खोज

२०८२, २८ माघ मंगलवार
  • मुख्य पृष्ठ
  • प्रदेश समाचार
  • वैदेशिक रोजगार
  • स्वास्थ्य
  • राजनीति
  • आर्थिक
  • मनोरन्जन
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • फोटो फिचर
  • खेलकुद
  • थप बिधा
    • प्रवास
    • पर्यटन
    • शिक्षा
    • रोजगार
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • पत्रपत्रिकाबाट
    • कृषि गतिबिधी
    • सूचना प्रबिधि
    • बिशेष खबर
    • बिचित्र संसार
    • भिडियो
    • महत्वपूर्ण स्थानहरु
    • राशिफल
    • रोजगार जानकारी
    • English
Pin
जिल्ला समाचार

कोशी प्रदेश

  • भोजपुर
  • धनकुटा
  • इलाम
  • झापा
  • खोटाङ
  • मोरङ
  • ओखलढुङ्गा
  • पाँचथर
  • सङ्खुवासभा
  • सोलुखुम्बु
  • सुनसरी
  • ताप्लेजुङ
  • तेह्रथुम
  • उदयपुर

मधेस प्रदेश

  • पर्सा
  • बारा
  • रौतहट
  • सर्लाही
  • धनुषा
  • सिराहा
  • महोत्तरी
  • सप्तरी

बागमती प्रदेश

  • सिन्धुली
  • रामेछाप
  • दोलखा
  • भक्तपुर
  • धादिङ
  • काठमाडौँ
  • काभ्रेपलान्चोक
  • ललितपुर
  • नुवाकोट
  • रसुवा
  • सिन्धुपाल्चोक
  • चितवन
  • मकवानपुर

गण्डकी प्रदेश

  • बागलुङ
  • गोरखा
  • कास्की
  • लमजुङ
  • मनाङ
  • मुस्ताङ
  • म्याग्दी
  • नवलपुर
  • पर्वत
  • स्याङग्जा
  • तनहुँ

लुम्बिनी प्रदेश

  • कपिलवस्तु
  • परासी
  • रुपन्देही
  • अर्घाखाँची
  • गुल्मी
  • पाल्पा
  • दाङ
  • प्युठान
  • रोल्पा
  • पूर्वी रूकुम
  • बाँके
  • बर्दिया

कर्णाली प्रदेश

  • पश्चिमी रूकुम
  • सल्यान
  • डोल्पा
  • हुम्ला
  • जुम्ला
  • कालिकोट
  • मुगु
  • सुर्खेत
  • दैलेख
  • जाजरकोट

सुदूरपश्चिम प्रदेश

  • कैलाली
  • अछाम
  • डोटी
  • बझाङ
  • बाजुरा
  • कंचनपुर
  • डडेलधुरा
  • बैतडी
  • दार्चुला
Latest Post ThumbnailराससLatest Post Thumbnailरास्वपाLatest Post Thumbnailराजाबादी आन्दोलनLatest Post Thumbnailदुर्गा प्रसाईंLatest Post Thumbnailरवि लामिछानेLatest Post ThumbnailसुनचाँदीLatest Post ThumbnailNPLLatest Post Thumbnailयु १९ महिला एसिया कपLatest Post Thumbnailराजनीति
मुख्य समाचार

गहिरो समुद्रलाई ‘वाइल्ड वेस्ट’ बन्नबाट रोकौँः गुटेर्रेस

Sajhasabal Pradipodd
२०८२, २७ जेष्ठ सोमबार १७:०१

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले फ्रान्समा समुन्द्रसम्बन्धी विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनको सुरुआतमा विश्वले सबैभन्दा गहिरो महासागरलाई ‘वाइल्ड वेस्ट’ बन्नबाट रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘वाइल्ड वेस्ट’ पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका १९ औं शताब्दीको बसोवासको युगमा सामान्यतया अराजक र अनियन्त्रित भूगोल हो । विशेष गरी नियामक निरीक्षणको कमी वा अपर्याप्त कानुनी प्रणालीको कारण अव्यवस्थित व्यवहार व्याप्त भएको ठाउँ वा परिस्थितिलाई ‘वाइल्ड वेस्ट’ भनिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासागरसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिइरहेका विश्वका नेताहरूले विश्व समुदायले महत्वपूर्ण खनिजहरूको लागि समुद्री तटको उत्खननसम्बन्धी विवादास्पद नियमहरू र प्लास्टिक प्रदूषणसम्बन्धी विश्वव्यापी सन्धिका सर्तहरूलाई लिएर बहस गरिरहेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा अमेरिकी अन्वेषणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने भन्दै उक्त क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विश्वव्यापी प्रयासलाई बेवास्ता गरेपछि विश्वका नेताहरू समुद्रको गहिराइमा उत्खननको बहसमा जुटेका हुन् ।

राष्ट्रिय जल बाहिर समुद्रतलमा क्षेत्राधिकार भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री तट प्राधिकरणले जुलाईमा समुद्रको गहिराइमा खनन नियमन गर्न विश्वव्यापी खनन संहिताबारे छलफल गर्न बैठक गर्दैछ।

गुटेर्रेसले आफूले यी वार्तालाई समर्थन गरेको र देशहरूले यी ‘समुद्री खानीमा नयाँ पानी’ प्रबाह गराउँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

“समुद्रको गहिराई ‘वाइल्ड वेस्ट’ बन्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले यसो भनिरहँदा सम्मेलनस्थलबाट उहाँलाई तालीको गडगडाहटमार्फत समर्थन मिलेको थियो ।

धेरै देशहरू समुद्री खननको विरोध गर्छन्, र फ्रान्सले आशा गरेको छ कि निसमा अधिक राष्ट्रहरू यस अभ्यासको पारिस्थितिक प्रभावहरूको बारेमा मोराटोरियममा सामेल हुनेछन् र यसबारे अधिक ज्ञान लिएर फर्कनेछन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले गहिरो समुद्रमा उत्खननमा रोक लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिबद्धताको लहर

“मलाई लाग्छ, हामीले समुद्री हस्तक्षेपलाई जारी राख्यौँ भने गहिरो समुद्री तट, जैविक विविधतालाई बिगार्नेछ अपूरणीय ‘कार्बन सिङ्कहरू छोड्नेछ । आर्थिक लाभका लागि समुद्रमा खनन कार्य सुरु गर्नु पागलपन हो ।

“गहिरा समुद्र, ग्रीनल्याण्ड र अन्टार्कटिका ‘बिक्रीका लागि होइन’,” उहाँले भन्नुभयो ।

उच्च समुद्रलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वव्यापी सन्धि लागू गर्न पर्याप्त अनुमोदन प्राप्त गरेको र यो कुनै समयसीमा नतोकी ‘सम्पन्न सम्झौता’ भएको म्याक्रोँले बताउनुभएको छ ।

सन् २०२३ मा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ६० राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्नेछ । म्याक्रोँले भन्नुभयो, “सङ्ख्याका हिसाबले हामीलाई उच्च समुद्र सन्धि कार्यान्वयन हुने आधार बनेको छ र सम्झौताका लागि सहमति जुटेको छ भन्न अनुमति मिलेको छ ।”

निसमा सोमबार लगभग ६० राज्य र सरकार प्रमुखहरू हजारौं व्यापारिक नेताहरू, वैज्ञानिकहरू र नागरिक समाजका अभियान्ताहरू भेला भएका छन् र समुद्र संरक्षणका अन्य प्रतिबद्धताहरू अपेक्षित छन् ।

सोमबार नै संयुक्त अधिराज्यले आफ्नो आधा समुद्री संरक्षित क्षेत्रहरूमा खनन गर्न आंशिक प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले समुद्रतलमा माछा मार्ने विनाशकारी विधिलाई शिखर सम्मेलनको एजेन्डामा राख्नेछ ।

ब्रिटिश प्रकृतिवादी डेभिड एटनबरोद्वारा हालैको वृत्तचित्रमा आश्चर्यजनक रूपमा कैद गरिएका समुद्रतलमा डुङ्गामा माछा मार्ने विशाल जालहरू समुद्रको सतहमा तानिएका छन् । उनीहरूको मार्गमा सबै चीजहरू सफा गरिरहेका छन् ।

ग्रिनपिसले बेलायतको ट्रालिङसम्बन्धी घोषणाको स्वागत गरेको छ र एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो ‘लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको’ बताएको छ ।

प्रतिवद्धताहरू लागु हुँदै

म्याक्रोँले शनिबार फ्रान्सले आफ्ना केही सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्रहरूमा जलयात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने बताउनुभएको छ तर वातावरण समूहहरूले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै उहाँको घोषणाको आलोचना गरेका छन् ।

फ्रान्सका वातावरण मन्त्री एग्नेस पानियर रुनाचरले आइतबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अन्य देशहरुले नयाँ सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्र निर्माण बारे ‘महत्वपूर्ण घोषणा’ गर्ने बताउनुभएको थियो ।

समोआले गत हप्ता नौवटा सामुद्रिक पार्कको निर्माणसँगै आफ्नो राष्ट्रिय पानीको ३० प्रतिशत भाग संरक्षणमा रहने घोषणा गरेको थियो ।

सन् २०३० सम्ममा समुदी संरक्षणले ३० प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने विश्वव्यापी रूपमा सहमत लक्ष्यको बावजुद समुद्री संरक्षणको लागि विश्वव्यापी महासागरहरूको केवल आठ प्रतिशत मात्र निर्दिष्ट गरिएको छ ।

केही देशहरूले समुद्री क्षेत्रहरूमा के निषेिधत छ वा कुनै पनि नियमहरू लागू गर्न रकमको अभावमा नियमको कुनै एक छेउ पनि लागू गर्दैनन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक सहयोग प्राप्त समुद्री संरक्षणका लागि गुमेको रकमलाई खोतल्ने आह्वानको सामना राष्ट्रहरूले गर्नुपर्नेछ ।

शिखर सम्मेलनमा साना टापु राष्ट्रहरूले बढ्दो समुद्र, समुद्री फोहोर र माछाको भण्डारको लुटको सामना गर्न रकम र राजनीतिक समर्थनको माग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो शिखर सम्मेलनले जलवायु सम्मेलन वा सन्धि वार्ताजस्तो कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता गर्दैन।

तर कूटनीतिज्ञ र अन्य पर्यवेक्षकहरूले भने यदि नेताहरूले यस अवसरको सामना गरे भने यसले विश्वव्यापी समुद्री संरक्षणमा एक अति आवश्यक दिशाको सङ्केत गर्न सक्ने बताएका छन्।

समुद्र संरक्षण समूह प्रिस्टिन सीजका संस्थापक एनरिक सालाले भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रङ्घीय महासागर सम्मेलनले हामी सबैलाई शब्दहरूलाई साहसिक र महत्वाकाङ्क्षी कार्यमा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
—

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

उज्यालो नेपाल जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा नयाँ पार्टी हो: कुलमान घिसिङ

सुनको मूल्य बढ्यो

वीरगन्जमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार पक्राउ

फागुन ३ गतेदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु हुने

केपी शर्मा ओलीले गरे हुलाकी राजमार्गको अवलोकन

नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ०५ अंकले घट्यो

लोकप्रिय समाचार

  • मुख्य पृष्ठ
  • राजनीति
  • प्रदेश समाचार
  • स्वास्थ्य
  • आर्थिक
  • मनोरन्जन
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • फोटो फिचर
  • खेलकुद
  • थप बिधा
    • प्रवास
    • पर्यटन
    • शिक्षा
    • रोजगार
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • पत्रपत्रिकाबाट
    • कृषि गतिबिधी
    • सूचना प्रबिधि
    • बिशेष खबर
    • बिचित्र संसार
    • भिडियो
    • महत्वपूर्ण स्थानहरु
    • राशिफल
    • रोजगार जानकारी
    • English
  • जिल्ला समाचार

    कोशी प्रदेश

    • भोजपुर
    • धनकुटा
    • इलाम
    • झापा
    • खोटाङ
    • मोरङ
    • ओखलढुङ्गा
    • पाँचथर
    • सङ्खुवासभा
    • सोलुखुम्बु
    • सुनसरी
    • ताप्लेजुङ
    • तेह्रथुम
    • उदयपुर

    मधेस प्रदेश

    • पर्सा
    • बारा
    • रौतहट
    • सर्लाही
    • धनुषा
    • सिराहा
    • महोत्तरी
    • सप्तरी

    बागमती प्रदेश

    • सिन्धुली
    • रामेछाप
    • दोलखा
    • भक्तपुर
    • धादिङ
    • काठमाडौँ
    • काभ्रेपलान्चोक
    • ललितपुर
    • नुवाकोट
    • रसुवा
    • सिन्धुपाल्चोक
    • चितवन
    • मकवानपुर

    गण्डकी प्रदेश

    • बागलुङ
    • गोरखा
    • कास्की
    • लमजुङ
    • मनाङ
    • मुस्ताङ
    • म्याग्दी
    • नवलपुर
    • पर्वत
    • स्याङग्जा
    • तनहुँ

    लुम्बिनी प्रदेश

    • कपिलवस्तु
    • परासी
    • रुपन्देही
    • अर्घाखाँची
    • गुल्मी
    • पाल्पा
    • दाङ
    • प्युठान
    • रोल्पा
    • पूर्वी रूकुम
    • बाँके
    • बर्दिया

    कर्णाली प्रदेश

    • पश्चिमी रूकुम
    • सल्यान
    • डोल्पा
    • हुम्ला
    • जुम्ला
    • कालिकोट
    • मुगु
    • सुर्खेत
    • दैलेख
    • जाजरकोट

    सुदूरपश्चिम प्रदेश

    • कैलाली
    • अछाम
    • डोटी
    • बझाङ
    • बाजुरा
    • कंचनपुर
    • डडेलधुरा
    • बैतडी
    • दार्चुला
Preeti to Unicode
मुख्य समाचार
उज्यालो नेपाल जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा नयाँ पार्टी हो: कुलमान घिसिङ सुनको मूल्य बढ्यो वीरगन्जमा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार पक्राउ फागुन ३ गतेदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु हुने केपी शर्मा ओलीले गरे हुलाकी राजमार्गको अवलोकन नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ०५ अंकले घट्यो विभिन्न देश पठाउने भन्दै लाखौँ ठगी गरेको आरोपमा पाँचजना पक्राउ हामी सबै एकताबद्ध भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँ, गाउँ, जिल्ला बनाउने हो: केपी शर्मा ओली राजस्व छलीको आशङ्कामा छापा मार्न पुगेको संयुक्त टोली र व्यापारीबीच झडप सिगासमा एक पुरुष मृत फेला यसपटकको फागुन २१ मिति होइन, इतिहास हो: रवि लामिछाने सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु दुर्गा प्रसाईंलाई तत्काल रिहा गर्न राप्रपाको माग निर्वाचनका लागि सुरक्षा सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ: गृहमन्त्री अर्याल चुनाव पछाडि फेरि कहीँ कतै आगो लाग्नु हुँदैन: गगन थापा यसपटक चितवन मात्र जितेर हुँदैन, देशैभरि जित्नुपर्ने अवस्था छ: रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री कार्कीबाट अभिनेता सुनिल थापाको निधनप्रति दुख व्यक्त एघार हतियार बुझाइयो मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

साझा सवाल मिडिया प्रा.लि.
Sajha Sawal Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग द. न. : २४२२/०७७-७८
DOI Reg No: 2422/077-78
सम्पादक: गोमा पण्डित
Editor: Goma Pandit

Get in Touch

location_on Baluwatar, Kathmandu, Nepal
call (977)- 01-4512988
mode_comment [email protected]

Quick Links

Homepage
National
Business
Entertainment
Sports
World
Blogs & Opinions

Information

Privacy Policy
Advertise
About Us
Our Team
Contact Us
Terms and Conditions
Preeti to Unicode

Connect with us


© 2016, All Rights Reserved. Sajhasabal.com is registered under Department of Information(DOI).
Powered By: