२८ पुष २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

इयु प्रमुख भोन डेर लेयनले अविश्वासको मतको सामना गर्दै

२६ असार २०८२, बिहीबार १३:३६
युरोपेली सङ्घ (इयु) प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले बिहीबार अविश्वास मतको सामना गर्दै हुनुहुन्छ । अविश्वासको मतदान सफल हुने सम्भावना थोरै छ तर उहाँका समर्थकहरू र उहाँको नेतृत्व शैलीका बारेमा गुनासोहरू बीचको घर्षण उजागर भएको छ ।
युरोपेली सांसदहरूले स्ट्रासबर्गमा दिउँसो (१०:०० जिएमटी) मा युरोपेली आयोगका अध्यक्ष विरुद्ध अति–दक्षिणपन्थी गुटले चालेको दुर्लभ चुनौतीमा मतदान गर्नेछन् ।
यस हप्ता संसदलाई सम्बोधन गर्दै भोन डेर लेयनले अविश्वास प्रस्तावलाई युरोपलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र सिद्धान्तले भरिएको प्रयासको रूपमा खारेज गर्नुभयो । उहाँले यसका समर्थकहरूलाई ‘भ्याक्सर्स विरोधी’ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर ‘पुटिन समर्थकहरू’ भनेर खारेज गर्नुभयो ।
उहाँले अमेरिकी व्यापार वार्तादेखि युक्रेनमा रुसको युद्धसम्मका चुनौतीहरूको सामना गर्न युरोपले एकता देखाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्दै आफ्नो आयोगमा विश्वास नवीकरण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अविश्वासको प्रस्ताव रोमानियाली अति दक्षिणपन्थी सांसद घेओर्घे पिपेरियाले सुरु गर्नुभएको थियो ।
उहाँले भोन डेर लेयनमाथि कोभिड खोपका लागि वार्ता गर्दा फाइजर फर्मास्युटिकल जायन्टका प्रमुखलाई पठाएको पाठ सन्देशहरूमा पारदर्शिताको कमी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
बहुविध अदालती मुद्दाहरूको केन्द्रविन्दु–सन्देशहरू जारी गर्न आयोगको असफलताले यसका मालिकलाई केन्द्रीकृत र अपारदर्शी निर्णय लिने आरोप लगाउने आलोचकहरूलाई बल दिएको छ ।
यो आयोग प्रमुखका बामपन्थी र केन्द्रमा रहेका परम्परागत सहयोगीहरूबाट बढ्दो अवहेलना पनि हो, जसले आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्न मत प्रयोग गरेका छन् ।
भोन डेर लेयनको केन्द्र–दक्षिणपन्थी शिविरले आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउन विशेष गरी वातावरणीय नियमहरू फिर्ता लिन अति–दक्षिणपन्थीसँग बढ्दो रूपमा सहकार्य गरेको छ भन्ने प्रमुख गुनासो छ ।
‘कुनै पनि कुरालाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन’ भनेर चेतावनी दिनुअघि मध्यमार्गी नेता भ्यालेरी हेयरले यस हप्ता संसदलाई भोन डेर लेयनको आयोग ‘धेरै केन्द्रीकृत र कठोर’ थियो भन्नुभयो ।
‘फाइजरगेट’ बाहेक रोमानियाका पिपेरियाले युरोपेली आयोगले उहाँको देशको हालैको राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । निर्वाचनमा इयुका आलोचक र राष्ट्रवादी जर्ज सिमिओन युरोपेली समर्थक निकुसोर डानसँग पराजित हुनुभएको थियो ।
रोमानियाको संवैधानिक अदालतले रुसी हस्तक्षेप र कट्टर दक्षिणपन्थी उम्मेदवारलाई फेरि खडा हुनबाट प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप लगाउँदै प्रारम्भिक मतपत्र खारेज गरेपछि मतदान भएको थियो ।
पिपेरियाको चुनौती सफल हुने सम्भावना कम छ ।
पिपेरियाको चुनौतीलाई फ्रान्सको नेसनल ¥याली र हङ्गेरीका राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको पार्टी दुवै समावेश भएको प्याट्रियट्स फर युरोप समूहसहित अति–दक्षिणपन्थीको समर्थन छ ।
“जाने समय भयो”, ओर्बानले बुधबार भोन डर लेयनको फोटोसँगै ट्विट गर्नुभयो ।
तर पिपेरियाको आफ्नै समूह, इसिआर, विभाजित छ । यसको सबैभन्दा ठूलो गुट, इटालीकी प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीको पार्टीले इयु प्रमुखलाई समर्थन गर्ने बताएको छ ।
संसद्मा दुई ठूला समूहहरू, केन्द्र–दक्षिणपन्थी इपिपी र केन्द्र–वाम समाजवादी र डेमोक्रेटहरूले पनि चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । अविश्वासको मत पारित गर्न सबै सांसदहरूको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई तिहाई मत चाहिन्छ ।
–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो अल्पायुमै अस्ताए प्रशान्त… विशेष महाधिवेशन : आज बिहानैदेखि प्रतिनिधिको नाम दर्ता सुरु निर्वाचनका लागि कर्णालीमा नौ हजार सात सयभन्दा बढी ‘म्यादी’ प्रहरीको माग आयल निगम प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाको जोड निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनमा अध्यक्ष ओलीको जोड ‘बालेन-रवि सहयात्राले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ’ ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालको निधन कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने उप्रेती पक्राउ यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने