१ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

रुसमाथि १८ औं चरणको प्रतिबन्ध लगाउने इयूको तयारी

३ श्रावण २०८२, शुक्रबार १७:०८

युक्रेनमा जारी युद्धलाई लिएर युरोपेली सङ्घ (इयू) का सदस्य राष्ट्रहरूले शुक्रबार रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सन् २०२२ मा रुसले गरेको आक्रमणपछि रुसविरुद्ध १८ औं चरणको आर्थिक सजायको प्रस्तावलाई स्लोभाकियाको ब्रसेल्ससँगको वार्तापछि हप्तौ लामो प्रतिबन्ध हटाएपछि अनुमोदन गरिएको थियो ।

इयूका विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लासले भन्नुभयो, “इयूले रुसविरुद्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिबन्ध प्याकेज स्वीकृत गरेको छ ।”

“प्रत्येक प्रतिबन्धले रुसको युद्ध गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । सन्देश स्पष्ट छः युरोप युक्रेनको समर्थनमा पछि हट्नेछैन । रुसले आफ्नो युद्ध अन्त्य नगरेसम्म इयूले दबाब बढाउँदै जानेछ ।

स्लोभाकियाका रुसमैत्री नेता रोबर्ट फिकोले सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा रुसी आयात कटौती गर्ने प्रयास गरिरहँदा ब्रसेल्सबाट ग्यासको मूल्यको ‘सुनिश्चितता’ पाएपछि आफ्नो विरोध फिर्ता लिनुभएको छ ।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार रुसको युद्ध कमजोर पार्न तयारी गरिएको नयाँ प्रतिबन्धको एक भागको रूपमा इयूले विश्वका तेस्रो देशहरूमा निर्यात हुने रूसी तेलको मूल्य सीमा बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशत कम गर्न सहमत भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यो योजनाअनुसार अघि बढ्न युरोपेली सङ्घका सहयोगीहरूले सहमत गराउन नसके पनि यो कदम चालिएको हो ।
यो सीमा जी–७ को एक पहल हो र यसको उद्देश्य चीन र भारतजस्ता विश्वका देशहरूमा तेल निर्यात गरेर रूसले कमाएको रकमलाई सीमित गर्नु हो ।
सन् २०२२ मा जी–७ ले ६० अमेरिकी डलर तोकेको तेलको मूल्य सीमा मस्कोले विश्वभरि तेल बेच्न सक्ने मूल्यलाई सीमित गर्न रूससँग काम गर्ने सिपिङ फर्म र बीमा कम्पनीहरूलाई उक्त रकमभन्दा बढी निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको हो ।

बेलायत र क्यानडाजस्ता जी–७ का सहयोगी राष्ट्रको समर्थन प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको नयाँ इयू योजनाअन्तर्गत नयाँ स्तर ४७.६ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुनेछ र भविष्यमा तेलको मूल्यमा परिवर्तन हुँदा यसलाई समायोजन गर्न सकिनेछ ।

अधिकारीहरूका अनुसार इयूले तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन रुसले प्रयोग गर्ने पुराना ट्याङ्करहरूको ’स्याडो फ्लीट’मा थप १०० भन्दा बढी जहाजहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागेको छ।

निष्क्रिय बाल्टिक सागर ग्याँस पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रीम १ र २ लाई फिर्ता ल्याउनबाट रोक्नका लागि पनि नयाँ प्रतिबन्धका उपायहरू ल्याइएको छ ।

इयूले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको मस्कोको सम्बन्धलाई रोक्न चाहन्छ । त्यसैले भारतमा रूसी स्वामित्वको तेल प्रशोधन केन्द्र र दुई चिनियाँ बैंकहरूमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

त्यहाँ रूसी बैंकहरूसँग लेनदेनमा विस्तारित लेनदेन प्रतिबन्ध र युक्रेनमा युद्धभूमिमा प्रयोग गर्न सकिने ‘दोहोरो–प्रयोग’ का वस्तुहरूको निर्यातमा थप प्रतिबन्धहरू पनि छन्।

नयाँ प्रतिबन्धलाई इयूका मन्त्रीहरूले शुक्रबार औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्नेछन् ।

फ्रान्सले युक्रेनमा जारी युद्धलाई लिएर रुसमाथि इयूले शुक्रबार लगाएको नयाँ चरणको प्रतिबन्ध कुनै उदाहरण नभएको र यसले मस्कोलाई युद्धविराम गर्न बाध्य पार्ने बताएको छ ।

रुसी विदेशमन्त्री ज्याँ नोएल बारोटले भन्नुभयो, “संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मिलेर हामी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्धविरामका लागि बाध्य पार्नेछौं।”

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नयाँ प्रतिबन्धलाई आवश्यक र समयसापेक्ष भन्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते सतुङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु काठमाडौँ र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक सुनको मूल्य घट्यो रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : ८० विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिँदै भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल