खोज

माघ ७, माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रभावशाली नेता अब्दुल्ला यमिनलाई सोमबार पक्राउ गर्न आदेश दिइएको छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोगमा उहाँलाई थप अनुसन्धान गर्नु परेकाले पक्राउ गर्न आदेश दिइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । माल्दिभ्सको एउटा अदालतले गरेको प्रारम्भीक सुनुवाइमा नै उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको देखिएकाले पक्राउ गर्न आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

उहाँले आफू राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुअघि दश लाख ५० हजार डलर सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ । उहाँलाई पक्राउ गर्न आदेश दिने अदालतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेर यमिनले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अवैध काम परेको प्रमाण र आधारहरु पेस भएका छन् ।” 

राजधानी नजिकै रहेको धुनिधु कारागारमा उहाँलाई राख्न सकिने पनि अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । माल्दिभ्समा निकै प्रभावशाली नेता मानिने यमिन गत सन् २०१३ देखि शक्तिमा आउनु भएको थियो । त्यसपछि उहाँले आफ्ना विपक्षीहरुलाई अनेक अभियोग लगाउँदै कारागार पठाउन लगाउनु भएको थियो । 

आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भएका यमिनविरुद्ध अन्य पनि अभियोगहरु लगाइएको छ । तर पूर्वराष्ट्रपति यमिनले भने आफूविरुद्धका सबै आरोपको खण्डन गर्दै आउनुभएको छ । 

चोरी, घुस र आर्थिक अपचलनसम्बन्धी ठूलो अभियोग लगाउँदै केही दिन पहिले उहाँका विरुद्धमा प्रहरीले प्रहरीले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गरेको थियो । नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह नेतृत्वको सरकारले केही हप्ता पहिलो एक वक्तव्य जारी गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यमिनको कार्यकालमा भएका अनियमितता वा राज्य शक्तिको दुरुपयोगसम्बन्धी कुनै विवरण वा प्रमाणहरू भएमा उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको थियो । 

वक्तव्यमार्फत गरिएको आह्वानअनुसार प्राप्त अनियमिततासम्बन्धी केही विवरणहरू राष्ट्रपतिको कार्यालयले गत जनवरीको सुरुआती दिनमै सार्वजनिक गरेको थियो । गत सेप्टेम्बर २३ मा भएको निर्वाचनबाट सोलिह राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो । 

अहिले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्वराष्ट्रपति यमिनले भने निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै शुरुमा मतपरिणाम अस्वीकार गर्नुभएको थियो । तर अदालतको फैसलापछि मात्रै उहाँले आफ्नो पराजयलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिको पद हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । 

सानो एशियाली मुलुक माल्दिभ्समा पछिल्लो समय प्रतिशोधको राजनीति हावी भएको देखिएको छ । एएफपी