२०८२, २ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अफगानिस्तानमा मानव अधिकार आयोगसहित पाँच निकाय विघटन

२०७९, ३ जेष्ठ मंगलवार ०६:५४

जेठ ९ काबुल | १० महिनाअघि अफगान सत्तामा पुगेको तालिबानले  अफगानिस्तानको प्रशासनिक प्रणालीमा धेरै परिवर्तन गरेको छ  । उनीहरूले पूर्वसरकारले स्थापना गरेका पाँच विभागहरू पूर्णरूपमा विघटन गरेका हुन् ।

तालिबानले विघटन गरेका निकायहरूमध्ये मानव अधिकार आयोग पनि एक हो । सो निकायलाई अमेरिका समर्थित सरकारले समर्थन गरेको थियो । 

बजेट अभावको कारण देखाउँदै ति निकाय विघटन गरिएको तालिबानले जनाएको छ । 

देशले ५० करोड १० लाख डलरको बजेट घाटा बेहोर्नु परेको तालिबानको भनाइ छ ।‘यी विभागहरूलाई आवश्यक नठानिएको र बजेटमा समावेश नगरिएको हुनाले तिनीहरूलाई विघटन गरिएको छ’,तालिबान सरकारका उप–प्रवक्ता इन्नामुल्लाह सामगानीले रोयटर्सलाई भने ।

विघटना हुने अर्को प्रमुख विभागमा अफगानिस्तानको संविधान कार्यान्वयनको निरीक्षण आयोग  पनि छन् । १५ अगस्टमा सत्ता  कब्जा गरेपछि तालिबानले शासनमा नरम दृष्टिकोण अपनाउने संकेत गरेको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुग्यो रवि लामिछानेमाथिको रिटको सुनुवाइ आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा १ करोड १६ लाख नगदसहित नागार्जुनबाट दुई हुन्डी कारोबारी पक्राउ प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निरीक्षण इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै गाडी भाडा बढाउन माग महाकाली नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक जना बेपत्ता नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट सिकार खेल्न गएका ५ जना बेपत्ता काठमाडौँ महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा लैजाने फोहाेरको मात्रा घटाउँदै नवलपरासी कारागारबाट भागेका १८० कैदी अझै फरार दुई फरार प्रतिवादीहरु पक्राउ इनिशा विक हत्याका दोषीलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन आँखामा कालोपट्टी बाँधेर सडकमा उत्रिए जेनजी रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन फिर्ता विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सीके राउतले संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरे भारतकाे एक अस्पतालमा भीषण आगलागी, १० जना बिरामीको मृत्यु सुनको मूल्य सामान्य बढ्दा चाँदीको घट्यो फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर