४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अमेरिकामा गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार समाप्त, देशव्यापी विरोध सुरु

११ असार २०७९, शनिबार ०२:२३

असार ११, न्युयोर्क | अन्ततः अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार समाप्त गरिदिएको छ । सर्वोच्चले देशव्यापी रूपमा गर्भपतन वैध हुने ५० वर्षअघिको एउटा आदेशलाई उल्ट्याउँदै गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार समाप्त गरिदिएको हो । अदालतको आदेशसँगै लाखौँ अमेरिकी महिलाले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी अधिकार गुमेको छ । 

रो विरुद्ध वेड भनेर परिचित मुद्दामा गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकारको मान्यता दिएको विगतको फैसला अवैध भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त निर्णयलाई ‘दुःखद त्रुटि’ भनेका छन् । आदेशको विरोधमा अमेरिकाका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भएका छन् ।

अदालतको आदेशपछि विभिन्न राज्यमा क्लिनिक बन्द गरिएका छन् ।

अदालतको फैसलापछि त्यहाँका धार्मिक अभियानकर्मी  र दक्षिणपन्थी  भने खुसी भएका छन् । सन् १९७३ मा गर्भपतनलाई वैध बनाइएपति उनीहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

फैसलाको पक्षमा ६ र विपक्षमा ३ जना न्यायाधीश उभिएका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ ३५३ जनाले दिए उम्मेदवारी, १२ र १३ गते प्रारम्भिक निर्वाचन एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल निर्वाचन महोत्सव बन्दैछः सञ्चारमन्त्री पाकिस्तानबाट १६७ जना अफगान कैदी स्वदेश फिर्ता अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १९ जना पक्राउ एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा एमाले पदाधिकारी निर्वाचित एमाले अध्यक्षमा ओली विजयी मुलुकको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति यादव भारतद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई तीव्रता