खोज

बैशाख ६, काठमाडौं | पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत  सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि  सरकारले  खारेज गरेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनी रूपमै कार्यविधि खारेजयोग्य रहेको बताएका छन् । उनले आर्थिकसम्बन्धी विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति चाहिने भए पनि सहमति नलिएकाले यसलाई खारेज गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘दुई कोणबाटै यो खारेजयोग्य थियो। पहिलो यो कार्यविधि र इजाजतपत्र कानुनसम्मत नै थिएन । सार्वजनिक खरिद ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियालाई ४५ दिन र राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियालाई ३० दिन भनेको छ तर सातै दिनमा काम गरेको छ त्यो मिल्दै मिल्दैन ।’

पुस ११ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार समालेपछि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मुल्यांकन, छनोट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो । 

ठेक्का प्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएअआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले पाएको थियो । सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ ।

गोरखापत्रले गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहरसहितको समाचारलाई श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै छापेको छ ।