खोज

वैशाख ८, काठमाडौं | प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कुन मितिबाट अवकाश भएको हो र के कारण भएको भनेर संवैधानिकरूपमा खुलाइनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

यसअघि संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि विपक्षी दलका नेता ओलीले सिफारिसको निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश पद के कारणले रिक्त भएको हो भनेर खुलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सम्झाएका थिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा पनि ओलीले सोही कुरा दोहोर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नाजवाफ भएको स्रोतले जनाएको छ । दाहालसहितको सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर डेढ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ ।

ओलीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘डेढ वर्षदेखि के कारण अदालत नेतृत्वविहीन भयो ? प्रधानन्यायाधीश पद कहिलेदेखि के कारण रिक्त भयो ? तिथि मिति र कारण खुलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँछु । तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेपछि भोलि फेरि अर्कोलाई पनि महाअभियोग लगाएर यसैगरी अनिर्णयको बन्दी नबनाउने के ग्यारेन्टी छ ? पहिले कारण खुलाएर निर्णय लेख्नुपर्छ ।’

ओलीले महाअभियोग लगाएर किन ७ महिनासम्म छलफल गरिएन र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशलाई किन अदालत जान दिइएन भन्ने विषय समेत प्रष्ट हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग अर्को संसदमा पनि निरन्तर रहने भनेको स्मरण गराउँदै फेरि छलफल गराएर उक्त महाअभियोग टुंगो लगाउने हो कि स्वार्थ पूरा भएपछि त्यसै छाड्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते राणामाथि महाअभियोग लगाएको थियो । तर, पारित गर्ने दुई तिहाई बहुमत नभएकाले राणालाई अदालतमा फर्किनबाट रोक्ने नियतले लामो समय छलफल नगराइएको थियो । ओलीले सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्देशन बमोजिम चलाउँने नियत राखेको भन्दै यस्ता विषयमा जनतालाई प्रष्ट पारिनुपर्ने बताएका छन् ।

राणा महाअभियोगपछि अदालत जान पाएनन् र मंसिर २६ गते अवकाश भइसकेका छन् ।

ओलीले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप रोक्न आफूले उठाएको विषयको समाधान हुनुपर्ने र राणा अनिवार्य अवकाशमा गएर पद रिक्त भएको हो कि,कहिलेदेखि भएको भन्ने विषय निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्ने बताएका छन् । शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले पटक-पटक प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाएर न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै ओलीले आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि अर्को प्रधानन्यायाधीशमाथि त्यस्तै हुन सक्ने भन्दै संवैधानिक परिषदको निर्णयमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्ने बताएका छन् ।