खोज

जेठ ९, काठमाडौँ | तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र आफूलाई फसाउने काम भएको बयान दिएका छन् । अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूलाई दिएको बयानमा पाण्डेले यस प्रकरणबारे जानकारी लिनका लागि प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालसँग सम्पर्क गरेको दाबी गरेका हुन् ।

सचिव पाण्डेले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा रकम नलिएको र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण वा उनको सचिवालयले रकम लिए÷नलिएको आफूलाई थाहा नभएको पनि जिकिर गरेका छन् । आफू निजामती सेवामा इमानदार र नैतिकवान् कर्मचारीको रूपमा परिचित व्यक्ति भएको दाबी गर्दै आफ्नो सरल स्वभावको गलत प्रयोग गरी आफूले खुलाएका विषयमा संलग्नता भएको जस्तो देखिने गरी अन्य व्यक्तिहरूले गलत कार्य गरी फाइदा लिएको र बदनाम गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

यस्तो छ पाण्डेको बयान,

विगत देखिको गतिविधि र हाम्रो कार्यकालमा यस विषयमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कनेक्सन हेर्दा शरणार्थी समस्यालाई राजनीतिक परियोजनाका रूपमा विकास गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयमा राजनीतिक रूपमा सम्पर्कमा आएका वेचन झासँग बयान लिए पछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ ।

राजनीतिक कनेक्सनको विषय भएकाले मैले यस विषयलाई सचेतना र सतर्कतापूर्वक लिएर जाहेरीका प्रतिवादी केशव प्रसाद दुलालसँग आवश्यक सूचना प्राप्तिका लागी निकटता कायम गर्न आवश्यक भएकाले बढी कुराकानी भएको देखिएको हो ।

केशव दुलालले मन्त्री ज्यूलाई भेटघाट गर्न चाहन्छौ भने पछि मैले सचिवालय मार्फत वहासँग नै सम्पर्क गर भनेर भनेको हो। फर्किने क्रममा हामीले मन्त्रीज्यू सँग सम्पर्क गर्‍यो भनेका थिए । प्रतिवादीले बयानमा भनेको रकमको सन्दर्भमा मन्त्रीज्यू र वहाँको सचिवालयमा भेटघाट पश्चात् प्रत्यक्ष  रूपमा भयो वा अन्य व्यक्तिलाई जिम्मा दिए मलाई थाहा भएन। प्रतिवादीले बयानमा खुलाई लेखाई दिए अनुसार मलाई नै प्रत्यक्ष उक्त रकम दिएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यता छैन।

सचिवालय मार्फत निज केशव प्रसाद दुलाल र मन्त्रीज्यूबीच सिधै सम्पर्क भएको हुँदा निजले लिई आएको रकम सिधै मन्त्रीज्यू लाई दिए वा सचिवालय मार्फत अन्य कसैलाई जिम्मा दिइयो, सो सम्बन्धमा सचिवालय वा मन्त्रीज्यूबाट खुल्ने छ। उक्त विषयमा मेरो कुनै चासो, लोभ र संलग्नता थिएन । 

मन्त्रीज्यू भनेको तत्कालीन विभागीय मन्त्री वालकृष्ण खाण हुन। शरणार्थीको विषयमा मन्त्रालय र अन्तर सम्बन्धित निकायबीच भएको छलफलको प्रक्रियाको विषय मात्र हो । कार्यदलका संयोजक वालकृष्ण पन्थीसँग निजको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा छलफल भएको हो। उक्त छलफल पश्चात् मन्त्रालय र UNHCR सँग आन्तरिक छलफल गरी उक्त विषयको वास्तविक अवस्था विश्लेषण भएको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई गिफ्ट के थियो मलाई थाहा भएन । सचिवालयमार्फत मन्त्रीज्यू सँग भेट भएको हुँदा सो गिफ्टका सम्बन्धमा मन्त्रीज्यू र स्वकीय सचिवले खुलाउनुहोला । मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रतिवेदनका लागी समितिका संयोजकसँग समेत बसी अनुभव आदान प्रदान गरी समिति कै प्रतिवेदन पेस भएको अवस्था हो । तर अफिस कपी तयार गर्ने क्रममा मलाई गुमराहमा राखी दोस्रो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गराउने कार्यबाट गम्भीर आशङ्का पैदा भएको छ । तसर्थ त्यस्ता संवेदनशील प्रतिवेदन को सँग कहाँ जिम्मामा रहन्छ, दोस्रो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा कहिले कसरी प्रवेश गयो, कसको कम्प्युटरमा त्यसको सफ्ट कपी छ, कसरी सचिवलाई त्यो प्रतिमा हस्ताक्षर गराइयो लगायतका विषयमा सो अवधिमा महाशाखा र शाखामा कार्यरत जिम्मेवार कर्मचारीहरू माथि छानबिन भन्ने गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्दछ।

मन्त्री परिषद्मा पेस भएको प्रतिवेदन नै आधिकारिक प्रतिवेदन हो । मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुने आधिकारिक र समितिकै प्रतिवेदन चेकजाँच गरी हस्ताक्षर गरी सके पछि दोस्रो प्रति पनि सोही अनुसार हुन्छ विश्वासमा नै हस्ताक्षर गरिन्छ । मन्त्रालयमा धेरै कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अवस्थामा पहिलो प्रति चेकजाँच गरी सकेपछी अर्को प्रतिको प्रत्येक पेज चेक जाँच गर्न सम्भव पनि थिएन । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रतिवेदन आधिकारिक हुने नै हुँदा दोस्रो प्रति प्रतिवेदन स्वाभाविक रूपमा खारेज भागी हुन्छ । प्रतिवेदनको जिम्मा सम्बन्धित महाशाखा र शाखाको लेख्ने हुने हुँदा उक्त फरक-फरक प्रतिवेदन कहिले कसरी तयार भए, किन र कहिले मन्त्रालयमा अभिलिखित भए सो सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरू माथि छानबिन गर्नु पर्ने हुन्छ । पत्र-पत्रिकाले समाचारलाई आफू अनुकूल अतिरञ्जित गर्ने र व्यक्तिलाई अदालतले जस्तै आफै न्यायाधीशको भूमिका खेल्छन्, तसर्थ यस विषयमा मेरो धेरै चासो र थाहा हुने विषय भएन । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय पहिचान र मानवीय सहायता प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको हो । उक्त प्रस्ताव पेस गर्नु पूर्व मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव लगायतसँग विस्तृत छलफल तथा परामर्श भएको थियो ।