९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

रेशमलाई आममाफीपछि राप्रपाले भन्यो- अदालतको फैसलाभन्दा राष्ट्रपति माथि हुन सक्दैन

१५ जेष्ठ २०८०, सोमबार ११:०६

जेठ १५, काठमाडौँ |  राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संसद् भवन बानेश्वर परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिको कदमले अराजकता मच्चाउने टिप्पणी गरे।

राप्रपाका प्रवक्ता समेत रहेका शाहीले भने, ‘गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा नेपालको कानुनलाई नै मिच्ने प्रवृत्ति अगाडि बढाएको छ। दोषी को हुन् र अदालतको फैसलाभन्दा राष्ट्रपतिमाथि हुन सक्दैन। यसले मुलुकलाई सही हिसाबले अगाडि बढाउँदैन। मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतामा लान्छ,। देशलाई अगाडि बढाउँदैन। यसले प्रधानन्यायाधीश चाहिँ को भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।’

उनले प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपति हुन् कि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रास्वपाले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रीत प्रदर्शन गर्ने सत्तारुढ दलको बैठक आज बस्दै विद्युत् प्राधिकरणले फेरि काट्यो उद्योगहरूको लाइन युरोपा लिगमा रिगास एफएसविरुद्ध इन्टरिज फ्राङ्कफटको जीत लामखुट्टेको प्रजनन स्थल नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन यस्तो रहनेछ आजको मौसम ? हल्का वर्षाको सम्भावना एमालेको जग्गा विवाद : न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित, आइतबारलाई तोकियो पेसी रमेशचन्द्र पौडेल कतारका लागि राजदूत नियुक्त अमेरिका गएका वडाध्यक्ष ९ महिना बित्दा पनि नफर्किएपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी एकै पटक ८५ विमानमा बमको धम्की भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग गगन थापाको भेटवार्ता साफ महिला च्याम्पियनसिप: माल्दिभ्सलाई १३-० ले हराउँदै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो भुटान छविलाल जोशी र लिला पछाईंलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति धनराज र ऋषिकेशलाई जोगाएर रविलाई थुनेको भन्दै माओवादीको आपत्ति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो ‘पुष्पा २’ नेपालमा अहिलेसम्मकै महंगो मूल्यमा भित्रिँदै, लगानी उठाउन १९ करोड कमाउनुपर्ने जीवी राईका कानूनी सल्लाहकार राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पङ्क्तिमा विराजमान हुनु लज्जास्पद : सूर्य थापा पर्यटनमन्त्री पाण्डेका तीन महिना : ऐन, नियम र कानुन निर्माण प्राथमिकतामा जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र संघको सहयोग जरुरी