जेठ १९, काठमाडौँ | पछिल्लो समय हरेकजसो सरकार वितरणमुखी बजेटमै केन्द्रित छ । जुन उनीहरुले ल्याएको बजेटबाट पुष्टि हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा स्रोतकै सकसका बीचमा यस पटक पनि सरकार वितरणमुखी बजेटबाट पछि हट्न सकेन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटले साढे २ खर्ब बढी रकम वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि छुट्याएका छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुन्छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसमाथि हरेकजसो सरकारले यी कार्यक्रम आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले यी कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ३ अर्ब २२ करोड र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
व्यापक विरोध भएको संसद विकास कोषलाई ब्युँताएर राज्यलाई अतिरिक्त ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भार थपिएको छ । अर्थमन्त्री महतले यसलाई व्यक्तिकरण गरेर नबुझिदिन आग्रह गरेका छन् । जनताकै माझ जाने पैसा भएकाले संसदको पकेटमा जाने जसरी बुझ्न नहुने उनको आशय थियो ।
स्रोतको अभाव देखाएर विगतका दुई बजेटमा नपरेको सांसदको नाममा विनियोजन हुने बजेट यो पटक पारिएको छ । अर्थविद् प्रा.डा. दिलनाथ दंगाल मन्त्रीहरुले छलाङ मार्न नक्दा आउने बजेट भनेको वितरणमुखी नै हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान भन्छ । तर, उत्पादन भएको कसरी थाहा पाउने ? यो त एउटा बाख्रा देखाएर अनुदान खानेकै समय जस्तो भयो । प्रोत्साहन गर्ने भनिएका कतिपय कार्यक्रमको खै के कति प्रोत्साहित भए भनेर रेकर्ड राखेको ?’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
यस्ता छन् वितरणमुखी कार्यक्रम
- सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरुको उपयोग गर्न ५० करोड रुपैयाँ ।
- स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ।
- गुणस्तरीय र धेरै उत्पादन हुने बीउ उत्पादक किसानबाट खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
- किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ ।
- युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब २० करोड ।
- राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका नाममा ७ अर्ब ।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ३ अर्ब २२ करोड ।
- ‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन ४७ करोड विनियोजन ।
- उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड रुपैयाँ ।
- २ लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियमका लागि ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान ।
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको लागि १ अर्ब ५ करोड ।
- विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको अनुदानलाई ९० करोड ।
- छात्राहरुलाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब २ करोड ।
- सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई ८ अर्ब ४५ करोड ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ।
- विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ४२ करोड ।
- क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानअन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन १ अर्ब १५ करोड ।
- मुलुकभरका ६ हजार ७४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब २८ करोड ।
- क्यान्सर, मेरूदण्ड पक्षाघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधोपचार खर्चबापत दिँदै आएको मासिक ५ हजार ।
- विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिँदै आएको अनुदानलाई दिन २ अर्ब ५० करोड ।
- एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी (एक स्वास्थ्य संस्था) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २४ करोड ।
- ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड ।
- जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जनजाति र समुदायको लागि घर निर्माण गर्न १ अर्ब २६ करोड ।
- दश हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न ७९ करोड ।
- सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ५९ करोड ।
- वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा लागि १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ।
- संसद विकास कोषका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन ।
