खोज

जेठ २२, काठमाडौँ | कच्चा तेलको मूल्य घट्न नदिन तेल उत्पादनमा कटौती जारी राख्न तेल उत्पादक राष्ट्रहरू सहमत भएका छन् । साउदी अरबले जुलाईदेखि दैनिक १० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउने बताएको थियो । अर्कोतर्फ, ओपेक प्लस देशले सन् २०२४ देखि दैनिक १४ लाख ब्यारेल थप कटौती गरिने बताएका छन् ।

ओपेक प्लस देशमा विश्वका ४० प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादन हुन्छ र उनीहरूको निर्णयको असर कच्चा तेलको मूल्यमा पर्छ । सोमबार एसियाको बजारमा ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य २.४ प्रतिशत बढेर ७७ डलर प्रति ब्यारलसम्म पुगेको छ ।  गत महिना बेलायतमा एक लिटर तेलको मूल्य प्रतिलिटर १२ पेन्स (करिब १९ रुपैयाँ) ले घटेको थियो ।

आइतबार तेल उत्पादक राष्ट्रको बैठक ७ घण्टासम्म चलेको थियो । यो बैठकको नेतृत्व रुसले गरेको थियो । जसमा तेलको घट्दो मूल्यबारे छलफल भएको थियो । रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर नोभाकका अनुसार अक्टोबर २०२२ देखि ओपेक प्लस देशहरूले तेल उत्पादनमा प्रतिदिन ३६.६ लाख ब्यारेलले कटौती गरेका छन् ।

ओपेक प्लसमा तेल उत्पादक देशहरू र तिनका सहयोगी देश सामेल छन् । यो सङ्गठन पहिले नै प्रति दिन २० लाख ब्यारेल कटौती गर्न सहमत भइसकेको छ, जुन कुल विश्वव्यापी मागको करिब २ प्रतिशत हो ।नोभाकले भने, ‘यो छलफलपछि २०२४ को अन्त्यसम्म तेल कटौती सम्झौतालाई प्रभावकारी राख्ने सहमति भएको छ ।’

‘साउदीको ललिपप’

अप्रिलमा, साउदी अरबले अचानक प्रति दिन १६ लाख ब्यारेल कटौतीको घोषणा गरेको थियो ।

मेदेखि यो लागू भएको थियो । साउदीको यो कदमपछि केही दिन तेलको भाउ बढेको थियो तर यसले दीर्घकालीन सुधार भने हुन सकेन ।

साउदी अरबका तेल मन्त्री प्रिन्स अब्दुलअजिज बिन सलमानले १० लाख ब्यारेल प्रतिदिनको कटौतीलाई आवश्यकता अनुसार जुलाईपछि पनि जारी राखिने बताएका छन् । 

उनले भने, ‘यो साउदी ललिपप हो ।’

साउदीको यो कदमलाई तेल बजारमा स्थायित्व ल्याउने प्रयास मानिएको छ ।

रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि नै कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण तेल उत्पादक देशहरू बजारमा अस्थिरताको सामना गरिरहेका छन् ।

पश्चिमी देशले ओपेकमा समावेश देशमाथि युक्रेन युद्धपछि रुसलाई साथ दिएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । पश्चिमी देशले रुसको ऊर्जा क्षेत्रलगायत  रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

यस्तै यी आरोपको प्रतिक्रियामा ओपेक देशले भनेको छ – पश्चिमी देशको आर्थिक नीतिका कारण पछिल्लो एक दशकमा महँगी अत्यधिक बढेको छ र तेल उत्पादन गर्ने देश आफ्नो मुख्य निर्यातको मूल्य बचाएर राख्नका लागि कदम उठाउन बाध्य छन् ।