१४ माघ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण- जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन

१२ असार २०८०, मंगलवार ०७:२३

असार १२, काठमाडौँ | अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचनमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने प्रष्ट पारेका छन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको भन्दै एमाले र रास्वपाको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू रहेको बताए।

उनले भने, ‘म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसका कतै पनि शंका रहने ठाउँ नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहन्छ। हामीले पार्टीका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोगमा गएर पनि प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निर्वाचन आयुक्तसँग र सदनमा पनि स्पष्ट पारेको हुँ।’

उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जस्तै कायम रहने बताए।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र अस्तित्वको रहने जिकिर गर्दै प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको प्रष्ट्याए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पार्टी १२ दिन कोमामा गयो तर तन्दुरुस्त भएर निस्कियौं: कुलमान घिसिङ सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर जनताको दिमाग चाट्ने काम हुँदैछ: प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडीहरू सिंहदरबारमा राखियो नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घट्यो राष्ट्रियसभाको बैठकमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ राष्ट्रियसभाको बैठक सिंहदरवारमा सुरु परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रर्दशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो माछा मार्ने क्रममा डुबेका एक पुरुष तीन दिनदेखि बेपत्ता प्रधानमन्त्रीले गरिन् काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निरीक्षण पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग अवैध लागूऔषध खैरो हिरोइनसहित एकजना पक्राउ नेपालगञ्ज पुगे बालेन नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह