१४ माघ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

अदालतको अवहेलनामा मेयर बालेनसँग सर्वोच्च अदालतले माग्यो लिखित जवाफ

१२ असार २०८०, मंगलवार १२:०१

असार १२, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहविरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।  

मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो । 

महानगर प्रमुख शाहले ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार र सोमबार पेसी पेसी तोकिएपनि ‘हेर्न नभ्याउने’मा परेको थियो । 

बालेनले बलिउड फिल्म ‘आदिपुरुष’ समावेश भएको ‘भारतकी बेटी’ भन्ने शब्दलाई लिएर फिल्मबाट उक्त संवाद नहटाएसम्म नेपालमा उक्त र अन्य कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै हलवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र संघले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिटमा अदालतले हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पार्टी १२ दिन कोमामा गयो तर तन्दुरुस्त भएर निस्कियौं: कुलमान घिसिङ सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर जनताको दिमाग चाट्ने काम हुँदैछ: प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडीहरू सिंहदरबारमा राखियो नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घट्यो राष्ट्रियसभाको बैठकमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ राष्ट्रियसभाको बैठक सिंहदरवारमा सुरु परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रर्दशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो माछा मार्ने क्रममा डुबेका एक पुरुष तीन दिनदेखि बेपत्ता प्रधानमन्त्रीले गरिन् काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निरीक्षण पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग अवैध लागूऔषध खैरो हिरोइनसहित एकजना पक्राउ नेपालगञ्ज पुगे बालेन नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह