१४ माघ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

ललिता निवास प्रकरण : ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति

१३ असार २०८०, बुधबार ०६:२६

असार १३, काठमाडौँ | ललिता निवास निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कूल ४०६ जना प्रतिवादीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो ।


सीआईबीले मंगलबार सरकारी लिखत किर्ते गरेर बालुवटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये अदालतबाट यसअघि नै स्टे अर्डर लिएका सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसीलाई प्रहरीले कागज गराएर रिहा गरेको थियो । पक्राउ पर्ने अन्यमा पूर्व आयुक्त सुधिर शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की र तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन् ।

ब्युरोका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेका ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा तथा शोधभर्ना गर्ने ७४ जना रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पार्टी १२ दिन कोमामा गयो तर तन्दुरुस्त भएर निस्कियौं: कुलमान घिसिङ सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर जनताको दिमाग चाट्ने काम हुँदैछ: प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भारतले उपहार दिएका गाडीहरू सिंहदरबारमा राखियो नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घट्यो राष्ट्रियसभाको बैठकमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने चार जना पक्राउ राष्ट्रियसभाको बैठक सिंहदरवारमा सुरु परीक्षा पास गरे पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै माइतीघरमा प्रर्दशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो माछा मार्ने क्रममा डुबेका एक पुरुष तीन दिनदेखि बेपत्ता प्रधानमन्त्रीले गरिन् काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निरीक्षण पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग अवैध लागूऔषध खैरो हिरोइनसहित एकजना पक्राउ नेपालगञ्ज पुगे बालेन नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह