खोज

असार १३, काठमाडौँ | काठमाडौंको ललिता निवासमा जग्गा घोटाला गरेको कसुरमा पक्राउ परेका ४ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सार्वजनिक गरेको छ। 

सरकारी जग्गा कीर्ते गरेको आरोपमा ब्युरोले मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तर ३ जनासँग 'स्टे अर्डर' भएकाले उनीहरूलाई कागज गराएर छाडिएको थियो। 

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का ६९ वर्षीय मीनबहादुर गुरूङ, काठमाडौं ७ रातोपुलका धर्मप्रसाद गौमत, चन्द्रागिरि नगरपालिका ३ का ६० वर्षीय गोपाल कार्की र ६५ वर्षीय सुधिर शाह छन्। 

उनीहरूले पहिलो चरणमा एक सय १२ रोपनी जग्गा कीर्ते गरी आफ्नो नाममा सारेको पाइएको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए।

पक्राउ परेका मीनबहादुर र उनका नातेदारहरूको नाममा २९ रोपनी जग्गा देखिएको उनको भनाइ छ। ‘मीनबहादुर, उनका परिवार, नातेदार, कम्पनीका शेयरहोल्डरहरूसँग २९ रोपनी जग्गा गएको देखिन्छ,’ उनले भने।

उनी यही मुद्दामा दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरूङविरूद्ध ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाइसकेको छ। उनीविरूद्ध अख्तियारले ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। उक्त मुद्दामा गुरूङ तीन करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।

यस्तै मालपोतका पूर्व शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमको नाममा पनि जग्गा देखिएको छ। यसमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनको नाममा ३ रोपनी जग्गा देखिएको हो। 

साथै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहकी श्रीमती उर्मिलाको नाममा भने ५ रोपनी २ पैसा जग्गा रहेको पाइएको छ। 

त्यस्तै गोपाल कार्कीको भने कुनै जग्गा देखिएको छैन। तर मालपोत कार्यालयका केही फाइल नै गायब गरिदिएको उनीमाथि आरोप छ। ‘उहाँले पैसा त लिनुभयो कि लिनुभएन पछि खुल्ला। उहाँले फाइल नै गायब गर्न भूमिका खेल्नुभयो,’ आचार्यले भने।

सिआइबीले ललिता निवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताएको छ। 

अहिले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत लगिएको छ। उनीहरूमाथि सरकारी कागजात कीर्ते गरेको कसुरमा म्याद थप गर्न लागेको हो।

यसअघि सिआइबीले २०७८ पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर अनुसन्धानमा कमिकमजोरी भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो। 

२०७८ साल पुस २२ गते प्रतिवेदन फिर्ता भएको थियो। अहिले पुन: प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको एआइजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन्। 

‘लामो समय अनुसन्धान गरी प्रमाणहरू संकलन गरिएका छन्, मुद्दा दर्ता नगर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘चलखेलहरू हुन सक्छन्। तर जवाफ दिन हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन्।’

हद म्यादको विषयमा मुलुकी ऐन २०२२ लाई टेकेर अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ। यो मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने पनि उनले बताइन्। 

यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको जग्गाबारे पनि प्रश्‍न उठेको थियो। जग्गा फिर्ता गरेको विषयमा पौडेल अनुसन्धानको दायरामा तानिन्छन् कि तानिँदैनन् भन्ने प्रश्न छ।

त्यसबारे एआइजी बज्राचार्यले भनिन्,‘अहिले हामीले अनुसन्धान सुरू गरेका छौं। यो अगडि बढ्दै जाँदाखेरि थप कुरा जे हुन्छ हामी भन्छौं।’ 

यो प्रकरणको अनुसन्धानमा कसैको पनि राजनीतिक दबाब नआएको उनले बताइन्।