१४ माघ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वाेच्चको आदेश थप आधार हो, जुनसुकै पार्टीको भएपनि छाड्दैनौं : गृहमन्त्री

२३ श्रावण २०८०, मंगलवार १२:४४

साउन २३, काठमाडौँ | उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणमा थप अनुसन्धानको लागि अदालतको आदेशले आधार दिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘हामीले अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेका छैनौं । हामीले अभियोजनको प्रक्रियालाई गइसकेका छैनौं । अहिले सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। हामीले स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान छ ।’

उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा जे देखिन्छ त्यही अभियोजनको प्रक्रियामा लैजान सिआईबीलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, को मान्छेलाई तान्ने कसलाई छुट दिने हामी गर्दैनौं । हामी कानूनलाई लागू गर्छौं । प्रमाणको आधारमा अघि बढ्छौं ।’

माओवादी वा अन्य जनु पार्टीको भएपनि अनुसन्धानले दोषी देखिए कारवाही गरेरै छाड्ने बताए । यस्तै, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले दोषी जहाँसम्म भएपनि पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीले गरिन् काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निरीक्षण पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग अवैध लागूऔषध खैरो हिरोइनसहित एकजना पक्राउ नेपालगञ्ज पुगे बालेन नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह मंगलबार रातिदेखि मौसम बिग्रिने, बुधबार देशैभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना भारतमा दूधको मूल्य बढेपछि नेपाली किसानले बजार पाए स्कटल्यान्डसँग पराजित भएपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिर सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, सुन तोलाको ३ लाख ९ हजारमा कारोबार विद्यालय बसको ठक्करबाट चार वर्षीय बालिकाको मृत्यु गोली पहिला चलेको हो, त्यसपछि सिंहदरबार जलेको हो: सुदन गुरुङ नेपाल र साउदी सरकारबीच श्रम सम्झाैतामा हस्ताक्षर स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै जिम्मेवार बनौँ: प्रचण्ड गगन थापाले यसपटक आँट गरेर सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिएको बताए गाजामा नागरिकको हत्या जारी रहने राष्ट्रसंघको चेतावनी