खोज

असोज ३, काठमाडौँ | सरकार म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार कामदारबाट लिन पाउने सेवा शुल्कलाई वृद्धि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सेवा शुल्क वृद्धि गर्ने निष्कर्षसँगै वैदेशिक रोजगारी जाने युवाहरुसँग म्यानपावरहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम आप्रवासनका विषयमा छलफल गर्न गत साता विभिन्न १३ वटा मुलुकका राजदूतहरूलाई काठमाडौं बोलाएर वैदेशिक रोजगारको विद्यमान समस्या समाधान लगायत बिषयमा छलफल चलाएका थिए ।

यसै क्रममा वैदेशिक रोजगारको लागत सम्बन्धि निर्णय भएको छ । बैठक सकिएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरि यस सम्बन्धमा जानकारी दिने तयारी भएपनि श्रम रोजगार क्षेत्रका पत्रकारहरु उक्त दिन अर्कै कार्यक्रममा उपत्यका बाहिर रहेका कारण पत्रकार सम्मेलन स्थगित भएको थियो । त्यस लगत्तै लगातार सार्वजनिक बिदा परेको कारण छलफलका बिषयहरुलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । 

छलफलमा विदेशस्थित नियोग प्रमुखसहित श्रम मन्त्रालय, पराराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय बैठकले विभिन्न ४७ बुँदामा छलफल गरेको थियो । निर्णयको बुदाहरुमा शुल्क वृद्धिको विषय समेत समेटिएको छ । उक्त छलफलमा म्यानपावर व्यवसायीको लिने पाउने शुल्कको वृद्धि गरिने निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताएका हुन् । उक्त बैठकमा म्यानपावरहरुले लिन पाउने '१० हजार सेवा शुल्क' व्यावहारिक भएन भन्ने निष्कर्ष रहेको थियो । सरकारले शुल्क वृद्धिको सम्बन्धमा म्यानपावर व्यवसायीहरुसँग बसेर छलफल गरेपछि निर्णय लिने बताइएको छ । 

पछिल्लो समय नेपाल सरकारको नीति बिपरित वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले चर्को लागत तिरेर वैदेशिक रोजगारमा गईरहेका छन् । २०७२ साल असारमा तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसिया रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउँदा बढीमा १० हजार मात्र लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको बिरोधमा तात्कालिन समयमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले आन्दोलन समेत गरेका थिए । म्यानपावर व्यवसायीहरुले सरकार समक्ष एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउँ भनि अनुरोध गरे पनि सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको थिएन । त्यस यता वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरहरुले १० हजारको रसिद दिएर श्रमिकबाट  मनपरी लागत अशुल्दै आएका छन् । जसका कारण श्रमिक स्वदेश फर्केको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम नपाउने तथा सरकारले राजस्व पनि गुमाउँदै आएको अवस्था छ । पछिल्लो पटक श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सेवा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई आफ्नो मन्तव्यमा पटक-पटक जोड्दै आएका थिए । त्यस्तै पुर्ब श्रममन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) ले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति व्यवहारमा नरहेको भन्दै त्यसको परिमार्जनको लागि प्रयास भईरहेको बताएका थिए ।