१० मंसिर २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्धा दायर

४ बैशाख २०८१, मंगलवार ०७:२१

बैशाख ४, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धनञ्जय आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले दुनै सदरमुकाममा डिपिआर सम्पन्न भएको जिल्लास्थित कभर्डहल तथा खेलमैदान निर्माणका क्रममा फिल्डमा भएको काम भन्दा ९ लाख ९३ हजार ९४० बढी बिल भरपाई गराई भुक्तानी लिएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले सामाजिक विकास कार्यालय, डोल्पाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धनञ्जय आचार्य, सव इन्जिनियर मोति प्रसाद बुढा, उपभोक्ता समिती दुनैका अध्यक्ष अभिषेक शाही, सचिव अपरा गुरुङ र कोषाध्यक्ष विश्वनाथ शाहीविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको जानाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आज एकैदिन १५ हजार ९०० रुपैयाँले घट्यो सुनको भाउ, कसरी भयो यतिधेरै गिरावट ? वायु प्रदूषण बढेको पाइएपछि प्लास्टिकजन्य फोहर नजलाउन वातावरण विभागले गरे आग्रह प्रिमियर लिगमा साउथ ह्याम्पटनलाई हराउदै लिभरपुलको जित चीन भ्रमणबारे परामर्श लिन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए बैठक सोमबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन आयोगको निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आज एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक मौसम : देशको केही भूभागमा वर्षाको सम्भावना दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्नअदालतले दियो अनुमति रुखले च्यापिएर एकको मृत्यु, दुई घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिँदै जीपीएसकाे भर पर्दा कार नदीमा खस्याे, तीन जनाको मृत्यु प्रदर्शनको २४ दिनसम्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ले कमायो साढे ४३ करोड आईपीएल इतिहासकै महँगा खेलाडी बने श्रेयस अय्यर अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त फिल्म तेल भिसाको शुरुवाति कमाई कस्तो ? रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति मृत्युपश्चात अंग दान गर्नेका परिवारलाई २ लाख दिने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय एमालेद्वारा काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार, त्यसै फर्कियो महानगर टोली एमालेले काठमाडौं महानगरको जरिवाना नतिर्ने दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा: सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी