खोज

पूर्णप्रसाद न्यौपाने / मङ्सिर २३, ओखलढुंगा ।ओखलढुंगाका सात गाविसका लागि आयोजना गरिएको अनुदान वितरण शिविर हेलिकोप्टर विवादले रोकिएको छ । गएको शनिबार पलापुबाट सुरु भएको अनुदान तथा एकीकृत घुम्ती शिविरमा भूकम्पीडितसँग रकम असुलेर हेलिकप्टर प्रयोग गरिएपछि विवादमा परेको हो । 

लाभग्राहीबाट संकलित रकमबाट हेलिकप्टरमा सांसद र कार्यालय प्रमुख ओसारेको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएको थियो । भूकम्प पीडितसँग कालिका पलापु र फूलबारीमा एक हजारका दरले रकम असुलेपछि बहसको विषय बनेको शिविर बैंकका कर्मचारीहरुले विवाद नसुल्झिएसम्म गाउँ जान नसक्ने अडान राखेपछि अन्यौलमा परेको हो । गाउँमा शिविर सुरु हुन अघि नै लाभग्राहीबाट रकम संकलन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि बैंकका कर्मचारी गाउँ जान नमानेका हुन् । 

एउटै समस्या दोहोरिने र बैंकसमेत विवादमा मुछिने भएको कारण सरोकारवाला सबैको छलफलले स्पष्ट निष्कर्ष ननिस्किएको खण्डमा बैंकका कर्मचारीहरु गाउँ नजाने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक सुमन आचार्यले बताउनुभयो ।  ‘के गर्ने भन्ने टुंगो नलागेकाले अहिले गाउँ जान सकिने सम्भावना छैन’  आचार्यले भन्नुभयो । कालिका, पलापु र फुलबारीमा बिहीबारसम्ममा शिविर सम्पन्न भएपनि गाम्नाङटार, टारकेराबारी, रगनी र पोकलीमा शिविर स्थगित भएको छ । 

बिहीबार जिल्ला प्रशासनमा बसेको सर्वदलीय बैठकले समेत शिविरको टुंगो लगाउन सकेको छैन । खर्चबारे टुंगा नलागेकाले निर्णय हुन नसकेको हो । भूकम्पपीडित र गाविसको अनुदान खर्च गर्दा विवादमा परिएपछि राजनीतिक दल र कार्यालय प्रमुख पत्रकारहरुलाई दोष लगाएर पन्छिन थालेका छन् । बैंकमा संचारकर्मीले खर्चको विषयमा प्रश्न उठाउँदा सरोकारवाला नाजवाफ भएका थिए । शिविरको खर्चको विवरण आउन बाँकी रहेको पलापुका गाविस सचिव इश्वर ढुंगानाले बताउनुभयो । 

निर्णय नै गरेर रकम असुलियो

पलापु र कालिकामा शिविर सञ्चालन हुनु केही दिन अघि मात्रै गाविसस्तरमा सर्वपक्षीय भेला बसेर लाभग्राहीले शिविर व्यवस्थापन खर्च व्यहोर्ने निर्णय नै भएको बैठकमा सहभागीको भनाई छ । ‘पैसाको दर नतोकी पैसा उठाएर खर्च व्यहोर्ने निर्णय भने भएको हो’ एक जना बैठकका सहभागीले बताएका छन् । ‘तर उठेको पैसाले हेलिकप्टरमा नेता र हाकिम चढाउने र भाषण गराउने भन्ने चाँही निर्णय भएको होइन ।’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सहभागीले जानकारी दिए । 

गाविस सचिव ढुंगानाले पनि स्थानीय तहबाटै रकम संकलन गर्ने सहमति भएको बताउनुभएको छ । उक्त निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा गाविस सचिव ढुंगानाले अहिले आफूसँग नभएकोले केही दिनपछि मात्र उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।

शिविर स्थगित भएका गाविसका बासिन्दाले भने गाउँमै शिविर सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।  ‘हामी खर्च व्यहोर्न तयार छौँ । हाम्रो शिविर कुनै नेता हेलिकप्टर चढेर आउनु पर्दैन ।’ टारकेराबारीका विशाल भट्टराईले टेलिफोनमा भन्नुभयो, ‘पैसा र बैंकका कर्मचारी भए पुग्छ । तर यही विषयलाई विवाद लिएर हाम्रो गाविसमा शिविर रोक्नु हुन्न ।’ शिविर सञ्चालन हुन लागेको भनिएका गाविसमा समेत लाभग्राहीबाट पैसा उठाउने काम सुरु भएको थियो । अहिले रकम उठाउन रोकिएको छ । 

विवाद नसुल्झिएकै समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारीको सरुवा भएकोले समेत निर्णय गर्न गाह्रो भएको सरोकारवालाको भनाई छ । बिहीबार पनि जिल्लास्थित पाँच राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै बहकावमा परेर तथ्य सत्यलाई ढाकछोप गरि प्रकाशित गरेको झुटो समाचारको पछाडी नलाग्न भन्दै सरोकारवालालाई शिविर सञ्चालन माग गरेका छन् ।  विज्ञप्तिमा कांग्रेसका रुद्र अधिकारी, एमालेका मोहनकुमार श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका विनोद सुनुवार, क्रान्तिकारी माओवादीका रुद्र फुयाल र नेकपा मालेका गुरु दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

केही दलका नेताहरुले समाचार लेखेर शिविर स्थगित भएकाले शिविर स्थगितबारे पत्रकारलाई सोध्न स्थानीय बासिन्दालाई भन्ने गरेको पाइएको छ । जिल्लास्थित पत्रकारहरुले भने राजनीतिक दलले सर्वसाधारण पीडितको पक्षमा जुटनुको सट्टा हेलिकप्टर चढ्न नपाएकै कारण लाञ्छना लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिपेन्द्र रुम्दालीले सत्य तथ्य उजागर गर्दा राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उतारे पनि कलमको माध्यमबाट प्रतिकार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । -उज्यालो