खोज

नरजन तामाङ/पुस १२, सुर्खेत । कर्णाली अञ्चलको मानवअधिकारको अवस्थाहरूको समस्यालाई लक्षित गरी ३ बुँदे प्रति बद्धता जनाइएको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा ६८ औं विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयेजित क्षत्रीय मानवअधिकार सम्मेलनमा सो प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्ज र कर्णाली एकीकृत गा्रमीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र किर्डाक नेपाल संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार स्थानीय विकास मूल आधार भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै मानवअधिकार प्रबद्र्धन संरक्षण तथा प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले आयोजित एक दिने क्षेत्रीय मानव अधिकार सम्मेलनमा देशैभरीको तुलनामा अभाव र रोगसँग लडिरहेको कर्णालीमा मानवअधिकारका घटना अझ बढी भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा सबैको सहभागितामा जोडसमेत दिनुपर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा कर्णालीमा मानवअधिकारको हनन् भएकोले त्यसमा जिम्मेवार निकायहरू सचेत हुनुपर्ने, आर्थिक–सामााजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसँग प्रबद्र्धन संरक्षण तथा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, चौंथो राष्ट्रिय मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनालाई अझ बढी सशक्त तथा प्रभावकारीरूपमा स्थानीयकरण गरि लागू गर्नुपर्ने बताईएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य समतामूलक तथा सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा मानवअधिकारलाई केन्द्र बिन्दुमा राखी स्थानीय विकास प्रक्रियामा अगाडी बढाई दीगा े विकासलाई टेवा पु¥याउने कर्णालीकमानवअधिकार नाजुक रहेको भन्दै सहभागीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली अञ्चलमा मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा गरिएका सर्वेक्षणको जानकारी दिँदै किर्डाक नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक गोविन्दबहादुर शाहीले कर्णाली सबै हिसाबले बहिष्करणमा परेको तथा कर्णालीमा हुने उत्पादनले जम्मा ३ महिना मात्र खान पुग्ने गरेको, ६३ प्रतिशत महिलाहरूले घरमै सुत्केरी हुने गरेको, ९० प्रतिशत महिलाहरू छाउपडी प्रथा रहेको र ७० प्रतिशत बालविवाहमा आमाबुबाको कारणले हुने गरेको बताए ।

प्रतिवेदनका अनुसार ३७ प्रतिशत भेदभाव जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी डिआईजी माधव नेपालले कर्णालीकजनतालाई आधारभूतरूपमा पनि मानवअधिकारको प्रत्याभूति नभएको बताए ।

मानवअधिकार क्षेत्रीय संयोजक मुरारीप्रसाद खरेलले मानवअधिकारको प्रत्याभूति जनतालाई गराउन राज्यले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । खरेलले कानुन पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयनमा सबै जवाफदेही हुन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्त, निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी पर्शुराम उपाध्याय, पत्रकार महासंघ, सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारती, गैर सरकारी संस्था महासंघ, सुर्खेतका अध्यक्ष हरि अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।