माघ १६, काठमाडौँ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया ओखलढुंगामा सम्पन्न भएको छ । 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

माघ १६, काठमाडौँ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया ओखलढुंगामा सम्पन्न भएको छ । 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना "/>

९ मंसिर २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

ओखलढुङ्गा - OKL

ओखलढुंगाका श्रमजीवी पत्रकारहरु किन बोल्दैनन् ?

१६ माघ २०७३, आईतवार ०८:००


माघ १६, काठमाडौँ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया ओखलढुंगामा सम्पन्न भएको छ । 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा ओखलढुंगाको समन्वयमा माघ १४ गते शुक्रबार उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा ओखलढुंगाका अध्यक्ष दिपेन्द्र रुम्दालीको अध्यक्षता तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा सहितका सरोकारवालहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा ओखलढुंगाका सचिव कुम्भराज राईले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा शाखाका कोषाध्यक्ष शिबप्रसाद ढुंगानाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो । लगतै प्रमुख अतिथि तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्षले विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो त्यसपश्चात सहभागिहरुले भनाई राखेका थिए ।

श्रमजीवी पत्रकारको हक,हित,सुरक्षा र सुबिधाका लागि ल्याईएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भए नभएको र पत्रकारहरुले सम्मानजनक तोकिए अनुसारको तलब पाए नपाएको विषयलाई कार्यक्रममा बढि जोड दिईएको थियो । तर कार्यक्रममा दर्जन भन्दा बढि श्रमजीवी पत्रकार उपस्थित भएको भएपनि श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था र आफुहरुका समस्याका बारेमा कुनै पनि पत्रकारले बोल्न चाहेनन् ।

कार्यक्रममा सहभागि मध्ये भिजन नेपाल ओखलढुंगा साप्ताहिकका प्रबन्ध निर्देशक पूर्णप्रसाद न्यौपाने र सहयात्री रेडियोका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले जिल्लाको श्रमजीवी पत्रकारहरुको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । न्यौपानेले विगतको तुलनामा जिल्लामा पत्रकारिताको विकासमा सुधार आएको भएपनि अपेक्षीत हुन नसकेको बताउनुभयो । 

जिल्लाका पत्रकारहरु केन्द्रमा नेतृत्वतहमै रहेका भएपनि जिल्लालाई उनिहरुले फर्केर नहेरेको न्यौपानेको भनाई थियो । पत्रकार न्यौपानेले स्थानीय प्रशासन,दल र राज्यका निकायले ओखलढुंगाका पत्रकारलाई अपेक्षीत सहयोग नगरेको बताउनुभयो । खड्काले संचारमाध्यमहरुलाई बलियो बनाउन राज्यले पहल नगरेका कारण श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या रहेको बताउनुभयो । जिल्लाका सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यले दिने सुबिधा लिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै त्यसतर्फ भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको सुरुमा आफ्ना बनाईहरु राख्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिले तोके अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वायनको अवस्था बुझन ओखलढुंगा आउँनुभएका केसीले जिल्लास्थित पत्रकार तथा सरोकारवालाहरु संगको अन्तकृयामा यस्तो बताउनुभएको हो । सञ्चार संस्थाहरुले श्रमजीवी ऐन कार्यन्वायन गरे नगरेकोे अनुगमन गरिरहेका देशव्यापी अभियान सुरु गरेको उहाँले बताउँनुभयो । पत्रकारलाई सञ्चार संस्थाहरुले पारिश्रमिक नदिइ काम लगाउँन नहुँने भन्दै श्रमजीवी पत्रकारहरु लाई समेत नियुक्ति लिएर मात्र काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

परिश्रामिक लिने श्रमजीवी पत्रकारहरु पनि पत्रकारिता लाई सोखको रुपमा नभइ व्यवसायिक भएर देश र समाजका लागि समर्पित हुनुपर्नेमा अध्यक्ष केसीले जोड दिनुभयो । सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि राज्यले नियमित तलव खुवाइरहे पनि पत्रकारहरुले यही समाजको उन्नती विकास र समृद्धिका निमित्त निरन्तर कलम चलाइरहेपनि सामान्य जिवन यापन गर्न सक्ने पारिश्रमिक नपाउँदा पेशामा उत्साहित पत्रकारको भविष्य अन्धकारमा रहेको केसीले बताउनुभयो ।

अन्तरक्रीयामा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले नेपाली सञ्चर गृहमा पारिश्रमीक नलिएर पनि पत्रकारहरु त्यही पेशामा अल्मल्लीरहेको बताउँनुभयो । ऐनमा उल्लेखीत पारिश्रमिक माग्नका लागि आफ्नो योग्यता क्षमता र व्यवसायिकता ध्यानमा राख्दै निडर भएर लाग्नुपर्ने बताउँनुभयो । पत्रकारितालाई सोखको रुपमा लिएर अन्य पेशा गर्नेहरुको जमात पनि नेपाली प्रेसमा बढी देखिएकाले यसको व्यवस्थापनमा उत्तिकै चुनौति रहेको झाको भनाइ थियो । ओखलढुंगामा श्रमजीवी पत्रकारहरुले आफ्ना समस्या समेत राख्न नसकेको भन्दै दुखद् अवस्थामा गुज्रीएर पत्रकारिता नगर्न आग्रह गर्नुुभयो ।

नेपाल सरकारले श्रमजीवि ऐन कार्यन्वयनको सहजीकरणका लागि २०६४ सालमा न्यूनतम पारिश्रमिक समिति बनाइ काम गर्दै आएको छ । पत्रकारितालाई मर्यादित समाजप्रति जिम्मेवार र व्यवसायिक बनाउँन कुनै एक पक्ष मात्र लागेर नहुँने भन्दै यसमा स्यम् पत्रकार, सरकारी पक्ष, समूदाय र निजि क्षेत्र समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व उपसभापती विपुल पोखरेलले बताउनुभयो । 

लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउँन नेपाली प्रेसको अहम भूमिका भएपनि अहिलेसम्म नेपाली पत्रकारिता आफै व्यवस्थित हुने कुरामा समस्या देखिएको उहाँको भनाई थियो । त्यस्तै नेपाली पत्रकारितालाई व्यवसायिक र समाज प्रति उत्तरदायि बनाउँन नागरिक समाज, सरकार तथा निजि क्षेत्रको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुँने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका थिए ।

पत्रकारहरु संख्यत्मक हिसावले ओखलढुंगामा थोरै भएपनि व्यवसायिक पत्रकारहरु रहेको निमीक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो । जिल्लाका कुनै पनि निकायबाट पत्रकारहरुलाई असहयोग नहुने भन्दै त्यसो भएमा प्रशासनलाई जानकारी गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय प्रशासन कानुन कार्यान्वयन र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा गम्भीर रहेको उहाँको भनाई थियो ।

त्यस्तै जिल्लाको पत्रकारिता लाई थप व्यवसायिक र समाजप्रति उत्तरदायि बनाउँदै सञ्चार संस्थाहरुलाई सशक्त बनाउँनका लागि सरकारी निकायहरुमा मन्त्रालयस्तर बाटै केही बजेट विनिनयोजन भएपनि वितरण प्रणलीमा एकरुपता नभएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका जिल्ला अध्यक्ष राजन दाहालले बताउनुभयो । जिल्लाका श्रमजीवी पत्रकारहरुको अवस्था सुधारका लागि सरकारी निकायबाट सक्दो सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

कार्याक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमिति सचिव रुद्र अधिकारी,नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटि सदस्य मेखबहादुर खड्का, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका संयोकज बाकृष्ण राइ, जनमोर्चा नेपालका धनराम श्रेष्ठले समाजको चौथो अंग पत्रकारिताले समाज परिवर्तनमा अहम भूमिका खेलेको हुँदा सबैले यसको दिगोपनका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । 

दलका नेताहरुले पत्रकारहरुलाई राज्यले चौथो अंगको रुपमा लिएपनि कार्यपालिका, व्यवस्थिापिका र न्यायपालीका लाई राज्यले सेवा सुविधा दिने गरेपनि पत्रकारहरुलाई त्यो व्यवस्था गर्न नक्नु दुखद् भएको बताएका थिए । प्रेस जगत लाई सवल नबनाए सम्म लोकतन्त्र मजबुत नहुँने भन्दै नेताहरुले जिल्लाको सञ्चारसंस्थाहरु मजबुत बनाउँन राज्यका निकाय संगै निजि क्षेत्र समेत लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मास्केले जिल्लामा काम गर्ने पत्रकारहरु पत्रकारितामै व्यवसायिक बन्नु पर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष दिपेन्द्र रुम्दालीले जिल्लाका पत्रकारहरुको समस्या अनगिन्ती भएकाले त्यस लाई व्यवस्थापन गर्न महासंघको भवन निर्माण संगै केही कामहरुको सुरुवात गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष रुम्दालीले पत्रकारिताको विकासका लागि सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । ओखलढुंगामा श्रमजीवी पत्रकारहरुको अवस्थाका विषयमा भएको यो पहिलो कार्यक्रम हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्नअदालतले दियो अनुमति रुखले च्यापिएर एकको मृत्यु, दुई घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिँदै जीपीएसकाे भर पर्दा कार नदीमा खस्याे, तीन जनाको मृत्यु प्रदर्शनको २४ दिनसम्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ले कमायो साढे ४३ करोड आईपीएल इतिहासकै महँगा खेलाडी बने श्रेयस अय्यर अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त फिल्म तेल भिसाको शुरुवाति कमाई कस्तो ? रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति मृत्युपश्चात अंग दान गर्नेका परिवारलाई २ लाख दिने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय एमालेद्वारा काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र बुझ्न अस्वीकार, त्यसै फर्कियो महानगर टोली एमालेले काठमाडौं महानगरको जरिवाना नतिर्ने दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा: सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे काठमाडौं गुर्खाजका माइकल लेभिट हिरासतबाट दुर्गा प्रसाईँको पत्र, लेख्छन्- प्रमाण सत्य हो, कम्बोडिया लगानीबारे छानबिन गरियोस् गेस्ट हाउसमा दम्पत्तीको शव फेला, क्यानडाबाट दुई वर्षपछि शनिबार मात्रै फर्किएका थिए मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने मस्क रास्वपाका नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढकालको संयुक्त इजलासमा आज तोलामै १७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि महँगियो मलेसियाका पेट्रोल पम्पहरुमा काम गर्न विदेशी कामदारलाई खुला अनुसन्धानको म्याद सकिएकाले आज फेरि रविलाई कास्की अदालत उपस्थित गराइँदै