खोज

चैत २०, काठमाडौँ ।  नेपाल–भारत सीमा विवादकै कारण कञ्चनपुरको पुनरवास नजिक घटना भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत घटनाको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै घटनाको प्रमुख कारण सीमा विवाद देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले सिमा विवाद तत्काल नटुंग्याए अन्य भागमा समेत यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सुझाव दिइएको छ । सीमा क्षेत्रमा फागुन २६ मा भएको घटनामा गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । टिकाराम चापागाईं गम्भीर घाइते भएका थिए ।

समितिले भोलिपल्टै धनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सदस्यमा कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारेलाल राना र राममाया बोगटी छन् । उपसमितिले चैत ९ देखि ११ सम्म कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र, सदरमुकाम महेन्द्रनगरलगायतको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

उपसमितिले सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल दुई पक्षीय संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय सर्वसाधारणको आक्रोस न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल परिचालन गर्नु पर्ने धारणा राखेको छ । विभिन्न ठाउँका अवैध नाकाहरुबन्द गर्न र आवश्कता अनुसार वैधानिक नाकाहरु राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने गरी विना अनुमति नेपालको सीमा भित्र हतियारसहित प्रवेश गर्ने भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ ।

सीमा विवादको घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रसेवक र नागरिकहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । नेपालीहरुको घर, पसल र अन्य सामाग्रीहरुमा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुले पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भारतबाटै उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

उपसमितिले त्यस्ता सीमा क्षेत्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको लागि यथासक्य चाडो र धेरै सीमा सुरक्षा बेसक्याम्प नेपालतर्फ राख्न सरकारले तत्काल कार्यारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको तर्फबाट गोली चलाएको स्वीकार नगरेको भएता पनि भारतीय एसएसबीले चलाउने हतियारमा प्रयोग हुने गोली लागेर शहिद गोविन्द गौतमको मृत्यू भएको पुष्टी भएको र त्यसको प्रमाण भारतीय अधिकारीलाई उपलब्ध गराई सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाईले पुष्टि भएकोले आवश्यक क्षतिपूर्ति भारतको तर्फबाट उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सशस्त्र प्रहरी बलको ४६ जनाको टोली सीमा नजिक राखिएको सुरक्षा क्याम्प स्थायी रुपमा नै त्यस ठाउँमा राख्न र विवादित र मानव वस्ती नजिक रहेका अन्य स्थानको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा समेत यथासक्य चाडो सुरक्षा बेस क्याम्प राख्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव छ । सन् १९१६ को सुगौली सन्धीदेखि नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको कार्यारम्भ भएको, सन १९८१ देखि २००७ सम्ममा धेरै पटक सीमा निर्धारण सम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकहरु बसेको र अधिकांश स्थानहरुमा सीमा निर्धारण समेत भई सकेको तर कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र सहित केहि स्थानहरुमा विवादका कारण सीमा निर्धारण हुन नसकेको उपसमिति बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले सीमा विवादका कारण भइरहेका यस्ता घटनाहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा रोख्न प्रतिवेदनलाई आधार मानेनर गृह, परराष्ट्र र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने,‘छलफलपछि यसलाई निष्कर्षमा पुग्ने गरि निर्णय गरेर अघि बढ्ने छौं ।’ -कान्तिपुर दैनिक