बैशाख ७, जुम्ला | राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापनअन्तर्गत जुम्लामा पश्चिम पहाड भू–परिधि कार्यक्रम लागू हुने भएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाले आव २०७३÷७४ भित्रै चारवटा विषयगत क्षेत्रमा परीक्षण परियोजनाका रुपमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको हो । परियोजनाअन्तर्गत वन कार्यालयले जैविक विविधिता संरक्षण तथा पर्या–पर्यटन, कृषि वन प्रवद्र्धन, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन र आयआर्जन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिल्ला वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्या–पर्यटनतर्फ रेडपान्डा (हाब्रे), कस्तुरी मृग, हिमाली भालु तथा डाँफेको संरक्षणमा जनचेतना, क्लस्टर वन्यजन्तु संरक्षण तथा नियन्त्रणार्थ सञ्जाल निर्माण तथा गठन, सूचनामूलक कार्यक्रम, विद्यालयस्तरमा विविधता संरक्षणसम्बन्धी शिक्षा, सामुदायिक वनमा पर्या–पर्यटन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने वन अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, कृषि वन प्रवद्र्धनतर्फ ओखर र जैतुन वितरण तथा रोपण सहयोग, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनतर्फ वन लसुन, जटामसी, लौठसल्ला, सतुवाको स्थानीय संरक्षण, लोपोन्मुख जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरको दिगो संरक्षण, सङ्कलन तथा प्रशोधनसम्बन्धी तालिम, वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, वन नर्सरी उन्नति, हरितगृह मर्मत तथा निर्माण सहयोग र वृक्षारोपणका साथै प्रचारप्रसार र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार आयआर्जन वित्तीय व्यवस्थापन तथा उद्यम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वनमा विपन्न वर्गका लागि आयआर्जन र क्लस्टरमा आयमूलक तालिम संचालन गरिनेछ । रु १४ लाख बजेटमा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका, चन्दननाथ नगरपालिकासहित साबिकको बुम्रमाडीचौर र बोतामालिकालाई समेटेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने जिल्ला वन समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जानकारी दिनुभयो ।
“मान्छेका लागि वन, वनको सुन्दरता जनावर र त्यससँग हाम्रो अस्तित्व जोडिएको हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । वन, पर्यावरण र जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि हातहतियार नियन्त्रण तथा गोप्य सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
यसैबीच, नेमकिपाका पार्टी प्रतिनिधि राजेश्वर देवकोटा, राप्रपाका प्रतिनिधि गोर्खबहादुर सुनार, नयाँ शक्ति पार्टीका जिल्ला संयोजक राधाकृष्ण बुढ्थापा र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, जुम्लाका अध्यक्ष पूर्णशेखर देवकोटाले वन व्यवस्थापनार्थ विगतमा बनेका समूहलाई क्रियाशील बनाएर लैजान, कार्यक्रम प्रभावकारितामा जोड दिन र अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई सशक्त बनाएर लान सुझाव दिनु भएको थियो । रासस