खोज

काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन दिएको जग्गादान प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

उक्त दान खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरी भोलि पेसी तोकेको छ। रिट निवेदक ज्ञानकुमार बस्नेतका अनुसार, “पदमा बसेर दानका रूपमा गरिएको यति ठूलो लेनदेन सरासर भ्रष्टाचार हो। यो खारेज हुनुपर्छ। कार्यान्वयन हुनुहुँदैन। हाम्रो रिट दर्ता भएको छ र भोलि पेसी तोकिएको छ।”

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पहिले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर, रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठलाई न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गरिदिएको छ। इजलासबाट उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको भएकाले दर्ता गर्न आदेश भएपछि यो विषय अब अदालती बहसको मुद्दा बनेको छ।

अधिवक्ता बस्नेतले भने, “के कति दान गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने कानुनमा स्पष्ट हुनु पर्छ। कानुनअनुसार नियमन पनि गर्नुपर्छ। देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यवसायीबाट अर्बौँको दान लिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो। पदीय दुरुपयोग हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो। यसले मान्यता पाउनु हुँदैन।”

गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर-२, मैत्रीनगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए।

गुरुङले अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटन गर्न मिल्ने गरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गरेका छन्। हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको मोल ७० करोड हाराहारी हुने बताइएको छ।

गुरुङ चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्, जसलाई विशेष अदालतले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा लिखत कसुर (किर्ते)सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको छ।

विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिएको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ। आलोचना गर्नेमध्येका दुई नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले कारबाही अघि बढाएको छ।