खोज

सम्राट सिंह । माघ ७, बझाङ । बझाङ जिल्लाका अधिकाँस सरकारी कार्यालय प्रमुख विहिन भएका छन् । २१ बटा सरकारी कार्यालय रहेको बझाङ जिल्लामा झण्डै १४ वटा कार्यालयहरु प्रमुख विहिन छन् । जिल्लामा कार्यालय प्रमुख नभएपछि कामको सिलसिलामा सदरमुकाम आउने सेवाग्राहीहरुले रित्तोहात घर फिर्ता हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । प्रमुख नभएपछि कार्यालय पनि सुनसान जस्तै भएका सुवेडाका राजेन्द्र जोशीले बताए । उनले भने अधिकाँस सेवाग्राहीहरु योजनाको सम्झौता गर्न भुक्तानी लिन र कुनै सिफारिस गर्न आएका छन् तर प्रमुख नहुदाँ त्यसै फर्कनु परेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित जिल्ला विकास समिति लगाएका जिल्लाका झण्डै १४ कार्यालयका प्रमुखहरु जिल्लामा छैनन् । प्रमुख नहुने कार्यालयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय , जिल्ला बन, कृषि, खानेपानी, शिक्षा, जिल्ला अदालत, घरेलु विकास जिल्ला आर्युवेद, जयपृथ्वी नगरपालीका,भु– संरक्षण कार्यालय र अनुसन्धान कार्यालय रहेका छन् । यसका साथै जिल्ला खाद्य संस्थानमा पनि कार्यालय प्रमुख नभएको अवस्था छ ।

स्थानिय विकास अधिकारी लगाएत केहि विकासिय कार्यालयका प्रमुख दुई साता अगाडी देखी ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको भ्रमणमा हिडेका छन् भने अन्य प्रमुख पनि घर विदामा गएका छन् । कोहि हाकीमहरु तालीम गोष्टिमा हिडेकाले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लेखापाल खरिदार सुब्बाले लिएका छन् । यता डिएसपी लक्ष्मीराज अधिकारी भने विदेश प्लान पाएकोले जिल्ला छोड्नु परेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । घर विदामा गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले आईतवार सम्म आफु संगै आधाजती कार्यालय प्रमुखलाइृ संगै ल्याउने वताए । स्थानिय विकास अधिकारी आत्मराम सत्याल भने सम्र्पकमा नआएको उनको भनाई छ । परिस्थिती अनुसार जिल्ला कार्यालय प्रमुख नभएर रिक्तो अवस्था छ म तुरुन्तै बुझेर हाकीमहरु लाई जिल्ला फिर्ताहुन पहल गर्ने छु । विगतका वर्षमा पनि बझाङका कार्यालय प्रमुखहरु यसरी आफुखुसी जिल्ला छोड्ने प्रचलन रहदै आएको भएपनि यसको रोकथाम र नियन्त्रका लागी भने नत जिल्ला सरकारले पहल गरेको छ नत केन्द्र सरकारको यसमा ध्यान पुगेको छ ।

अधिकाँस कार्यालय प्रमुखहरु जिल्ला बाहिरका भएकाले असार मसान्तमा घर गएर दशै तिहार पछि मात्र जिल्लामा आउने गर्दछन् । आर्थिक वर्षको दोसा्रे चौमासीकमा पनि नियमित कार्यालयमा प्रमुखहरु नबस्दा विकासिय कार्यालयको कार्यक्रम तथा योजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।