खोज

अनिल अधिकारी । क्वालालाम्पुर । मलेसियाको फेल्डा प्लान्टेसनमा नेपालबाट १२०० जना नेपाली कामदार मलेसिया आउँदैछन् । मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासले १२०० नेपालीलाई फेल्डा प्लान्टेसन र थप ५८० अन्य प्लान्टेसनमा रोजगारको लागि मागपत्र स्वीकृति गरेसँगै मलेसिया रोजगार आंशिक रुपमा खुला भएको छ । दुतावासले क्रमश मलेसिया रोजगारका थप डिमाण्डहरुलाई प्रमाणीकरण गर्ने कार्य जारी राखेको छ ।

यता मलेसिया रोजगारमा बिचौलियाहरुको निरन्तरको प्रभाव, नेपालका केहि म्यानपावर व्यवसायीहरुको चर्को अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र नेपालको सरकारी भ्रष्ट संयन्त्रको प्रभावको कारण फेल्डा प्लान्टेसन सहित शुन्य लागतमै मलेसिया आउन पाईने डिमाण्डमा समेत नेपाली कामदारहरुले चर्को लागत तिर्नपर्ने बाध्यता छ । यसरी खुलेयाम वैदेशिक रोजगारमा मनपरी आर्थिक अशुली चल्दा श्रम मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको र उल्टो बेथिति गर्नेहरुसँग मिलेर कामदारमाथि चर्को भार थप्ने क्रियाकलापलाई साथ दिईरहेको आरोप छ ।

फेल्डा प्लान्टेसनमा नेपाली कामदार ल्याउन म्यानपावर व्यवसायीद्वारा कम्तिमा १९ करोड अबैध लगानी भएको बुझिएको छ । फेल्डा प्लान्टेसनले नेपाली कामदार ल्याउन म्यानपावर व्यवसायीलाई कमिसन स्वरूप प्रतिव्यक्ति २९१२ रिंगेट (नेपाली रुपयाँ करिव ९० हजार) दिएको छ । तर यो डिमाण्ड सिधै नेपालका म्यानपावरहरुमा नगई मलेसियामै बिचौलियाहरुको नियन्त्रणमा हुँदा उल्टो नेपालका केहि म्यानपावर व्यावसायीहरुले चर्को प्रतिश्पर्धा गरेर कम्तिमा प्रति कामदार ४७०० देखि ७००० रिंगेटसम्म हुण्डी मार्फत कमिसन तिरेर डिमाण्ड किनेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसरी डिमाण्ड किन्दा प्रति कामदार कम्तिमा १ लाख ५५ हजार व्यवसायीहरुले कमिसन तिरेका छन् । पछिल्लो समय मलेसियाको हवाई टिकट समेत महँगो हुँदा कामदारलाई थप भार पर्ने अवस्था छ ।

यसरी बढ्दैछ श्रमिकको लागत (हिसाव)

मलेसिया स्थिति फेल्डा प्लान्टेसनमा कामदार ल्याउन मलेसियास्थित एजेन्टले नेपालमा डिमाण्ड पाएका म्यानपावर कम्पनीहरुबाट कमिसन शुल्क औशतमा प्रति कामदार एक लाख ५५ हजारदेखि दुई लाखसम्म लिएको बताइएको छ । यता पछिल्लो समय मलेसिया सहित बिभिन्न देशमा जान हवाई टिकट शुल्क अस्वभाविक बढ्दा यसको प्रभाव नेपाली श्रमिकहरुलाई परेको छ । मलेसिया रोजगारमा आउनेहरुलाई पछिल्लो समय हवाई टिकटमै ६० हजारदेखि ८५ हजारसम्म लाग्ने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै मेडिकल, भिसा, बिमा तथा कल्याणकारी कोष शुल्क प्रति कामदार २५ हजारसम्म पर्छ । मलेसिया मेडिकलमा बायोमेट्रिक लगाउंदा प्रति कामदार लागत थप बढेको अवस्था छ । मलेसिया मेडिकलमा सिमित मेडिकल व्यवसायीलाई मात्र सिन्डिकेटमा छिराएर ९ हजार ८०० उठाईने गरिएको छ । यसप्रकारको अशुलीलाई फेरी पनि निरन्तरता दिने उदेश्यले सेटिङ मिलाउने प्रयास भईरहेको जानकारी छ ।

त्यस्तै यता वैदेशिक रोजगारमा एजेन्ट बिना कामदार जोडिन सहज नभईरहेको अवस्थामा एजेन्टहरुले १० हजारदेखि म्यानपावरहरुको अनदेखामा ५० हजारसम्म आशुले हुने अवस्था छ । त्यस्तै म्यानपावरहरुले राख्ने सेवा शुल्क र चर्को लागत अशुलीमा बिभागको कारवाहीबाट बच्ने तथा डिमाण्ड प्रमाणीकरणको सहजताको लागि समेत व्यावसायीहरुले दुतावासदेखि बिभागका कर्मचारीहरुसम्मलाई सेटिङ मिलाउन पर्ने कारण लागत बढ्दै जाने अवस्था छ । यसरी लागत बढ्दै जाँदा प्रति कामदार ४ लाख भन्दा बढीसम्म पर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारका क्रममा उस्तै बेथिति दोहोरिदै छ ।

रोजगारदाताबाट सिधा नेपाली म्यानपावरमा डिमाण्ड आउँदा रोजगारदाताले दिने कमिसन सिधै नेपालमा आउँछ । तर त्यसो नभई रोजगारदाताको कमिसन मलेसियाकै बिचौलियाहरुले खाएर उल्टो डिमाण्ड बेच्न मोलमोलाई हुने गरेका छन् । डिमाण्ड बेच्दा रोजगारदाता कम्पनीको उच्च पदका कर्मचारीहरुको समेत मिलिमतो हुने गरेको बताइन्छ । डिमाण्ड बेच्ने बिचौलियालाई नेपालको भ्रष्ट सिस्टमका कारण सम्भव भईरहेको छ । नेपालमा व्यवसायीहरुले मनपरी लागत उठाउन पाईने अवस्था हुँदा डिमाण्ड किन्न आउनेहरुले डिमाण्ड किनेर लैजाने र त्यसै अनुसार सेटिङ मिलाएर कामदारहरुसँग अशुली गर्ने गरेका छन् ।

मलेसिया जाने कामदार माथि चर्को लागत अशुली गरेर ठगी भईरहेको विषयमा नेपाल सरकारले २०७५ जेठ १२ गते मलेसियाको श्रम स्विकृतिमा रोक लगाएको इतिहास छ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू गरेकै ९ बर्ष बितिसकेको छ । तर बर्षौं बितिसक्दा पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति श्रम मन्त्रालयको नियन्त्रणमा आउन नसक्नुले भित्रभित्रै सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र श्रम मन्त्रीसम्मको मिलिमतोमा वैदेशिक रोजगारमा युवाहरुलाई चर्को लागत अशुल्न खुलेयाम छाडिदिएको अवस्था छ । त्यसो त म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमाथि मनपरी भार नथप्नेगरि एक महिनाको तलब लिन पाउनुपर्ने प्रावधान ल्याउन पटक-पटक श्रम मन्त्रालयलाई प्रस्तावको रुपमा अघि सारेका छन् । यस्तो भएमा व्यवसायीहरुलाई सरकारले कडाई गरेर नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको दावी गरिएको छ । तर व्यवसायीहरुको यो प्रस्तावमा पनि सरकार मौन छ ।

एकातर्फ व्यवसायीहरुले यो क्षेत्रको बेथिति सुधारको लागि भन्दै गरेको प्रस्ताव पनि नमान्ने अर्कोतर्फ फ्री भिसा, फ्री टिकटकै नीति समेत लागू गर्न नसक्ने लाचार अवस्थाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय दुर्गन्धित बनेको छ । यथास्थितिमै मनग्य आम्दानी भईरहेको कारण बेथिति सुधार गर्दा मन्त्रालय इतरलाई घाटा हुने बुझेर श्रम मन्त्रालय आफै पनि सुध्रिन नचाहेको आरोप छ । यसलाई पुष्टि गर्नेगरि वैदेशिक रोजगार बिभागदेखि श्रम मन्त्रालयसम्मले व्यवहारिक सहयोग गरिरहेका छन् । चर्को लागत अशुली सम्बन्धमा बिभागमा पुग्ने उजुरीहरुमा बिभाग जिम्मेवार नदेखिएको गुनाशो पीडितस्तरबाट उठिरहेको पाइएको छ । त्यसो त बिभागले गर्ने अनुगमन बार्गेनिङको लागि मात्र हुने गरेको आरोप व्यवसायीको छ ।