खोज

काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारमा मेडिकल सिन्डिकेट तोडिएसंगै जुनसुकै मेडिकलबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेका नेपाली कामदारहरुको मलेसियाको भिसा जारी हुन थालेका छन् ।

लामो समयदेखि नेपालका निश्चित ३६ वटा मेडिकल संस्थाहरुले मात्र मलेसिया रोजगारको लागि मेडिकल गराउन पाउने बनाई सिन्डिकेट गर्दै आएका थिए । उक्त सिन्डिकेट गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको नेतृत्व कैलाश खड्काले गरेका थिए । उनि स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष समेत हुन् । उनै खड्काले मलेसियास्थित एक एजेन्सीसँग मिलेर नेपालबाट निश्चित मेडिकलले मात्र मेडिकल गर्न पाउने सिन्डिकेटधारी नियम बनाई मलेसियामा सम्झौता गरि ६ बर्षसम्म चर्को अशुली उठाउँदै गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित पक्ष भने मौन बसिदिएको थियो ।

पछिल्लो समय उक्त बिबादास्पद सम्झौतालाई मलेसिया सरकारले कटौती गरेसंगै नेपालबाट जुनसुकै आधिकारिकता प्राप्त मेडिकल संस्थाबाट मेडिकल गराएर पनि मलेसिया रोजगारमा जान पाइने भएको छ । यस सम्बन्धमा यस अघिनै नेपाल स्थित मलेसियन दुतावासले जानकारी दिईसकेको छ । तर सिन्डिकेटधारी समूहले पछिल्लो समय मलेसियाले एफडब्लुसीएमएस नवीकरण गरेको विषयलाई फरक रुपले प्रचार गरेर मलेसिया मेडिकल पनि पुन: ३६ वटा मेडिकलले मात्र गर्न पाउने भन्दै मिडियाबाजी गरेका थिए । यस सम्बन्धमा बिभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । लगत्तै यस सम्बन्धमा मिडिया मार्फतनै सम्बन्धित पक्षले भ्रम छरेको भन्दै समाचारहरु आएका थिए ।

पछिल्लो समय मलेसियाले सिन्डिकेटधारी बाहेकका अन्य मेडिकल संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर प्रक्रिया गर्दा पनि मलेसिया रोजगारको भिसा जारी भईरहेको प्रमाणहरु बिभिन्न मेडिकल व्यवसायीहरुबाट प्राप्त भएका छन् । मलेसिया रोजगारको लागि पहिलेका ३६ मेडिकल संस्था बाहेक रहेको गौशाला स्थिति युनिभर्सल डाइग्नोस्टिक सेन्टर प्राली मार्फत मेडिकल भएका ४० जना भन्दा बढी नेपाली कामदारहरुको भिसा प्राप्त भईसकेको प्रमाण प्राप्त भएको छ । त्यस्तै पछिल्लो साता मात्र सिन्डिकेट बाहिरका फरक-फरक मेडिकलहरूबाट चार सय भन्दा बढी कामदारहरुले मेडिकल गराएर मलेसियाको भिसा पाउने क्रममा रहेको बुझिएको छ ।

युनिभर्सलका संचालक रमेश आचार्यले आफ्नो मेडिकल मार्फत मेडिकल गराएर पठाएको सागर बि. क, श्रीराज भुजेल, सुशील भट्टराई, डिल्लीराम भण्डारी, होम बहादुर आले, बिराट सिङ थारु, सुजन तामाङ सहित ४० जना भन्दा बढीको भिसा जारी भएको पुष्टि गरे । उनले ५५०० शुल्क लिएर मेडिकल गरेको बताए । यस अघि मेडिकल सिन्डिकेट हुँदा मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति ९८९० रुपयाँ तिर्ने गरेका थिए । यसरी बढी लिएको रकम मलेसियामा सिन्डिकेट सेटिङ मिलाउने एजेन्टलाई र नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई मौन बसिदिए बापत बाडिने गरिएको बताइएको छ ।

माथिको कागजातहरु: सिन्डिकेट बाहिर रहेको मेडिकल मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गरेका युवाहरुको भिसा एप्रुभल भएको प्रमाण ।

मलेसियाले सिन्डिकेट धारीहरुलाई साथ नदिएसंगै नेपाली कामदारले बढीमा ६ हजार ५ सय शुल्क तिरेर मलेसियाको मेडिकल गर्न पाउने भएका छन् । यो शुल्क सिन्डिकेटधारीहरुले लिने शुल्कभन्दा कम्तिमा ३३९० रुपयाँले सस्तो हो । सिन्डिकेट लागू हुँदा प्रति कामदार मेडिकल हुँदा ३३०० रुपयाँ देखादेखी रुपमा मलेसिया गईरहेको थियो । साथै सिन्डिकेट टिकाउने नाममा सम्बन्धित व्यवसायीहरुले कामदारबाट उठाएको ९८९० भित्रको ३००० रकम सिन्डिकेटका नाइकेले दुवै देशको अधिकारीहरुलाई मिलाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायीबाटै पनि रकम लैजाने गरेको बताइएको छ ।

सिन्डिकेट पक्षले एफडब्लुसिएमएस नवीकरण भएसँगै स्वत: सिन्डिकेट भित्रका मेडिकल समेतले निरन्तर सेवा दिनपर्ने जस्तो गरि भ्रम छर्न केहि साता अघि नेपालमा ट्रायल समेत गरेको थियो । मलेसिया रोजगार आंशिक रुपमा खुलेपछि सिन्डिकेट पक्षकै मेडिकलबाट मेडिकल नगराए भिसा नै नआउने जस्तो पार्ने गरि उक्त मिडिया ट्रायल भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । यस सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले बिरोध गर्दै बिज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो । संगै संघले गत साता पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो ।

२०७५ पछि मेडिकल गरेको रकम मलेसियाका रोजगारदाताले कामदारलाई सोधभर्ना गर्नुपर्ने भनिएपनि अधिकांश कामदारले सोधभर्ना पाउदैनन् । त्यसो त श्रम मन्त्रालय लाचार हुँदा मलेसिया रोजगारका अधिकांश डिमाण्ड किनेर ल्याउन बाध्यता रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् । अधिकांश कामदारको कोटानै किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यताको बीच मेडिकलको पैसा रोजगारदाताले दिने विषय हास्यास्पद हुने एक व्यवसायीको भनाई छ । केहि बर्ष यता आरबिए अन्तर्गत जोडिएर आएका केहि कोटामा बाहेक मलेसिया मेडिकलको शुल्क कामदारकै थाप्लोमा पर्ने शुल्क अन्तर्गत हुन्छ । अधिकांश नेपाली व्यवसायीको सिधा पहुँच रोजगारदातासँग नहुँदा मलेसिया रोजगारमा रोजगारदाताले कामदारलाई दिएको सुविधा समेत बालुवामा पानी जस्तै बन्ने गरेको अवस्था छ । यस विषयलाई पुष्टि गर्ने गरि पछिल्लो समय प्लान्टेसनमा आएको डिमाण्डमा समेत रोजगारदाताले ३००० रिंगेट सेवाशुल्क दिँदा नेपालका म्यानपावरले उक्त डिमाण्ड औशतमा ६००० रिंगेटमा किनेर ल्याएको बुझिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथिति बढ्दा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरु भने यथास्थितिमै फाइदा भईरहेको कारण मौन बसिदिएका छन् ।