खोज

बालकृष्ण लम्साल | अहिले चौतर्फी चासोको केन्द्रमा छ कर फर्छ्यौट आयोग । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फ्छ्यौट आयोग सदस्य एवम् आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई पक्राउ गरेदेखि यो बिषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो । 

अख्तियारले १९ जेठमा शर्मालाई नियन्त्रण लिएर छानविन गरिरहेको छ । विशेष अदालतबाट पहिलो ७ दिन, त्यसपछि ६ दिन र थप दुई पटक ७ र ७ दिन म्याद थप गरी २७ दिन थुनामा राखेपछि ३ अर्ब २ करोड ५० लाख धरौटी लिन वा थुनामा राख्नका लागि अख्तियारले अनुमति माग गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलगायत ५ जना कानुन व्यवसायीले शर्मालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै सामान्य तारेखमा छाड्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए । अख्तियारले शर्मालाई विशेष अदालतलमा लैजाने क्रममा संक्षिप्त प्रक्रिया दिदै आफूलाई पक्राउ गरिनुले विधी निर्माण गर्ने संसद र आयोग बनाउने सरकारको अपमान भएको बताएका छन् ।

शर्मालाई पक्राउ गरेपछि अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई पक्राउ गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । अख्तियारले आफ्नो स्थापनाको इतिहासमै यस्तो सूचना जारी गरेको पहिलो घटना हो । 

कानुन के भन्छ ?

पहिलो पटक ०३१ सालमा आय कर ऐन बनेको थियो । त्यही ऐनमा टेकेर २०३३ सालमा कर फर्छ्यौट आयोग ऐन बनाइयो । ०३१ मा जारी आय कर ऐनलाई खारेज गरी ०५८ नयाँ आय कर ऐन बनाइयो । ०५८ को आयकर ऐनसमेत ०६७ मा परिमार्जन भयो । ०५८ मा आयकर ऐन आएपछि त्यससँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै ऐन खारेज गरियो । तर, आय कर ऐनको जगमा बनाइएको कर फर्छ्यौट आयोग ऐन चाहिँ अहिले पनि जीवित छ र त्यसैको जगमा बसेर अहिले पनि काम भएको हो । 

लुम्बध्वज महत अध्यक्षताको पछिल्लो कर फर्छ्यौट आयोग कर फर्छ्यौट आयोग ऐन ०३३ अनुसार गठन गरिएको थियो ।  ऐन बनेको ४१ वर्षको अवधिमा १२ ओटा आयोगहरु बनिसकेका छन् । र, पछिल्लो पटक मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०७१ साल माघ २२ गतेको निर्णय अनुसार कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिएको थियो । ०३३ को कर फर्छ्यौट आयोग ऐनका अनुसार आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्दैन । साथै, आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरू तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुरा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनमै छ । त्यस्ता कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असूलीको प्रयोजनका निम्ति बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्नेछैन र सरकारको अनुमतिबिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।  राजश्व न्यायाधीकरणमा विचारधीन रहेको कर सम्बन्धी बिषय, पुनरावेदनको म्याद गुजारिसकेको कर सम्बन्धी बिषय, पुन कर निर्धारण गर्दा करको अंक घटीबढी हुनसक्ने जस्ता बिषयहरुमा काम गर्ने कर फर्छ्यौट ऐनले स्पष्ट पारेको छ । र, त्यही कानुनी जगमा टेकेर आयोग बनाइएको र कानुन अनुसार नै आयोगले काम गरेको आयोग गठन गर्दा अर्थमन्त्री रहेका काँग्रेस नेता रामशरण महत बताउँछन् । 

अहिले पनि कर सम्बन्धी धेरै विवादहरु बाँकी नै छन् । कर सम्बन्धी विवादलाई निरुपण गर्न नै लगातार यस्ता आयोगहरु गठन हुने गरेको र आयोगले डुबिसकेको राजश्वलाई समेत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने काम गरेको आयोगका एक पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज श्रेष्ठ बताउँछन् । कानुन अनुसार गठन भएको आयोगले गरेको काम कारवाहीलाई अहिले चुनौति दिने गरि अख्तियारले पक्राउ गरेपछि आयोगका सदस्य चुडामणी शर्माले अख्तियारकै हिरासतमा रहेको बेला विधी बनाउने संसद र आयोग बनाउने सरकारको अपमान भएको बताएका थिए ।

इतिहासदेखि नै बन्दै आएको छ कर फर्छ्यौट आयोग 

लुम्बध्वज महतको अध्यक्ष रहेको २०७१ सालमा बनेको कर फर्छ्यौट आयोग नै पहिलो र अन्तिम होइन । कर फर्छ्यौट आयोगको ऐन २०३३ देखि नै यस्ता आयोगहरु बन्दै आएका छन् । अझ् रोचक कुरा त के छ भने २०६३ सालमा बनेको आयोगको सदस्य सचिव स्वयम् अहिलेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात थिए । २०३३ सालको ऐनलाई टेकेर प्रचण्डराज अनिल, २०३६ सालमा जर्नादनलाल मल्लिक, २०४१ सालमा लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय, २०४२ सालमा बंशीधर घिमिरे, २०४६ सालमा चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ, २०५१ सालमा पुष्पराज कोइराला, २०५४ सालमा रमेश ढुंगेल, २०५५ र २०५८ मा अनुपराज शर्मा, २०६१ मा पवनकुमार ओझा, २०६३ मा नारायणराज तिवारी  र २०७१ मा लुम्बध्वज महत यसका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । इतिहासदेखि नै बन्दै आएका यस्ता आयोगले कर फर्छ्यौट गरेर गुम्नै लागेको रकमलाई समेत ढुकुटीमा ल्याउने गरेको छ । र, आयोगको एक सदस्य वा सदस्य सचिवमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रहने परम्परा रहँदै आएको देखिन्छ  । कर सम्बन्धी विवादहरुलाई टुंग्याउन र सरकारी संयन्त्रमा सहज गर्नका लागि पदेन सदस्यको रुपमा इतिहासदेखिकै परम्परालाई आधार मान्दै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा पनि २०७१ सालको आयोगमा सदस्य बनेका हुन् । कर फर्छ्यौट आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको बिषयमा कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्यसचिव रहिसकेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यतालाई जानकारी छ । तर, अहिले यसैलाई आधार बनाएर शर्मालाई पक्राउ गरिएको छ ।

कानुन सम्मत् गठन भएको र काम गरेको कर फर्छ्यौट आयोगबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने पूर्वाग्रही हिसावले अगाडि बढेको भन्नेहरुको बाक्लो शंख्या छ । कर फर्छ्यौट आयोग ऐन २०३३ मै व्यवस्था छ कि कागजपत्रहरू र गोप्य कुराहरू कर निर्धारण वा असूलीको प्रयोजनका निम्ति बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्नेछैन । तर, अख्तियारले अहिले यही ऐनलाई चुनौति दिने गरि काम गरिहेको छ । यस्ता आयोगहरु यसअघि पनि गठन भइसकेका छन् तर तिनीहरुको काममा अख्तियार कहिल्यै प्रश्न उठाएको देखिदैन । २०६३ सालमा बनेको आयोगको सदस्य सचिव स्वयम् अहिलेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात रहेको कारण पनि उनलाई राम्रैसँग यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी छ तर यसलाई समेत कुल्चेर अहिले अख्तियार पूर्वाग्रही ढंगले अगाडि बढेको सहजै ठम्याउन सकिन्छ । त्यसमा पनि उनको परिवारमाथि दुर्व्यवहार समेत भएको भन्दै मुद्दा दायर समेत भएको अवस्था छ । प्रहरी इनिस्पेक्टरद्धय शिव बस्नेत र भुपेन्द्र कार्कीले हिरासतमा रहेका चूडामणि शर्मा र कल्पना शर्मालाई दुब्र्यवहार गरेका हुन् । हिरासतकै अवस्थामा अमानवीय दुरव्यवहार गरेको भन्दै शर्माका परिवारले असार २० गते मानव अधिकारमा निबेदन दिएका थिए । र, यो पत्रको वोधार्थ गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यलय र अख्तियारको कार्यालयमा समेत दिइएको थियो । कानुन सम्वत रुपले शर्माको बिषयमा छानविन चलिरहेको बखत हिरासतमा खाना लैजाने क्रममा दुव्यवहार हुनु नियोजित देखिन्छ । त्यसमा पनि शर्मालाई दु:ख दिने उध्यश्यले बिभिन्न आरोप लगाइएको भन्दै सत्य तथ्य छिट्टै सार्वजनिक गर्न धेरैले दवाब दिएका छन् ।