खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरेको छ ।

रास्वपाले कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयलाई ‘कायरताभित्रको दम्भ’ को संज्ञा दिएको छ ।

रास्वपाले सरकारको अभिष्ट पूरा भइसकेको भन्दै अब उद्योगहरूबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुली गर्न माग गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छिटो निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मंगलबार समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद मनिष झाले बक्यौता असुली प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिरहेको आरोप लगाए। उनले समितिमा यो विषय ‘पेण्डिङ’ राख्न नहुने भन्दै तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरे।

रास्वपा सांसद हरि ढकालले कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय ‘कायरताभित्रको दम्भ’ भएको टिप्पणी गरे।
घिसिङ नागरिक स्तरमा लोकप्रिय र कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेकोले सरकारले

रास्वपाले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।