2026-07-04 11:51 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

दुई प्रहरी जवानलाई निलम्बन गर्न सिडियो आदेश !

काठमाडौँ | बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले तस्करी नियन्त्रणमा चासो नदिएको आरोपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक /एक जवानलाई निलम्बन गर्ने आदेश दिएका छन् ।

सीमावर्ती नाकामा भइरहेको अवैध तस्करीबारे अनुगमन गर्न प्रजिअ(सिडियो) अधिकारी अचानक मटिअर्वा नाकामा पुगेका हुन् ।अनुगमनका क्रममा मोटरसाइकलमा तस्करी भइरहँदा समेत प्रहरीका जवानले नियन्त्रण नगरेको उनको आरोप छ ।

घटना स्थालबाट फोन गर्दै प्रजिअ अधिकारीले निलम्बन गर्ने दिएको आदेशको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्ने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्राफिक प्रहरीद्वारा पछिल्लो २४ घण्टामा २० लाख बढी राजस्व सङ्कलन नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेविरुद्ध सरकारको कडा कदम, १० लाख जरिवाना, १५ दिन बिक्री-वितरण रोक्का शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जना पक्राउ वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ र विरोध गर्न पनि पाइन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक माइक्रो कर्णाली नदीमा खस्यो सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्छौं : महावीर पुन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सरकारी कागजात मोबाइलबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन