खोज

काठमाडौँ | रक्षामन्त्री मानवीर राईले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।

‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन समिति’को आजको बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पुनःविचार गर्दै काममा तिव्रता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुनःविचार गर्नुपर्ने छ, अलिकति अध्ययन गरेर घटाउनुपर्ने वा बढाउर्नेबारे विचार गर्नुपर्ने छ, थुप्रै आयोजना घोषणा गर्ने तर काम नहुने हुुनु हुँदैन, यही हाम्रो आर्थिक अवस्थाले थाम्दैन भने घोषणा मात्रै गरेर के गर्ने ? सक्ने मात्रै गर्ने मेरो पनि मत छ ।” सांसद मोहम्मद खालिदलगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी मापदण्डको पुनःअवलोकन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

सङ्खुवासभाको किमाथाङ्काको बाटो ‘ब्रेक थ्रू’ भइसकेको जनाउँदै चीन सरकारको सहयोगमा सो बाटो कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको मन्त्री राईले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आलाङ्चुङगोलामा बाटोको काम अगाडि बढाउने योजना सुनाउनुभयो । “विशेष गरी काठमाडौँ–तराई मधेश द्रूत मार्गलगायत विभिन्न करिडोर हाम्रो मन्त्रालयको जिेम्मेवारीमा छ, यी राष्ट्रिय महत्वका जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई धेरै पहिलेदेखि नै दिएका छौँ, यद्यपि सोचेजति प्रगति गर्न कठिन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मौरीभिर खण्डको सडक सधैँ भत्किरहने र गाउँ पनि जोखिममा रहने, बाटो सधैँ अवरुद्ध हुने स्थिति भएको जनाउँदै त्यहाँ सुरुङ मार्ग बनाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री राईले भन्नुभयो, “मकवानपुरलगायत द्रूतमार्ग बन्दै गरेका देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घर छन, ती घरहरुमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरुप विशेष क्षतिपूर्ति पठाउने काम भइरहेको छ, जुन अहिलेको महत्वपूर्ण निर्णय हो ।”

दार्चुलाको बाटोलाई प्राथमिकता दिने सवालमा आफूले सक्दो पहल गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जातीय आधारमा भन्दा पनि गरिबीका आधारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “गरिबीको अवस्थाका आधारमा सेवा सुविधा दिने हो भने, यो जात वा त्यो जात भनिरहनु पर्दैन, सबैभन्दा गरिब जो छ, उसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, कतिपय दलित उत्पीडित ब्राह्मणभन्दा धनी छन्, तर दलित भएरै विभिन्न सेवासुविधा लिइरहेका छन, अहिले पनि एकजना ब्राह्मणको अवस्था दलितको भन्दा धेरै तल छ ।” यसको दिगो समाधान भनेको गरिबीको परिचय पत्र नै भएको उहाँको भनाइ छ ।