खोज

काठमाडौँ | विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समितिका सभापति कमला देवी पन्तले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै दलित विकास प्राधिकरण गठनका लागि समितिले सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।

सभापति पन्तले दलित विकास विधेयक चालु अधिवेशनबाट अघि बढाउने र प्राधिकरण गठन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दलितसम्बन्धी विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप बलियो संयन्त्रमार्फत दलितको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता भएको उक्त प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट विसं २०७९ चैत ८ गते स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन एवं अध्ययनका लागि समितिअन्तर्गत गठित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमिति क्रियाशील रहेको जानकारी दिनुभयो ।

दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१ पारित गरेको र उक्त प्रतिवेदनसभामा पेस भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ४० लाख रहेको छ । दलित समुदायमा साक्षरता दर ८३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । भूमिविहीन दलित १३ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । निजामती सेवामा दलितको उपस्थिति जम्मा २ दशमलव ५० प्रतिशत छ । हाल सङ्घीय संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हुन सकेको छैन । परम्परागत सीप, ज्ञान, मौलिक कला र पेसाको संरक्षण तथा उद्यमशीलताको विकास, जमिन र आवासको उपलब्धता, सामाजिक अन्तरघुलन, छुवाछुत र विभेदको अन्त्य तथा दलितको विकास र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सभापति पन्तले उल्लेख गर्नुभयो ।

दलित आयोग कमजोर अवस्थामा रहेको, दलितको अधिकार कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन हुन नसकेको, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, समूहमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पनि दलित बञ्चित भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यसअघि समितिका सभापति पन्तले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी सांसद पदमबहादुर परिवारले दलित समुदायको विकास र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि चाँडो कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद सुमित्रा विसीले दलितको अधिकारका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सांसद गोविबाहदुर सार्की अछामीले दलितसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता मध्यनजर गर्दै थप कानुनी व्यवस्था र संरचना स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद युवराज शर्माले सबै क्षेत्रमा दलित समुदाय अग्रसर रहेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी प्रत्येक राजनीतिक दल र समाजले यसविरुद्धमा एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद जयन्तीदेवी राईले दलित समुदायप्रति सामाजिक र धार्मिक रुपमा बनाएका विषयवस्तुलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले दलित समुदायमाथिको छुवाछुत र विभेदलाई अन्त्य गर्न आरक्षण होइन विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले विगतमा जीविकोपार्जनका लागि गरिएको काम आज सबै मानिसले गरिरहेको हुँदा यसको निरुपणमा यो दलितको मात्र नभएर आमनेपालीको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

सांसदहरु भुवनबहादुर सुनुवार र तुलप्रसाद विश्वकर्मा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सांसद रेणु चन्दले सामाजिक भेदभावबाट मुक्त गर्न कानुन ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मायाप्रसाद शर्माले प्रतिवेदन विधेयकका रुपमा आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले विभिन्न क्षेत्रमा दलितको उपस्थिति बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले अहिले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत कायमै रहेको भन्दै यसको निर्मूलीकरणका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनभुयो । सांसद राधेश्याम पासवानले संविधानमा तीन वर्षमा कानुन बन्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म नबनेकामा दुखेसो पोख्नुभयो ।