२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कालिकोट - KLK

कालिकोट खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा अहिले शून्यकै हालतमा

८ मंसिर २०७२, मंगलवार ११:११

kalikot newsदलसिंह गिरी/मङ्सिर ८, कालिकोट । “कालिकोट जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको साढे दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

तर, यस अवधिमा भएका उपलब्धि भने शून्यकै हालतमा देखिएको छ” भन्छन् जिल्लाका केही बुद्धिजीवीहरु हतारमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भए पनि यसको ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका कारण अहिले जताततै खुलादिसा देखिन थालेको बताउछन् उनीहरु । जिल्लालाई सन २०१७ भित्र पूर्ण सरसफाइयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको भन्दै २०७० जेठ २८ जिल्लालाई पूर्ण खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो, तर आज औपचारीका लागि मात्र घोषणा भएको जस्तो देखिएको छ ।

“जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा तालिएका जिल्ला विकास समिति, खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समिति र सो कार्यक्रमका साझेदार संस्थाहरु अहिले निष्क्रिय जस्तो देखिएका छन् । घोषणा हुने बेला जुन उत्साह र उमङ्ग थियो, त्यो यतिबेला सेलाइसकेको छ” भन्छन् पत्रकार महासंघका अध्यक्ष कालिबहादुर मल्ल ।

“उतिबेलाका साझेदार संस्थाहरुले कार्यक्रम लक्षित योजना बनाउन नसक्दा खुला दिसामुक्त क्षेत्र उपलब्धिविहीन बनेको हो । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबा करोडौ रूपैयाँ खर्च भएको छ, जिविस, खानेपानी तथा सरसफाइ सभडिभिजन कार्यालय लगाएतले सरसफाइ बारे अनुगमनसमेत गर्न सकेका छनन्” उनी बताउछन् ।

“कालिकोट जिल्लाका विभिन्न बजारी केन्द्र तथा सार्वजनिक ठाउमा दर्जन वढी सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि लक्ष्य अनुरुप शौचालयहरु निर्माण हुन सकेनन् । यो अवधिमा जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा मात्र ३ वटा ठाउमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएका छन्, तर प्रयोगमा भने कुनैपनि आएका छैनन्, यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि नेपालका कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमहरु औपचारिकताका लागि सञ्चालन गरिन्छन्, दीर्घकालीन योजना नबन्दा लक्ष्यअनुरुप सफलता हासिल नहुँदै कार्यक्रम असफल हुन पुग्छ” भन्छन् उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष भानुभक्त बराल ।

“कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा त्यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ, उद्देश्यअनुसार आवश्यक रणनीति र योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिइनुपर्छ, करोडौँ खर्च गरेर हतारमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र घोषणा गर्नासाथ कार्यान्वयन नहुने हुँदा यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरु अलपत्र पर्दै आएका” उनी बताउछन् ।

“कालिकोटलाई सन २०१७ भित्र पूर्ण सरसफाइयुक्त जिल्ला बनाउने जुन लक्ष्य छ, त्यो आगामी बीस वर्षसम्म पनि पूरा हुने आधार केही छैन” भन्छन् स्थानीय ब्यापारी मुक्ति प्रसाद संज्याल, सरसफाइसम्बन्धी चेतना वृद्धि भए पनि खुला दिसा अहिले मुख्य चुनौति बनिरहेको उनी बताउछन् ।

“जिल्लामा जनसंख्या दिन प्रतिदिन थपिँदो अवस्थामा छ, यथेष्ट सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण गरी दिसामुक्त क्षेत्रका लागि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने भोलीका दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरुले झन् नराम्रो सन्देश प्रवाहित गर्नेछ” भन्छन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटका सिअहेव कटक महत ।

उनी भन्छन् जिल्लालाई खुलादिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी लक्ष्यमा पुग्नु ठूलो उपलब्धि हो भन्ने कुरा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने जरूरी देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान