खोज

काठमाडौँ | कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्न माग गरेकी छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन्। विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन्। पीडित समुदायका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन उनले विश्व समुदायसँग माग गरिन्।

मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै यसले देशको पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको बताइन्। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको र यो रकम राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्रै जुटाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारिन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरका ३४ देशका नागरिकसहित १ हजार ४५७ जनाको मृत्यु र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको घटनाले सङ्कटको गम्भीरता पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले जलवायु न्यायका लागि कोप–३१ मा पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय एजेण्डालाई औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्व मञ्चमा हिमालको आवाजलाई बुलन्द बनाउने भएका छन्। जलवायु वार्तामा हिमालको आवाजलाई छुट्टै एजेण्डाका रूपमा स्थापित गर्नु नै अबको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताइन्। यसबारे मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हामीले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। जलवायु सङ्कटमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रभावित समुदायलाई ऋण होइन, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, प्रविधि र हानि तथा नोक्सानीबापतको सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ। कोप–३१ मा नेपाल र भुटानले पर्वतलाई छुट्टै एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउन संयुक्त प्रस्तुति पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। हामीले पीडा भोगेका छौँ, तर आवाज गुमाएका छैनौँ। जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा बुलन्द बनिरहनेछ।’

मन्त्री चौधरीले नीति निर्माणमा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। जलवायु अनुकूलनलाई सिंहदरबारबाट मात्र नभई वडा र स्थानीय तहसम्मै पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कोप–३१ मा नेपालले अनुकूलन, वित्तमा सहज पहुँच र हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि ठोस कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन्।