खोज

माघ १८, सिन्धुली | गत २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सिन्धुलीमा धेरैको घर भत्किए पनि प्राधिकरणले यहाँका भूकम्पपीडितको गुनासो अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनः सर्वेक्षण गरी भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गर्ने बताए पनि भूकम्पपीडितका घरमा छुट तथा पुनः सर्वेक्षण नै नगरी इन्जिनियर फिर्ता बोलाइएको छ । 

जिल्लामा युएनओपिएस नामक विदेशी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा रियल सोलुसन कन्सल्टेन्ट काठमाडौँले छुट तथा पुनः सर्वेक्षणको जिम्मा लिएको थियो । सो क्रममा २०७४ भदौ २ गतेदेखि ६० इन्जिनियर र २५ सामाजिक परिचालकलाई परिचालन गरेको थियो । इन्जिनियर तथा सामाजिक परिचालकले जिल्लाका केही स्थानमा मात्र छुट तथा पुनः सर्वेक्षण गरेका थिए तर सर्वेक्षणकै क्रममा रहेका इन्जिनियर तथा सामाजिक परिचालकलाई अब परियोजना सकिएको भन्दै कात्तिक २१ गतेदेखि फिर्ता बोलाइएको हो । 

रियल सोलुसन कन्सल्टेन्सीले झण्डै २२ हजार भूकम्पपीडितको गुनासोका आधारमा घर सर्वेक्षण गरेको बताएको छ । जिल्लाका धेरै स्थानमा गुनासाका आधारमा पुनः सर्वेक्षण गरिए पनि जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–१४, दुधौली नगरपालिका–१, ६, ७, ८ र १०, तीनपाटन गाउँपालिका–५ लगायतका स्थानमा अझैसम्म पनि छुट तथा पुनः सर्वेक्षण नभएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । 

भूकम्पपीडितले आफू वास्तविक भूकम्पपीडित भए पनि प्राधिकरण तथा सर्वेक्षणमा खटिएका इन्जिनियरको लापरबाहीले आफूहरू लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै झण्डै २९ हजार घरपरिवारले तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा गुनासो फाराम भरी बुझाएका थिए । गुनासो फाराम भरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले त्यस्ता पीडितको गुनासो उचित तवरले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । 

तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले घर भत्केकालाई रु १० हजार र रु १५ हजार राहतस्वरुप प्रदान गर्न विश्वसनीय र वास्तविक भूकम्पपीडितको पहिचानका लागि प्राधिकरणले जिल्लामा इन्जिनियर खटाएको थियो तर इन्जिनियरले वास्ताविक भूकम्पपीडितलाई छुटाई घर सर्वेक्षण गर्दा आफू लाभग्राहीको सूचीबाट वञ्चित हुनुपरेको भूकम्पपीडित बताउँछन् । 

यता पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका सचिवालय प्रमुख वासुदेव हुमागार्इंले पुनः सर्वेक्षण गर्न छुटेका भूकम्पपीडितका बारेमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई बारम्बर जानकारी गराएको बताउनुभयो । प्राधिकरणले नै सर्वेक्षणको कार्यमा समयमा नै चासो नदेखाउँदा जिल्लास्तर तथा वडास्तरबाट पुनः सर्वेक्षणका लागि गुनासो आए पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । 

अट्ठाइस हजार गुनासामध्ये छ हजार भूकम्पपीडितको गुनासाका आधारमा पुनः सर्वेक्षण गर्न अझै बाँकी रहेको र अहिले एक हजार ५०० भन्दा बढी पुनः सर्वेक्षणका लागि माग आएको उहाँले बताउनुभयो । पुनः सर्वेक्षणका बारेमा फागुन मसान्तदेखि सर्वेक्षणको कार्य शुरु हुने प्राधिकरणले बताएको उहाँको भनाइ छ । 

प्राधिकरणको ढिलासुस्तीले आफूहरुमा अझै घर बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा अन्योल रहेको भूकम्पपीडित बताउँछन् । घर आवश्यक छ तर प्राधिकरणले कुनै पनि निर्णय नगर्दा घर बनाउन अन्योल भएको उनीहरु बताउँछन् । रासस