२०८३, ९ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित बाल दिवस

२०७२, २९ भाद्र मंगलवार ०४:५१

भदौ २९, पर्वत । ‘पुनःनिर्माण र संविधान : बालअधिकारको संरक्षण हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू रहेको राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७२ मूल समारोह समितिले मङ्गलबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी बाल दिवस मनाएको छ । पर्वत जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि बालदिवस मनाएका छन् । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नेपाललामा अझै पनि बालअधिकार सुनुश्चित हुन सकेको छैन । कतै न कतै बालबालिका आफ्नै घरपरिवार, आफन्त, शिक्षक वा चिनेजानेका बाट नै शोषित भएका घटनाहरु हाम्रा सामु प्रमाणका रुपमा रहेका छन् । बालदिवस यतिबेला भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित भएका पाउन सकिन्छ ।

एक दिन बाल दिवसको नामममा सडकमा बालबालिकाका विषयमा नारा लगाउँदैमा र मञ्चबाट भाषण गर्दैमा बालअधिकारको रक्षा हुन सक्दैनन । नेपालले बाल दिवस धेरै पहिलेदेखि मनाउँदै आएको भएपनि गणतन्त्र स्थापनापछि बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको दिन भदौ २९ गतेदेखि औपचारिक रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । बालदिवश मनाउने प्रचलन पहिले देखिनै शुरु भएता पनि बालअधिकारको रक्षा भने अझै हुन सकेको देखिदैन ।पर्वत जिल्लामा अहिले बालबालिका सडकमा गासबासको लागि भौतारिएको पाइन्छ भने देशका विभिन्न भागका होटल, रेष्टुराँ, इँटा भट्टादेखि सवारी साधनमा समेत बालबालिकाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । गरिबी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घरपरिवारको बेवास्तालगायतका कारणले पूर्णरूपमा सडकमा आश्रित, परिवारसहित सडकमा रहेका तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहेपनि सडक गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाले सडकलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएको पाइन्छ । बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि बनेको ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण पनि यस्ता बालबालिकाको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । विद्यमान ऐन÷कानून, नीति तथा कार्य्विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि बालबालिकाले सडकको जीवन जिउन बाध्य भएको बालअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लगायतका कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि बालबालिका अझै पनि आफ्नै आफन्त र परिवारजनहरुबाट सुरक्षित हुन सकेका छैन । आफ्नै घरपरिवारबाट शारिरिक, मानसिक रुपमा बालबालिका शोषित भएको पाइन्छ भने अर्को तर्फ शिक्षा दिने ठा%

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अमेरिकाविरुद्ध नेपालको सहज जित राष्ट्रिय सभाबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक पारित सरकारको निर्णयबाट अचम्मित छु: नरबहादुर बिष्ट ढुङ्गा लोड गर्नेक्रममा खानीबाट खसेको ढुङ्गाले च्यापेर टिपर चालकको मृत्यु पहिलाको सरकारले धेरै बोलेर हेप्थ्यो, अहिलेको सरकार नबोलेर हेपिरहेको छ: गगन थापा एमालेको सचिवालय बैठक जारी जेठ १४ गते सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै मलेसियामाथि नेपालको लगातर दोस्रो जित सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १२ गतेसम्म स्थगित ठमेलबाट नौ विदेशी नागरिक पक्राउ संसदमा विपक्षीको चर्को नाराबाजी संसदमा विपक्षी दलले खोजेपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे सभामुख अर्याल प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको उठेर विरोध नेपाली जनताले यो सरकारबाट, हामीबाट ठूलो आशा गरेका छन्: सांसद कार्की बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, बाँदर आतंक कम गर्ने प्रविधि छैन: महावीर पुन पूर्वन्यायाधीश प्रधानको निधन, आज इजलास सञ्चालन नहुने सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो