१ कार्तिक २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

दैनिक उपभोग्य वस्तुको उच्च मूल्य वृद्धि, सरकार मूकदर्शक

२ मंसिर २०७२, बुधबार १०:३५

मंसिर २, पर्वत । नाकाबन्दीको मौका छोपेर व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको उच्च मूल्य वृद्धि गरेका छन् । खाने तेलमा एक सय ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइएको छ । यसैगरी, दाल, चामल, गेडागुडीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि अस्वभाविक महँगी बढेको छ। कृत्रिम महँगी र कालोबजारी चुलिए पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ । 

अस्वभाविक मूल्य बढे पनि सरकारले बजार अनुगमन गरी हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । बिक्रेताले नाकाबन्दीका कारण सामान अभाव भएको भन्दै धमाधम मूल्य बढाएका छन् । व्यापारीले राखेको भाउ तिर्दा बजारमा सामानको अभाव छैन । चरम मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुकाको छाक टार्नसमेत कठिन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। बडागाउँ, शिवालचोक र आसपासका क्षेत्रमा सोमबारको खुद्रा बजार मूल्यअनुसार खाने तेल प्रतिलिटर दुई सय ५० देखि दुई सय ८० सम्म र दाल किलोको दुई सय ५० देखि दुई सय ८० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। नाकाबन्दीअघि खाने तेल औसतमा प्रतिलिटर एक सय ३० देखि एक सय ५० रुपैयाँसम्ममा पाइन्थ्यो ।

धारा तोरीको तेल भने अलि महँगो थियो । अहिले जुनसुकै ब्रान्डको तेल पनि लिटरको दुई सय ५० रुपैयाँभन्दा माथि छ। यसैगरी, रहरको दाल प्रतिकेजी दुई सय ८०, मासको दाल दुई सय ६० र मुसुरो एक सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । बिक्रेताले ढुवानी खर्च बढेको बाहनामा चालमको भाउ पनि बढाउन थालेका छन् । सामान्य अवस्थामा १४ सय ५० देखि १५ सय ५० सम्ममा पाइने जिरा मसिनो चामल अहिले १७ सय देखि १८ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । 

यसैगरी, दसैंअघि प्रतिकेजी ६० देखि ६५ रुपैयाँ रहेको चिनीको भाउ बढेर ८० देखि ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। पसलैपिच्छे भाउ फरक छ। एउटै क्षेत्रका बजारमा पनि दाल र तेलको भाउमा १० देखि २० रुपैयाँसम्म भाउ फरक छ। पसलैपिच्छे मूल्य फरक हुनुले पनि व्यापारीले मनपरी ढंगले रकम असुलेको पुष्टि हुन्छ । खुद्रा व्यापारीले बजारमा चरम मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार गरेका छन्। महँगी बढ्नुमा खुद्रा व्यापारीको हात नभएको उनीहरूको दाबी छ । 

थोक बिक्रेताले भाउ बढाएकाले बाध्य भएर महँगोमा सामान बिक्री गर्नुपरेको खुद्रा बिक्रेताको दाबी छ। थोक बिक्रेताले बिल नदिने भएकाले अस्वभाविक मूल्य बढाएका उनीहरूको भनाइ छ। उद्योग बाणिज्य संघ पर्वतका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछानेले जिल्लामा कालोबजारी नभएको बताएका छन् । लामिछानेले थोक बिक्रेताले भाउ बढाएकाले बाध्य भएर महँगोमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्नुपरेको बताए।’ व्यपारीले तेलको अभावका कारण ढुवानी गर्दा त्यसको मुल्य बढेको देखिएता पनि जिल्लामा कालोबजारी नभएको र कालोबजारी भएको भए त्यसको जिम्मेवारी आफुले लिने सार्वजानिक कार्यक्रममानै बोले । उनले भने “जिल्लामा व्यापारीले खाद्यन्न अभाव हुन दिएका छैनन् यसैमा खुसी हौं, बस्तुको मु्ल्य पहिलेको भन्दा यो समयमा बढेको देखुनु कुनै कालोबजारी नभएमको ” उनको टिप्पणी छ । 

खुद्रा व्यापारीसँग स्टक हुँदासम्म सामानको भाउ नबढेको तर स्टक सकिएपछि महँगोमा बिक्री गर्न बाध्यहुनुपरेको हो’, उनले भने। उपभोक्ताम मंचकी अध्यक्ष सरिता भण्डारी सरुले भने जिल्लामा कालोबजारी भएको बताएकी छिन् । जिल्लामा खुलमखु्ला कालोबजारी भएको तर त्यसको रोकथामको लागि कोहि पनि सक्रिय रुपमा नलागेको उनको आरोप छ । जिल्लामा पटक पटक बजार अनुगमन गर्दा अखाद्य र म्याद गएका बस्तु नभेटिएको ठाउँमा पनि उतिबेला बजार अनुगमन गर्दा ६ महिना अगावै म्याद सकिएको समान भेटिएकोले बजारमा अखाद्य बस्तुको साथै कालोबजारी भएको उनको ठम्माई छ । 

थोक बिक्रेताले कृत्रिम मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ। ’मूल्य अस्वभाविकरूपमा बढेको छ। खुद्रा व्यापारीलाई सामानको बिल पनि दिँदैनन्। सरकारले थोक बिक्रेताले कायम गरेको मूल्यबारे बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन’, उनले भनिन्।अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा खुद्रा व्यापारीसमेत आश्चर्यचकित भएका छन् । ढुवानी खर्च बढेकाले सामान्य मूल्य वृद्धि स्वभाविक भए पनि एक सय ५० प्रतिशतसम्म भाउ बढ्नुपर्ने कारण छैन। दाल, चामलमात्र होइन, गेडागुडी, हरियो तरकारी, फलफूल सबैको भाउ अकासिएको छ। टमाटर प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। नाकाबन्दीले ढुवानी खर्च बढेको भए पनि शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि हुनु कालाबजारी भएको उपभोक्तावादी बताउँछन्। सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने, दैनिक अत्यावश्यक सामग्री, साल्ट ट्रेडिङ, नेसलन ट्रेडिङलगायतका सरकारी निकायबाट बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

उपभोक्ता मंच पर्वतकी अध्यक्ष भण्डारीले अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, अस्वभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी बढेको बताइन् ।आपूर्ति व्यवस्था असहज भएका बेला सरकारले छुट्टै संकटमोचन कार्ययोजना ल्याई उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ’कर्मचारीयन्त्रमा भारतभक्ति बढी देखिँदा समस्य थप चर्केको हो। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम नगर्दा आपूर्ति व्यवस्था छिन्नभिन्रुन भई बजारमा चरम महँगी बढको हो।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
७१ वटा संकटग्रस्त स्थानिय तहलाई रकम वितरण गरिने भारतबाट २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गरिदैँ निर्वाचन आयोगले माग्यो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको विवरण काठमाडौं मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलित (फोटो फिचर) सर्च कमिटी’ टुंग्याएर आयोग गठन गर्ने तीन दलको सहमति बडा दशैंको विसर्जन गरियो नाटयश्वरी मन्दिरको उदघाटन गर्दै राष्ट्रपतिले भने : ‘स्वर्ग आएजस्तै भयो’ तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बालुवाटारमा जारी पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काम रोक्न मन्त्री पाण्डेको निर्देशन महिला साफ च्याम्पियनसिप: दशरथ रंगशालामा आज भारत र पाकिस्तान भिड्दै चिसो बढ्न सुरु, तीनवटा प्रदेशमा सामान्य वर्षाको सम्भावना विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकले पाउने राहत रकम वृद्धि, अब १० लाख पाउने ‘ह्रस्व दीर्घ’ टिजरप्रति सकरात्मक प्रतिक्रिया, कात्तिक ३० गतेबाट प्रदर्शनमा एकसाथ ठूलो संख्यामा सहसचिव र उपसचिव पदमा कर्मचारी आवेदन खुला सिंगापुरमा एयर इन्डियाको विमान दुई लडाकु बिमानले घेरिएपछि… महिला टि–२० विश्वकपः वेस्ट इन्डिज सेमिफाइनलमा आज बडादशैँको टीका र जमरा लगाउने अन्तिम दिन यूएईको दुबईमा कन्सुलर कार्यालय खुल्ने आजको मौसम: कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना आजदेखि सेयर बजार खुल्दै