खोज

डा. दिनेश पौडेल ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि भारत र चिन बीचको पुल बनेर ठुलो आर्थिक फाइदा लिनु पर्छ भन्ने सोच बढेको छ । चिनको चाहना पनि नेपाल पुल बनि दिए एसियाका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र बीचको व्यापार बढ्ने थियो भन्ने छ । हिमालय छेडेर चिनले नेपालतिर बनाउन लागेका रेल, सडक लगाएतका भौतिक संरचनामा पुलको अवधारणा मिसिएको छ । नेपाल, भारत र चिन बीच त्रिदेशिय सम्झौताका कुराहरु बारम्बार उठेका छन् । तर हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने पुलमा बसेर ढाट उठाएर सम्बृद्धि आउदैन । साच्चँै भारत र चिन बीचको पुल बन्ने हो भने नेपालको हैसियत बसपार्कको चिया पसल जस्तो हुन्छ । नेपालले दुइ देशतिर व्यापार गर्नु पर्छ तर अर्काको पुल बन्नु हुदैन ।

पुलको अवधारणा विकास हुनुका धेरै कारण छन् । नेपाली कांग्रेसले चिनतिर नेपालको पुल खोल्ने कुरा खुलेर कहिल्यै गर्न सकेन । भारत रिसाउँछ भन्ने डरले सधै भारततिरको मात्रै कुरा गरि रह्यो । भारतिय उपनिवेशीक सोचको विरुद्धमा आफ्नो राजनीति कसिलो बनाएका वाम पार्टिहरुलाइ नेपाल र भारत बीचको पुलको कुरा गरेर मात्रै सम्भव थिएन । चिनतिर नेपालको गतिलो पुल हुनु पर्छ तब मात्र नेपालको स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भन्ने वाम पार्टिहरुको विश्लेषण सही छ । भारतिय नाकाबन्दी पछि जनस्तरमै यो विश्लेषणको अनुमोदन भएको छ ।

तर वाम पार्टिहरुले समेत चिनतिर पुल वनाउने कुरा नेपालको आन्तरिक मामिला हो र स्वाभिमान युक्त समृद्धि र देशको सुरक्षाका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा खुलेर भारतसँग राख्न सकेनन् । यसको विकल्पमा नेपाललाइ दुइ देश बीचको पुल बनाउने अवधारणा अघि सारे । हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने नेपालको स्वतन्त्रता र सह–अस्तित्वको कुरा प्रष्टसँग नै राखेको देखिन्छ । सरकारी तवबाटै बावुराम भट्टराइले यो पुल धारणा अघि बढाएका हुन् । अहिले यो विषयले मुर्तरुप लिन थालि सकेको छ । भारतबाट र चिनबाट काठमाण्डौं आउन लागेको रेल काठमाण्डौँलाइ माया गरेर आउन लागेको हुदैँ होइन । दुइ देशको व्यापारलाइ जोड्न र नेपाललाइ पुलकै रुपमा परिणत गर्न ति रेलका कुरा आएका छन् । यि कामहरु सम्पन्न गर्न वषौं लाग्न सक्छ तर कालान्तरमा नेपाललाइ पुलको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरामा चिन र भारत सहमत हुन्छन् । नेपाल विश्वका शक्तिशाली दुइ ठूला अर्थतन्त्र बीचको पुल वनेर पुल मुनिको रछ्यान बनिनबाट जोगिनु पर्दछ ।

नेपाल पुल बन्ने हो भने दुइ देशको व्यापार नेपाल भएर जान्छ र उनीहरु बीचको व्यापारको वाछिटा नेपालमा छरिन गई आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालमा छ । ति आर्थिक बाछिटाका साथमा आउने फोहोरको दुर्गन्ध र भिडभाडलाइ विचार पु¥याएको देखिएन । सबै खाले आर्थिक गतिविधीहरु सँगै वातावरणिय, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विकृतिहरु भित्रिन्छन् । झनै पुलको माध्यमवाट भित्रिएका आर्थिक गतिविधीले त यस्ता विकृतिहरु अझ धेरै भित्रिन्छन् । बसपार्कको अर्थतन्त्रमा परिणत हुन्छ, जहाँ दिनरातै चिया बेचेर केही न केही पैसा जम्मा भए जस्तो त हुन्छ तर गाडीका हर्नले न कहिल्यै शान्तसँग सुत्न सकिन्छ न सफा चोक र गल्लीहरु नै बाँकी रहन्छन् । त्रि–देशिय पारवाहान र पुलको नाममा नेपाललाइ बसपार्क हुनवाट जोगाउनु पर्छ । 

ठूला देशलाइ जोड्न साना देश हुदँै बनाइएका संरचनाहरु बनिसकेपछि हटाउन सकिदैन । ठुला देशका चाहनाहरु हावी हुन्छन् । उनीहरुका चाहाना विपरित राष्ट्रिय स्वाधिनताका निर्णयहरु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौ । नेपालले छिमेकीहरुसँग छुट्टा छुट्टै सहकार्य गर्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरुको व्यापारिक शक्ति र चाहानाले हाम्रा सार्वभौमिकतालाइ खाइ दिन्छ । हाम्रा पुर्खाहरुले यो चलाखी नगरेका भए हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व नरहन पनि सक्थ्यो । कहाँ नाका खोल्ने, कहाँ बन्द गर्ने, कसका लागि खोल्ने भन्ने जस्ता कुरा निर्णय गर्नका लागि देशको सयौं वर्ष पछिको अवस्थालाइ समेत विचार गर्नै पर्छ । अरु देशलाइ जोड्ने संरचनामा आफ्नो नियन्त्रण टुट्ने गरी गरिने जुनै काम पनि देसको दिर्घकालिन सार्वभौमिकता विपरित हुन्छ । ढाट उठाएर आएको पैसा तीनै संरचना मर्मत गर्दा नै सकिन्छ, अरु केही हुदैन ।

विश्वका प्राय हस्तक्षेपहरु, युद्धहरु र अतिक्रमणहरु ठूला देशका व्यापारिक उदेश्यका लागि भएका छन् । साना देश भएर जाने पारवाहन संरचनामा उनीहरुको स्वामित्व, नियन्त्रण कायम छन् । जसका कारण साना देशहरु ठुला शक्ति राष्ट्रका उपनिवेस जस्ता वनेका छन् । इजिप्टमा वनेको सुएज नहर अथवा दक्षिण अमेरिकाको पनामा भन्ने देशमा बनेको पनामा नहरको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ । ति नहरहरुको माध्यमवाट यूरोप अमेरिकाका ठूला पानि जहाजहरु अफ्रिका तथा एसिया महादेशमा जाने आउने गर्छन । विश्वका ठूला ठूला व्यापारहरु ति मार्गहरु भएर हुन्छन् । तर इजिष्ट र पनामाको समृद्धि झन खस्कदै छ । पनामा त अमेरिकाको उपनिवेसनै बन्यो लामो समयसम्म । ति देशका आर्थिक राजनितिक क्षेत्रमा पश्चिमा देशहरुले सधै अस्थीरता सिर्जना गरिरहेका छन् । आपसमा झगडा गराइ दिएका छन् । पनामा नहरको कारण पनामाले केही पैसा पाउन ढाट त उठाएको छ तर आफ्नो स्वाधिनतामा सधै कुठाराघात भएको पनि व्यहोर्नु परेको छ । हिमालयमा नेपाल हुदैँ चिन र भारतबीच व्यापारिक पुल बनाउनु भनेको ति नहरहरुको अवस्था भन्दा कम्तिको हुदैन । 

नेपाली जनताले खोजको चिन र भारतको पुल नेपाल बनोस् भन्ने हुदै होइन । चिन तिरको रेल आउने कुराले नेपाली जनतामा उत्साह सृजना गरेको छ । नेपालले भारतिय दबाबबाट मुक्ती पाउला । सिमानामा कुटिनु नपर्ला, फेरी नाकावन्दी बेहोर्नु नपर्र्ला स्वतन्त्रतापुर्ण समृद्धि पाइएला भनेर हो । भारतबाट रेल आउने कुराले जनतामा उत्साह सिर्जना गरेन जति चिन तिरका कुराले गरेको छ । नेपालीले रेल चढ्न नपाएर रेल खोजेका होइनन् । भारतिय अधिपत्य वाट मुक्ति पाउने माध्यम रेल बन्छकि भनेर हो ।

नेपाललाइ पुल बनाउने कुराले नै जनताको यो स्वतन्त्र समृद्धिको चाहानालाइ कमजोर बनाउन हुदैन । नेपाललाइ व्यापारिक पुल बनाएर स्वाधिनतायुक्त समृद्धिको अभियानलाइ फाइदा पुग्दैन । यसका धेरै कारणहरु छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र करिव २२–२३ अर्व डलर जतिको छ । जति नै धेरै बृद्धि भए पनि आउने २० वर्षमा ५०–५५ अर्व डलर भन्दा धेरै बढ्ने सम्भावना छैन । विश्वमानै आर्थिक वृद्धिदर घढ्ने क्रममा छ, त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ । उता चिन र भारत विचको व्यापार भने गत वर्षनै १०० अर्व डलर भन्दा वढि थियो,त्यो आउदो ५–१० वर्षमा बढेर ५०० अर्व डलर भन्दा वढि पुग्ने सम्भावना छ । यदि त्यो व्यापार नेपाललाइ पुल बनाएर गरे भने नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाइ पुर्ण परनिर्भर बनाउछन् । नेपालले सार्वभौम मुलुकको हिसावले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको निर्णय गर्न थाल्यो र उनीहरुको व्यापारलाइ असर गर्न थाल्यो भने हामीलाइ उनिहरुले हस्तक्षेप गर्छन । हाम्रो सार्वभौमिकता उनिहरुको व्यापारले खाइ दिन्छ । संसारभरिका ठूला मुलुकको व्यापारिक चेपुवामा परेका साना मुलुकहरुको हालत यस्तै भएका छन् । 

भारत र चिनबीच देखिएको द्वन्द आन्तरिक राष्ट्रवाद र राजनितीमा जोडिएको छ । चिन विरोधी राष्ट्रवाद उचालेपछि मात्रै चुनावमा जितिन्छ भन्ने भारतिय राजनितिमा हावी छ । आन्तरिक राजनितीक पकडका लागि वाहिरी रुपमा दुइ देशबीच द्वन्द देखिएपनि व्यापारिक हिसाबले यिनीहरुको द्वन्द छैन । पश्चिमा पुजीँवादको पकडका विरुद्धमा यिनीहरु एकजुट हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । चिन आफ्नो औद्योगिक उत्पादन चिनको पश्चिमी भाग विषेश गरी तिब्बततिर विस्तार गर्न चाहन्छ र भारतको उत्तरी विशाल र गरीब क्षेत्र बिहार र उत्तर प्रदेशमा आफ्नो ब्यापार बढाउन चाहान्छ । उता भारत पनि उत्तर भारतको गरीबि र अविकसित अवस्थामा चिनसँगको व्यापारको माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ । बाहिर हल्ला जे भएता पनि मोदीको राज्य गुजरातमा सबैभन्दा बढि विदेशी लगानी चिनको रहेको छ  । यदि हामीले पुर्वाधार विकासका लागि नेपाललाइ पूल बनाउने मात्रै सोच्यौ भने उनीहरुको आन्तरिक राजनीतिक र व्यापारिक फाइदाका लागि हामीलाइ पुल मुनीको रछ्यान भन्दा बढि उनीहरुले नठान्ने दिन आउन सक्छ । 

त्यसैगरी चिनका विरुद्धमा भारत र पश्चिमा देशहरुका बीच सहकार्य भएको देखिएता पनि यो लामो समय टिक्ने देखिदैन । भारतिय हिन्दुत्व वाला राजनीति पश्चिमाहरुले मन पराउने कुरै भएन । नेपालमा पश्चिमा संस्थाहरु बढि सक्रिय भए तिनलाइ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुबै देशले खुलेरै भन्न थालि सके । यो परिस्थितिमा यदि नेपाललाइ पुलको रुपमा विकास गर्ने हो भने भारतको लामो समय देखी चल्दै आएको हस्तक्षेपको नीति घटेर जादैन झन बढेर जान्छ ।

व्यापारिक उद्देश्यका अगाडी सानातिना कुराहरु ठुला देशले धेरै वास्ता गर्दैनन् भन्ने कुरा नेपालको लिपुलेकलाइ व्यापारिक केन्द्र बनाउने भारत र चिन बीच सहमति हुनुले प्रष्ट पार्छ । भारतका प्रधानमन्त्री आउने दुइ महिनाभित्र दुइ चोटी चिन पुग्दैछन् । नेपाल उनीहरुको छलफलको विषय बन्दैे छ । नेपाललाइ पुल बनाउने कुरामा उनिहरुको ढिलो चाडो सहमति हुन सक्छ । यस्तो सहमतिमा नेपालले साथ दिएको खण्डमा दिर्घकालिन रुपमा हामीलाइ असर पर्छ । 

दुइ देशका व्यापार बढाउन आफु पुल बन्ने गरी रेल सडक लगाएत संरचना बनाउन नेपालले ठुलो लगानी गरेर ऋणमा डुब्न आवश्यक छैन । नेपालले चिनतिर पुल बनाउनु पर्छ तर त्यो पुल भारतिय थिचोमिचो रोक्नका लागि हुनु पर्छ । भारततिर र चिनतिर बनाइने संरचनाहरु नेपालको आफ्नो व्यापार बढाउनका लागि हो । दुवै तिर खोल्नै पर्छ, चिनतिर रेल चलाउनै पर्छ, तर नेपाल यि दुइ वटा व्यापारीहरुको पुल मात्रै बन्नु हुदैन । यदि त्यसो गरियो भने कालान्तरमा हामीलाइ पुल मुनिको रछ्यान बनाइ दिन सक्ने सम्भावना बढ्छ ।