८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गुल्मी - GLM

सदरमुकामको बन्द कोठामा मलेपः विल कै भरमा होला परदर्शीता ?

१३ भाद्र २०७५, बुधबार ११:३२

प्रेम सुनार । भदौ १३, बुटवल। यति बेला गुल्मी जिल्लाको सदरमुकामको एक बन्द कोठामा जिल्ला भर तोकिएका स्थानिय तहको  महालेखा परिक्षण ( मलेप ) गर्न भ्याई नभ्याई छ 

केन्द्रबाट आएको मलेपको टोलीलाई ।   सदरमुकाम तम्घास स्थित जिल्ला प्रविधिक कार्यालयको एक  कोठा भित्र  केहि स्थानीय तहको लेखा परिक्षण सकिएको छ भने अरु थुप्रै स्थानितको गर्न बाँकी छ ।  गाउँ गाउँबाट स्थानिय तहले  हिसाव किताव  मिलाएर श्रेस्ता कुम्लो पार्दै पठाउँदै छन् ।


जिल्लाका २ नगर र १० गाउँपालिकामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक बल बहादुर कार्की र दिव्य दर्शन अधिकारीको दुई टोलीले मलेप गरेको छ  । कार्कीको टोलीले  सदरमुकाममा बाटै मलेप गरेको हो । कार्कीको टोलीले रेसुंगा नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, सत्यवति र रुरु गाउँपालिकामा मलेप गर्दैछ ।  अर्को टोलीले मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी दरवार, छत्रकोट, इस्मा, चन्द्रकोट र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा मलेप गर्दैछ । निर्देशक अधिकारीले आफुहरु गाउँमै जाने भनेर आए पनि दुर्गम र बर्षयाको कारण सदरमुकामै मलेप गर्न थालेको बताए ।

आफुहरुले गर्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तह मध्ये रुरु र धुर्कोट बाहेक अरुलाई सदरमुकाममै बोलाएको अधिकारीले बताए ।त्यस मध्येका अर्का टोलीका निर्देशक कार्कीले छत्रकोट गाउँपालिका सकेर अहिले गुल्मी दरवार गाउँपालिकाको मलेप गरिरहेको छ ।  निर्देशक कार्कीले मलेप सम्बन्धित कार्यालयमै गएर गर्नुपर्ने  स्विकार गर्छन् ।  कार्कीले कुनै ठुलो समस्या परे मात्रै समन्वय गरेर सदरमुकाममा गर्न सक्ने भएपनि कार्यालयलाई फाइल बोकेर आउन मुस्किल पर्ने बताए । ‘अहिले दुई स्थानीय तहको काम गरिरहेका छौ, सकेसम्म गाउँ पुगौ भन्ने हो,’ उनले भने,‘ समस्या परे सदरमुकाम बोलाउँछौ ।’

 खरिद गरिएको समाग्री छन कि छैनन ? 

खरका छानारहित पालिका बनाउने अभियानका क्रममा हरेक स्थानिय तहमा गत बर्ष करोडौंको जस्तापाता खरिद गरियो । लाखौ मुल्यका फर्निचर खरिद गरियो । करोडौको भौतिक पुर्वधारमा रकम विनियोजन भयो ।  केहि गाउँपालिकाहरुले मोटर साईकलहरु किने ।  कार्यालय सञ्चालनका लागि अन्य थुपै्र सामग्रीहरु पनि खरिद भयो ।  ति सामग्री मलेपलाई प्राप्त बिल अनुसार त्यति कै छन कि छैनन ।  सोही अनुरुपको बिकास निर्माण भयो कि भएन ?  स्थलगत अवलोकनबाट प्रमाणित नगरी विल कै भरमा  मलेप पास गराउँदा कमिशन र भ्रष्टचारले मल जल पाउला कि नपाउँला ? 

आखिर विल मात्रैले चल्ने भए समान गरिद गर्न किन पो पर्यो ? त्यसरी स्थानिय तह मै नपुगी गरिएका  मलेपहरु  औपचारिक प्रकृया मात्र भई झारा टराई त होईन ? यस्ता सवाल सर्वसाधरणले उठाए पछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालको  ध्यानकृष्ट गराएका थियौं । 

यो कुरा जायज होः सिडियो 

पौड्याल पनि स्थानिय तह मै पुग्न सके बास्तविकता आउनेमा घुमाउरो पाराले जोड दिन्छन । उनि भन्छन–‘ यो विषय तपाईहरुले उठाउँदा गुल्मेली जनता निकै सचेत हुनुहुन्छ भन्ने लागेर खुशी लाग्यो । यो कुरा जायज हो ।  जिल्ला प्रशासन कै समन्व्यमा उहाँहरुले मलेप गर्दै हुनुन्छ । हामीले  उहाँहरु संग थप समन्व्य गरेर त्यस्ता बिषयमा ध्यानकृष्ट गराउने छौं । ’

 स्थानिय तहमै आउन जनप्रतिनिधीहरुको आग्रह 

रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर  डिल्लीराज भुसाल भन्छन उहाँहरु सम्वन्धित स्थानमा पुगेमा धेरै राम्रो हुने थियो । कतै कमजोरी पनि हुन सक्छ । धुर्कोटक गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेल उहाँहरु गाउँपालिका मै आएर हेरी दिन आफुले चाहेको बताए ।

उनले भने–‘ उहाँहरुको पनि आफ्नै विधी , प्रकृया र बाध्यता पनि होलान । यद्यमी हाम्रो आग्रह हो । ’ अन्य पालिकाका  जनप्रतिनिधीहरु पनि उहाँहरु आई दिए धेरै राम्रो हुने बताउँ छन ।  उक्त टोलीमा पाँच पाँच  जना रहेका छन । साउन २७ देखि आएका उनिहरुले ३५ भित्रमा मलेप गरी सक्नु पर्ने बताईन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय जागरण सभामा ओलीले भने- अमेरिकाको बैंकका आधा सम्पत्ति मेरै हो भन्दिए भो त दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दर्ता गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, आइतबार सुनुवाइ राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता एमालेलाई समाप्त पार्न अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् : शंकर पोखरेल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी एमाले नेताको गुनासो : प्रधानमन्त्री ओ‌लीविरूद्ध भ्रम फैल्याइयो