२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

पूर्वराजाको ३४ विगाह जग्गा प्रयोगविहिन

२०७५, २६ मंसिर बुधबार ०३:१०

मङ्सिर २६, सुर्खेत । पुर्वराज परिवारको नाममा रहेको सुर्खेतस्थित ठुलो परिमाणको जग्गा प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको छ । कुनै बेला मध्य तथा सुदुर क्षेत्रकै ठुलो राजदरवार वनाउने चर्चा पाएको सो जमिन पुर्वराजा वीरेन्द्रको वंशनाश पश्चात ओझेलमा परेको हो । देशमा पटक पटक भएका राजनैतिक परिवर्तनसँगै आएका कुनै पनि सरकारले सो जग्गाको उपयोगको सम्बन्धमा कुनै चासो नदेखाउँदा सो जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ ।

सुर्खेतको साविक लाटीकोइली गाबिस र हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्र्तगत पुर्वराजा वीरेन्द्रका शाहको नाममा रहेको ३४ विगाह ७ कठ्ठा पौने ५ धुर (दुई लाख ३२ हजार ७ सय २० वर्गमिटर) जग्गा २०६३ सालपछी नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा गए पनि प्रयोगविहीन छ । नेपाल सरकारले पुर्वराजा परिवार र संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ती नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमास्वतः जाने व्यवस्था गरेल पनि हालसम्म सो जग्गाको जग्गा धनीको नाम श्री ५ महाराजधिराज सरकार कायमै राखिएको छ । साविकको लाटिकोईली गाविस र हालको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा न.१० अन्र्तगत लाटीकोईली ४–च,कित्ता न.१ को सो जग्गा २०३४ साल बैशाख २ गते पुर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा कायम भएको जिल्ला नापी शाखा कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

भुमिसुधार मन्त्रालय ताथा भुमिसुधार विभागको आदेश अनुसार प्राप्त भएको भुमिसुधार प्रशासन सुर्खेतको पत्र सँख्या २६५÷०३३÷०३४ मिती २०३३ चैत्र ३० को पत्र बमोजिम संलग्न प्रिन्ट नक्सालाई सक्कल नक्सा मानि सोही नक्साको आधारमा आदेश अनुसार जग्गा कायम गरिएको छ । भनि पुर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा सो जग्गा कायम रहेको उक्त जग्गाको श्रेस्तामा उल्लेख गरिएको नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । नापी शाखा सुर्खेतको श्रेस्तामा उल्लेख भए अनुसार पुर्वमा –बाटो रत्नराजमार्ग,पश्चिममा –श्रीखोला, उत्तरमा–जंगल र दक्षिणमा–बाटो, देखाइ चारकिल्ला निर्धारण गरिएको पुर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त पाखा,चाहर जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा गएको एक दशक वितिसक्दा पनि जग्गा सदुपयोगको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्ला तहमा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा रेखदेख तथा संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवार निकाय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुने प्रावधान छ । तर सुर्खेतमा रहेको सो जग्गाको उपयोग र संरक्षणका सम्बन्धमा नै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधीकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

२०६३ साल पछि नेपाल सरकारले राजपरिवार र त्यसका सदस्यको नाममा रहेको जग्गा तथा भौतिक संरचना स्वतः नेपाल ट्रष्टको संरक्षण र स्वामित्वमा रहने व्यवस्था ऐनमार्फत गरिसकेकोले त्यो जग्गाको संरक्षण र सदुपयोगको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल ट्रष्टमा निहीत रहेको छ ।यस्ता जग्गाहरु तथा त्यसबाट अएको आम्दानीलाई सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएतापनि सुर्खेतमा रहेको त्यत्रो धेरै जग्गा उपयोग बिहीन हुनु दुःखदभएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देबकुमार सुवेदीले बताए । लामो समयसम्म सो जग्गाको सदुपयोग र संरक्षणमा कहीँ कतैबाट चासो नदेखाएपछी अब त्यस क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा बिस्तार गरी सदुपयोग र संरक्षणको कार्य अघि बढाउनका लागी वीरेन्द्रनगरनगरपालिकाले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयसँग छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए । कोहलपुर–सुर्खेत रत्नराजमार्गसँग जोडिएको सदाबहार बगीरहने भेरी नदीसँग जोडिएको, सुर्खेत उपत्यकाको उच्च स्थानमा रहेको सो जग्गा बसोबासका लागी उत्तम मानिएको छ । उक्त स्थानबाट उपत्यकाको सम्पुर्ण भु–भागको अवलोकन समेत गर्न सकिन्छ । वि.स.२०२९ सालको नापी अभियानको अन्ततिर पुर्वराजाले क्षेत्रीय स्तरको दरबार स्थापना गर्नको लागी  भनि सो जग्गा छुट्याउन लगाएको जिल्ला विकास समिती सुर्खेतका पुर्व सभापती बसन्त कुमार थापाले बताए ।

मध्य तथा सुदुर क्षेत्रको सम्पूर्ण विकास तथा प्रशासनिक कार्यको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र क्षेत्रगत भ्रमणका क्रममा राजपरिवारको बसोबासका लागी समेत भनि सुबिधा सम्पन्न क्षेत्रीय स्तरको दरवार स्थापना गर्ने कुराचलेपनी विविध कारणले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । हाल नेपाल सरकारले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा सुम्पिएको सो जग्गा यसरी उपयोग विहीन बनाएर राख्नु हुँदैन उपयुक्त नभएको पूर्व सभापति थापाले बताए । ‘पूर्व राजपरिवारको जग्गा कि राज्यले कुनै नयाँ प्रयोजनमा लानुपर्यो नभए त्यसबाट नागरिक र राज्यलाई आम्दानी हुने बाटो अवलम्बन गर्नु पर्नेहो ।’ पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको जग्गालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

२०२९ सालको नापीबाट साविक लाटीकोइली गाविसमा पुर्व राजा वीरेन्द्र,बुलबुले उद्यान क्षेत्र ३१ विगाह ८ कठ्ठा जग्गा र हाल नेपाली सेनाको व्यारेक तथा सैनिक महाविद्यालय रहेको मंगलगढी क्षेत्रको जग्गा यसरी नै छुट्याइएका पनि यी तीनवटै स्थानवाट हालसम्म राजश्व असुली भएको देखिदैन । बुलबुले र मंगलगढी क्षेत्रको जग्गाको राजश्व असुली लगत श्रेष्ता कायम भए पनि राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सो जग्गाको राजश्व असुली लगत श्रेष्ता समेत कायम नभएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले राजश्व श्रेष्ता कायम भएका र भोगचलनमा आएका जग्गा जमिनको जो कोहीले पनि सरुकारलाई राजश्व कर तिर्नै पर्ने तर्क नगर प्रमुख सुवेदीको छ । नगर क्षेत्रभित्र यसरी राजश्व संकलनको दायरामा नआएका जग्गा जमिन र भौतिक संरचनाको खोजी गरी याथाशक्य छिटो प्रचलित प्रक्रियामा ल्याइने नगर प्रमूख सुवेदीले बताए ।

२०४६ सालसम्मराजाको नाममा रहेको जग्गामको बारेमा बोल्न र खोविन गर्न आँट कसैले गर्न सकेनन् । प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछि खोजी र उपयोगको बाटोमा लागिनु पथ्र्यो त्यो पनि भएन । वर्तमानमा राजसंस्था नै नरहेको अवस्थामा सो जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा गई सक्दा समेत उपयोग हुन सकेको छैन । रत्न राजमार्ग, भेरी नदी र सुर्खेत उपत्यकाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा रहेको सो जग्गा जंगल रहेकोले अहिले देउती बज्यै सामुदायिक वन र शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितीमार्फत संरक्षण भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी