खोज

भिम लामा | समाज, संगठन र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हरेक नेतृत्वकर्ता शासक हुन् । सहि र सकारात्मक मार्गदर्शनबाट आफ्नो सदस्य तथा नागरिकलाई जिम्मेवार बोध गराउनका लागि अनुशासन र प्रवित्तिमा परिवर्तन ल्याउन शासकको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । 

मुलुक परिवर्तनको विभिन्न कालखण्डपछि सामाजिक, राजनीतिक तथा सत्ता शासनको व्यवस्था परिवर्तन भयो । नेपाली जनताको जनदबाब र राजनीतिक नेतृत्वको संयुक्त आन्दोलनका कारण प्रजातन्त्र, पञ्चायत व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था र राजतन्त्र व्यवस्था अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र व्यवस्थाको कालखण्डमा हामी आईपुगेका छौं । मुलुकको नेतृत्वमा देखिएका गलत आचारण र निरंकुश राजा शासनलाई गहलत्याएर पटक–पटक परिवर्तनको संघारमा आईपुगे पनि नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुमा भने परिवर्तन ल्याउन सकिएन । प्रगति र परिवर्तनको विकुल फुक्दै देश र जनताको हितका लागि राजनीति गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरुका नेता तथा नेतृत्वकर्ताहरुको आचारणमा कुनै परिवर्तन आएन । जनताको साथ सहयोगका कारण देशको राजनीतिक आन्दोलनमा ठूलो छलाङ मार्न सफल भएता पनि राजनीतिक दलका शासकहरु भने त्यही जनताको रगत र पसिना चुस्नै व्यस्त देखिन्छ । 

१० वर्षे शसस्त्र जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त लोकतन्त्र तथा संघीय गणतन्त्रको संघारमा आईपुग्दा थुप्रै मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक संकटले थिला थिला परेका जनताहरुलाई नयाँ संविधान र राज्य व्यवस्थापन परिवर्तनको लोप देखाई चुस्दै आएका नेपाली राजनीति वृत्तका नेतृत्व तथा शासक वर्गहरुले विगतका दुःख र सपनालाई कुल्चिदै अनुशासनहिनतर्फ अगाडी बढ्दै छन् । राज्यका शासन सत्ता र संस्थागत नेतृत्वकर्ताहरुमा अनुसशासनको खडेरी पर्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक परिवर्तन र सेवाका लागि मुलुकी ऐन, कानुनअनुसार सञ्चालित निजि, गैरराजनीतिक संघसंस्था होस या राजनीतिक दलका संस्थाहरु होस् सबैमा सुशासन र अनुसशासनको निकै खडेरी परेको देखिन्छ । देशकै बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिखेर आफ्नै राजनीतिक  दलभित्रै रुमालिरहेका छन् । संघीयतासहितको आर्थिक समृद्धिको नारा बोकी सिहदरबारमा प्रवेश गरेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले पनि जनतालाई आशाभन्दा निरासातर्फ डोर्याउँदै छन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको बर्षौ बिति सक्यो, चुनावमा जनतालाई बाँडेको सपनाको कुरा त छाडौं आफ्नै कार्यकता सम्हाल्नै मुस्किल भएका छन् राजनीतिक दलहरुलाई । दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र एकिकरणको घोषणापछि पार्टी कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शीर्ष नेतादेखि स्थानीय तहसम्म दुई थरीकै सदस्य तथा कार्यकर्तामा निरासापन छाएको छ ।

नेकपामा दुई अध्यक्षको पद्दति खडा गरेर केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष हुने जिम्मेवारी दिइएता पनि ओलीले नै एकाधिकार जमाउँदै गएको हो कि भन्ने भान केही नेता कार्यकर्तामा देखिन्छ । त्यस्तै एमाले र माओवादीवीचका सम्झौता र एक्यबद्धततालाई अनुसरण गर्दै पटक–पटक बसेको स्थायी कमिटिको बैठक तथा सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच नै भागबण्डाको हिसावकिताव नमिलेर चर्को आलोचना हुने र आरोपप्रत्यारोपको दोहोरी चलिरहेको अवस्था छ । केही नेताहरु वर्तमान सरकारका मन्त्री परिषद नै पुर्नगठन गर्नुपर्ने माग समेत राख्दै आईरहेका छन् । जनताले आशा गरेको र दुई तिहाई बहुमतको अपमान खेप्दै आईरहेको बेला सत्तारुढ पाटी पंक्तिबाटै सरकारको आलोचना गर्नु त सामान्य कुरा होईन । यसबारे नेकपाका शासकहरुले समयमै गम्भीरताका साथ सच्याएन भने सरकार र पार्टीलाई नै ठूलो घात सावित हुने देखिन्छ । 

जनताले आशा गरेका मन्त्रीहरुबाटै जनापेक्षित काम गर्न नपाउनु वा नसक्नु भनेको पार्टीभित्रको षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ । पार्टीभित्र गुट झांगिएदै जानु र संगठनलाई सन्तुलनमा ल्याउन नसक्नु, पार्टी विधान भन्दा बेग्लै संगठन चलाउनु नेतृत्वको आफु अनुकुल र योगदानभन्दा व्यक्ति स्वार्थका कारण सरकार र पार्टीको अवस्था झन खतरा हुदै जाने विश्लेषण छ । राजनीतिक मुद्ध सकिएको र अवको मुद्ध समृद्धिको मुद्ध भन्दै आएका तिनै राजनीतिक दलहरु नै  यतिखेर राजनीतिक बहसमै व्यस्था छन् । पार्टीभित्रको समस्या नै समाधान गर्न नसकिने ती राजनीतिक दलहरुबाट सरकार सञ्चालन र समृद्धिको विकास कसरी परिकल्पना गर्न सकिएला जनस्तरमा गुणासो बढ्न थालेको छ । पार्टी बैठककै नाममा समय बिताउने र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने समय नभएका सरकारका प्रतिनिधिहरुबाट जनताले के आशा गर्ने ? 

त्यस्तै सरकारका प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसभित्र पनि राजनीतिक समस्यकै जड गाडिरहेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नराम्रासंग हार व्यहोरेपछि नेताकार्यकर्तामा निरासापनले सताएको बेला पार्टी नेतृत्वको खुव आलोचना आएको थियो । त्यहाँ पनि राम्राभन्दा हाम्रा र नातावादको सिद्दान्दताअनुरुप टिकट वितरणका कारण पनि हार व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै पार्टी सभापतिकै राजीनामा समेत माग गर्दै आईरहेको छ ।  नेतृत्व असक्षम भन्दै नेता कार्यकर्तावीच गुटउपगुट खडा गरी सभापतिको चर्को आलोचना गरिरहेको बेला काँग्रेस महासमितिको बैठकले पनि राम्रो शन्देश दिन सकिएन । महासमितिको बैठक चलिरहदा विधान मस्यौदा विपरीत निर्णय तथा सहमति जुट्न नसक्दा काँग्रेस पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । त्यसमाथी बिजय गच्छेदार नेतृत्व नेपाल फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी समयोजन पछि जिम्मेवारी व्यवस्थापनमै कठिनाईको स्थिति बनिरहेको छ । महासमितिको बैठक लगतै १३ औं महाधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेका काँग्रेसका केही नेताहरु आफैमा विवादित र अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर गएको बैठकमा देखिएका क्रियाकलापले देखाएको छ । पार्टी सभापति सेरबहादुर आर्फै कार्यकर्ताको गुणासो सुन्न नसकिएको आरोप खेप्दै आईरहेको बेला तर्कशैलीमा आक्रमक भएपछि झन आलोचित बनिरहेको छ । 

राजनीतिक दलहरुमा सुशासनको अभाव र अनुसशानको खडेरीले गर्दा देशमा आराजक बढिरहेको विभिन्न आलोचकहरुको भनाई समेत छन् । देशमा अनेक प्रकारका नकारात्मक गतिविधि बढिरहेको छ त्यसमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक पार्टी जोडिएर आएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा बालत्कार, हत्या, हिंसा, अपहरण, भ्रष्टचार र ठेगेदारप्रथामा राजनीतिक दलहरुकै संलाग्नता रहेको विभिन्न समाचार माध्यम तथा अध्ययनबाट बाहिरिएको छ । जबसम्म राजनीति दलमा स्वच्छता आउँदैन तबसम्म देशमा कुनै पनि शक्ति तथा शासक आएपनि परिवर्तन हुने चेष्ट नगरेपनि हुन्छ । त्यसकारण पहिला राजनीतिक दल सुधार्न जरुरी छ त्यसपछि मात्र जनताले आशा गरेको र जनतालाई बाँडेको सपना पूरा हुनेछ । देशमा जनता जनताको ठाउँमा, मानवअधिकारीकर्मी मानवअधिकार्मीकै स्थानमा र मिडिया तथा प्रहरी प्रशासन आफ्नै जिम्मेवारी कर्तव्यमा रहन सकिएमा परिवर्तन हुन कुनै समय लाग्ने छैन । राजनीतिक दल आफ्नै स्वाधिनमा रहेर काम गर्नुपर्छ, सबै जनता आफ्नो कार्यकर्ता हो, सबै कर्मचारी आफ्नो भातृसंगठन हो, प्रशासन पार्टीले नियुक्ति गरेको हो भन्ने सोचको परिकल्पनाबाट मुक्त होस देशमा सुशासन आफै सिर्जना हुन्छ । सबैले संकुचित भावना नबोकी निश्वार्थ, बृहत सोच र आ–आफ्नै क्लस्टरमा कर्तव्यबोध गरी जिम्मेवारीको पालना गर्न जरुरी देखिन्छ ।