खोज

अनिल अधिकारी |

हरेक बर्षको नयाँ बर्ष सुरु हुनु अगावै अभिभावकहरु आफ्नो बच्चाको लागि बिद्यालय छनोटमा चिन्तित देखिन्छन् । कतिपय अभिवाकको सान आफ्नो घर, कार, लगाई र खुवाई भन्दा बढी कुन स्कूलमा बच्चा हालेको भन्नेमा झल्किएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकको मनोभावना अनुसार उपत्यकाका बिभिन्न स्कूलहरुले आफ्नो भर्ना शुल्क देखि हरेक कुरामा मूल्य वृद्धि र स्किमहरु सार्वजनिक गरेका छन् । 

आजकाल राष्ट्रिय दैनिकमा राम्रो स्कूल भन्दै बिज्ञापन गर्ने स्कूलहरुको स्तर हेर्न धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्दैन, त्यसले नयाँ बर्षको सेरोफेरोमा लिने प्रवेश परिक्षालाई हेरे पुग्छ । पहिलो कुरा त राम्रा मानिएका स्कूल आम सर्वसाधारणको पहुँचमै छैन ।  त्यसमा पनि त्यस्ता स्कूलहरुका लागि कमजोर तथा मध्यम खालको बच्चा भन्दा ट्यालेन्ट आवश्यक पर्छ । 'जति ट्यालेन्ट त्यतिनै राम्रो बिज्ञापन' ठूला भनिएका स्कूलहरु यही मानसिकतामा अघि बढेको पाइएको छ । छान्दैमा 'ट्यालेन्ट' छानेर स्कूलमा भर्ना गरेपछी त्यसको स्वत: नतिजा ट्यालेन्टनै आउँछ भन्नेमा धेरै अभिभावकले सोच नराखी आफ्नो बच्चालाई राम्रो स्कूल खोज्दै हिड्ने गरेका भेटिन्छन् । 

जुन-जुन बच्चा ठूला र राम्रा मानिएका स्कूलको 'इन्ट्रान्स' मा फेल हुन्छन् वा आर्थिक/मानसिक रुपमा कमजोर हुन्छन् त्यस्ता बच्चा सरकारी वा साना भनिएका स्कूलमा पुग्छन् तब ठूला भनिएका स्कूलहरुले तिनै साना र सरकारी स्कूलसँग आफूलाई दाजेर आफ्नो बिज्ञापन गरिरहेका छन् । प्रवेश गराउंदैमा अब्बल खालका र धनी-मानी परिवारका बिद्यार्थी छानेर पढाउने गरेका ठूला स्कूलहरुले अभिभावकबाट जति सपोर्ट पाउँछन् त्यतिनै साना र सरकारी स्कूलमा सम्भव हुँदैन । 

स्वभाविकत: ठूला र महँगोमा मात्र पढ्न पाइने स्कूलहरुको गुणस्तरमा फरक हुन्छनै । राज्यले आफैले सरकारी स्कूललाई गुणस्तरीय बनाउन चुक्दा स्कूल खोलेर सेवामुखी बिषयलाई व्यवसायिक बनाइएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । 

अधिकांश निजी विद्यालयले फागुनदेखिनै विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया शुरू गर्छन् । जसको लागि अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई राम्रो स्कूलमा हाल्ने तयारी स्वरुप चर्को रकम खर्च गर्छन । 

बिभिन्न ठूला र महँगा स्कूलमा भर्ना गराउन त्यसै अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ । इन्ट्रान्समा पास हुने होडमा एक दिनकै १५ सयसम्म तिरेर तीन महिनासम्म  बच्चालाई तयारी गराइन्छ । त्यसलाई पनि कतिपय स्कूलले कमाई खाने भाडो बनाएका छन् । इन्ट्रान्सको लागि तयारी कक्षा भन्दै अभिभावकबाट चर्को रकम अशुली भईरहेको छ । 

ठूला स्कूलका नामले परिचित सेन्ट जेभियर्स, रातो बङ्गला, युलेन्स, सेन्ट मेरिज, बूढानीलकण्ठ, काष्ठमण्डप, पाठशाला नेपाल, मिल्स बेरी लगायतमा चानचुने व्यक्तिले आफ्नो बच्चा भर्ना गराउन नसोचे पनि हुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्ना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दिने तलबले पनि यस्ता नाम चलेका स्कूलमा बिद्यार्थी भर्ना गर्न सकिन्न । त्यसमा पनि स्कूल यति बाठो बन्छ कि पैसाको बलमा मात्र पनि बिद्यार्थी भर्ना गर्न सकिन्न । स्कूलले आफ्नो बठ्याई प्रयोग गरेर बच्चाको व्यवहार र सिकाइ क्षमतालाई हेर्छ, साथै अभिभावकसँग पनि अन्तरक्रिया गर्छ । जुन बच्चाले भविष्यमा A+ वा A सम्म हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ त्यस्ताले मात्र इन्ट्रान्स पास गर्न सक्छन् । जसले गर्दा ठूला मानिएका स्कूलहरुको कमाउ धन्दा र बिज्ञापन धन्दामा कुनै असर गर्दैन । छनोट प्रक्रियामै सावधानी अपनाए पछी स्वभाविकत: बिद्यार्थीले अब्बल पढाई गर्छ नै, त्यसमा पनि चर्को शुल्क अशुलेर पढाइने हुँदा राम्रो पढाएको भन्ने जस पनि पाउने गरेका छन् । 

पैसा कमाउने धन्दा 

शिक्षालाई कमाऊ धन्दा बनाइएको बिषयमा जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरु सहमत छन् । तर तिनै जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरुले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारी स्कूलहरुको शैक्षिक स्तर तल झर्दा सर्वसाधारण बाध्य भएर महँगा स्कुलमा जान बाध्य भएका छन् । प्रतिष्पर्धाको होडमा भविष्यमा व्यावहारिक बन्ने बिद्या भन्दा पनि घोकन्ते बिद्याले बढी स्थान लिएको छ । ठूला र महँगा स्कूलमा पढ्ने बिद्यार्थीहरु राष्ट्रियता र सामाजिक क्रियाकलापमा भन्दा बढी पैसामा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने कतिपयको आरोप छ । 'तलाई पढाउन यति खर्च लागेको छ' भन्दै दवाव दिएर पढाउने प्रवृतिले पनि लक्षित बालबालिकाको मानसिक चिन्तनमा पैसाको प्रभाव पर्छ भन्नेहरु पनि छन् । 

हुन पनि ठूला मानिएका स्कूलहरु यतिसम्म महँगा छन् कि साधारण जागिर गर्नेहरुले आफ्नो बालबच्चा त्यस्तो स्कूलमा पढाउने बिषयमा सोच्न पनि सक्दैनन् । ठूला मानिएका स्कूलमा कक्षा १ मै भर्ना गर्नको लागि ४० हजारदेखि २ लाख २५ हजारसम्म शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि मासिक शुल्क १० हजारदेखि ४० हजारसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । पैसा लिने पनि अनेकन तरिका छन् ।  सरकारी नीति बिपरित पैसा बुझाउन अभिभावक बाध्य हुन्छन् । भर्ना र मासिक शुल्क मात्र नभई भए नभएका शिर्षकमा अभिभावकसँग पैसा अशुल्ने गरेको पाइन्छ । यदी सरकारी नीतिलाई नै ‘संस्थागत स्कुल शुल्क मापदण्ड निर्देशिका’मा बिद्यार्थी भर्ना गर्दा एक महिनाको मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भए पनि त्यो व्यवस्थाको टाउको टेकेर भर्ना शुल्क अशुली भईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरु कहाँ निदाईरहेका छन् वा आफ्ना बाल-बालिका त्यस्तै महँगा शुल्क भएका स्कूलमा निशुल्क पढाएर वा कुनै तवरले आर्थिक फाइदा लिएर त्यस्ता स्कूललाई मनपरी गर्न छुट दिईरहेका छन्, शंकास्पद बिषय छ ।