२०८२, ३ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

नयाँ संविधान र महिला अधिकार

२०७३, ४ बैशाख शनिबार ०४:१६

महिला अधिकारका कुरा गरिरहदा नेपालका उच्च ओहोदामा महिलाहरुले नेतृत्व लिएको पाईन्छ । नेपालमा एकै समय राज्यका प्रमुख पाँच पदमध्ये तीनवटाको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । राष्ट्रपतिमा यसअघि नै विद्यादेवी भण्डारी बहाल छिन् भने व्यवस्थापिका प्रमुख पद सभामुखमा ओनसरी घर्ती।

न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा सुशीला कार्कीले बिहीबारबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पदबहाल गरेकी छन् । तीन प्रमुख निकायमा एकैचोटि महिला नेतृत्व आउनु मुलुकमा बन्दै गएको महिलामैत्री वातावरणको उपलब्धि हो, साथसाथै संविधानले जुटाएको अवसर पनि हो, ।

समाजमा विभेद समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने विकसित चेतनाको उपज पनि हो यो अवसर। नेपाली समाजमा राजनीतिक विभेदको चेतना हट्दै जानुले पनि आज महिलालाई यो अबसर दिलाएको छ ।  ’२०४७ पछि आन्दोलन, संगठन, प्रेस स्वतन्त्रता बढे। कानुनी विभेद हटाउन आन्दोलन भए। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा महिलाको संख्या बढ्यो। पार्टीहरूमा दबाब बढ्दै गयो ।

जसका कारण पनि आज यो सम्भव भयो ।  ३३ प्रतिशत अधिकारमा कुन्ठित भएका  आधा आकाश ढाकिएका महिला राज्यको उच्च पदमा पुगे । अब महिला हक अधिकारमा उनीहरुको कदम चल्छ की चल्दैन त्यो भने बाँकी दिनले बताउँला तर नयाँ संविधान जारी भएसँगै महिला नेतृत्व देशको प्रमुख पदको नेतृत्व गर्नु भनेको देशका लागि र महिलाहरुको लागि नयाँ संविधानले दिएको अधिकार र उपलब्धीनै मान्नुपर्छ ।

अझैपनि कतिपय राजनीतिक दलमा महिला सहभागीता न्यून भएको पाइन्छ । चूनावी र्मैदानमा उत्रिने बेलामा पनि महिलालाई चूनावी र्मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने काम पनि भैरहन्छन् तर पनि अबसर पाएका महिलाहरु देशले नयाँ संविधान पासँगै देशको प्रमुख अंगमा पुग्न सफल भएका छन् जून महिलाहरुको लागि गौरवको विषय पनि हो । राज्यको तीन ठूलो पदमा नेतृत्वकर्ताका रुपमा महिला रहेता पनि  गाउँका महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक, पारिवारिक मर्यादाबाट  अझैपनि वञ्चित छन् । यी समस्या सम्बोधन गर्दै महिलालाई अझ बढी सशक्तीकरण गर्न अहिलेको उपलब्धिलाई उपयोग गर्न आवश्यक छ ।

  तीन महिला प्रमुख हुनुको अवसर, उत्साहलाई प्रतिफल बनाउन मुलुकका लाखौं महिला लक्षित नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ तब मात्र सवै महिलाले समान अधिकार र न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । राजनीतिक दलमा महिलालाई अघि बढाउन पर्छ र अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पछिल्लो समयमा सोचको विकास हुनु र संविधानमा महिला हक अधिकारका कुरा उल्लेख हुनु महिलाको यो अबसर हो ।

राज्यका तीन प्रमुख पदमा महिला पुग्नु सबैको सन्तोष र गौरवको विषय बनेको छ तर सोही अनुसार महिलाका हक अधिकारको लागि कार्य गर्छन् की गर्दैनन् त्यो भने प्रतिक्षाको विषय रहेको छ । जे होस् देशले नयाँ संविधान जारी भएसँगै  तीन ठूला पदमा महिला नेतृत्व पाएको छ जून  गौरवको विषय हो । नेतृत्वमा पुगेमा महिलाले महिलाको हक अधिकारको लागि आवाज उठाउदै न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी पुस्तक जलाएको घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन १३ अंकले बढ्यो नेप्से सरकारी तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधा नलिने रास्वपा सांसद सुदन गुरुङको घोषणा इनिशा बिक हत्या प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा खबरदारीसहित प्रदर्शन क्यानडा पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने एक जना महिला पक्राउ भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गरेर देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ : डीपी अर्याल ओलीलाई समवेदना दिन गुन्डु पुगे उपराष्ट्रपति यादव रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रवि र बालेन अनुपस्थित सवारी दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु इनिशा बिक हत्या प्रकरण : फरेन्सिक रिपोर्टको पर्खाइमा प्रहरी दार्चुला केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुग्यो रवि लामिछानेमाथिको रिटको सुनुवाइ आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा १ करोड १६ लाख नगदसहित नागार्जुनबाट दुई हुन्डी कारोबारी पक्राउ