१० पुष २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अध्यक्ष तिमिल्सेनालाई प्रतिवेदन…

२७ बैशाख २०७६, शुक्रबार ११:२१

वैशाख २७, काठमाडौँ  | राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मुलुकका सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनालाई बुझाएको छ ।समितिले साँढे दुई महीनाको अवधिमा गरेका प्रादेशिक अन्तत्र्रिmयाका क्रममा विज्ञका कार्यपत्र,  नागरिक समाज र तीन तहकै जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले आज अध्यक्ष तिमिल्सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा देखापरेका समस्या, आयोजना सञ्चालन, समन्वय र कानून निर्माणको अवस्था, स्रोत सङ्कलन र बाँडफाँड, समन्वयिक विकासमा सङ्घबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकालगायत विषयबस्तु समेटिएको छ ।   निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमलाई  समावेशी र सन्तुलित तुल्याउन हालको कार्यविधि परिमार्जन गर्न सांसदहरुले दिएका  सुझाव पनि प्रतिवेदनमा परेको समितिका सचिव सुर्दशन कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १६ हजार ३८० विद्यार्थी दीक्षित आयोगमा बयान दिन जान्छुःपूर्वगृहमन्त्री लेखक रास्वपामा समानुपातिक उम्मेद्वार छनोट प्रक्रिया सुरु जेलेन्स्कीको कडा चेतावनी निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छः अर्थमन्त्री खनाल बालेनसँग वार्ता सकेर निस्किए रवि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिकस्थल बनाउन आवश्यक छः प्रधानमन्त्री निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीको जोड त्रिविविको दीक्षान्त समारोह, सोह्र हजार दीक्षित बेथलेहेमले गाजा युद्धपछि पहिलो पटक क्रिसमस मनाउँदै चार किलो ३०० ग्राम कोकिनसहित तीन जना पक्राउ पर्वहरूले विविधताबीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछन्ः प्रधानमन्त्री सुनचाँदीको मुल्य घट्यो त्रिविको ५१आँै दीक्षान्त समारोह आज राष्ट्रपतिद्वारा ‘क्रिसमस डे’को शुभकामना प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सबै रिटमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने प्रधानमन्त्रीसँग सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको भेट छ वटा राजनीतिक दल खारेज नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधार्न ‘हाम्रो प्रहरी’ अभियान थाइल्यान्डले क्लस्टर बम खसालेको कम्बोडियाको दाबी