खोज

कमल डाँगी, जेठ ८,काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीको लागि प्रमुख गन्तब्य देश मलेशिया गत वर्ष जेठ २ गतेदेखि नेपालीहरुको लागि बन्द छ। यो हाम्रो नेपाल सरकार बाट नै बन्द गराइएको हो । मलेसिया बन्द हुनुमा जसको हात छ, उनीहरुकै राज्य शक्तिमा पहुँच छ।

यो बन्द गरिनु ,धरौटी बढाइनु र राज्य स्तर बाट सम्झौता भएर ६ महिना बित्दा सम्म पनि यो सुचारु नहुनु लाई चलखेल भित्रको पनि चलखेल भन्दा फरक नपर्ला ! यो क्षेत्र लाई  जहिले अस्त व्यस्त बनाएर सिन्डिकेट कै ढंगबाट सधै लुटिरहने (तथाकथित ब्यबसायको नाममा लुकेको ब्यबसायीलाई नै बदनामी गर्ने) सानो तर शक्तिशाली गिरोह कै कारण यस्ता कार्यहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन्।

यो किन बन्द भयो,बन्द गर्नु पर्ने कारणहरुको समाधान भयो कि भएन भन्नेकुराको लेखा जोखा भविष्यमा हुँदै जाला तर पनि बैदेशिक रोजगारीको लागि नयाँ -नयाँ  देशको खोजि गरिरहेको सरकारले लामो समय देखि लाखौ नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको मलेशियालाई किन उपेक्षा गर्यो ? मलेशिया भन्दा कति-कति जोखिम खाडी मुलुकमा छ तथापि उक्त देशहरुमा रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत छ । यस बाट पनि के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने खासमा यो भित्र पनि ठुलो कमिशनको खेल छ त्यही कमिसनको घेरा भित्रराज्य,सरकारलाई राखिएको छ।

यो देशमा आन्दोलन हुन्छन् ! राको बल्छन तर "हामी मलेशिया जान बाट बन्चित भयौ, हामी रोजगारिको लागी उक्त देशमा जान पाउनु पर्छ" भनेर आन्दोलन गरिदिने कोही छैन्! किन कि यो विषय भनेको बिसुद्द गरीब जनताको विषय हो। यो विशुद्ध शिप,क्षमता बिहिन, राज्य शक्तिमा पहुँच विहिन र बेरोजगार जनताहरु को रोजिरोटिको विषय भएको हुँदा त्यो बारे बोलिदिने कुनै पनि दलका भात्री सँगठन बनेका छैनन ।

राज्यको नियन्त्रण भित्र रहेर राज्य बाट इजाजत प्राप्त गरि खोलिएका मेनपावर छन् । विदेश स्थित राज्यको एकमात्र निकाय दुताबास बाट अनुगमन भ्रमण गरि माग पत्र झिकाउने र यसरि झिकाइएका मागपत्र लाइ मात्र पुर्ब श्रम स्विकृति हुदै अन्तिम स्वीकृति दिने नियम छ । सस्थागत ढंगले कहिँ कतै कमजोरी गर्न मिल्ने ठाउ सम्म राखिएको छैन । यति हुँदा हुदै पनि व्यक्तिगत ढंगले अन्य गैरकानुनी ढंगबाट विभिन्न मुलुकमा अबैध ढंगले मानब तस्करी गर्ने तस्करलाई राज्यले किन पहिचान गर्न सक्दैन ? राज्यले आफै प्रमाणित गरेका माग पत्रबारे भबिस्यमा कुनै समस्या परे मेनपावर संगै स्वयम् राज्यको पनि दायित्व रहनछ कि रहदैन ? 

आज यस क्षेत्रमा वास्तविक सुधार गर्नु पर्ने नियन्त्रण गर्नु पर्ने थुप्रै विषयहरु छन् तर विषयान्तर गरिएको छ । बिरामीको पेट दुखेको छ, पेटको औषधी दिनुको सट्टा हात खुट्टा काटेर उपचार गरिदैछ । यी,यावत विषय निकै सोचनीय छन् ।आज हरेक होटेल ,रेट्रुरेन्ट,कारखानामा श्रमिकका नाउमा सँगठन खोल्नेहरु बैदेशिक रोजगारी-श्रमिक संगठन किन खोलिदैनन् ? जसले बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, बिदेश स्थित बिभिन्न कम्पनिमा कार्यरतको अवस्था र स्वदेश फिर्ता जस्ता बारेमा केहि आवाज उठाउन सक्छ नि ?

ठेकेदारहरु आन्दोलन गर्छन । विभिन्न ब्यापारीहरु आन्दोनल गर्छन। सरकारी डाक्टर आन्दोलन गर्छन। वकिल, कानुनविद आन्दोलन गर्छन। शिक्षकहरु लगाएत बिभिन्न क्षेत्रबाट आन्दोलन, बिरोधहरु प्रकट हुन्छन। आफ्नो पेशा हक हित को लागि, तर एक बेरोजगार युवा धेरै पढ्छ,कोहि आफ्नो आर्थीक अबस्थाले पढ्न लेख्न सक्दैन, आफ्नो रोजी रोटीको लागि स्वदेशमा केहि देख्दैन र बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ उसको लागि सहजीकरण गर्न कुनै संगठनले सहयोग गरेको छ? 

कुनै पार्टीले चासो दिन्छ ? दिइन्छ त केवल बाधा अबरोध मात्र ! आज मलेशिया कहिले खुल्छ, "हामी १० वर्ष बसेर फर्केको कम्पनीमा कहिले जान पाउछौ" भन्नेहरु सयौंले दिनहु जसो मेनपावरहरुमा धाउछन्/ सम्पर्क गर्दछन । (मलेशियामा पनि त्यस्ता धेरै कम्पनि छन् जहाँ दसौ वर्ष बसेर लाखौ नेपालीका घर परिवार धानिदै आएका छन्)तर तिनै युवाहरु स्वत स्फुर्त आन्दोलनमा उत्रन सक्दैनन् किन भने कुनै पनि दलले उनीलाई सहयोग गर्दैन ।

यहि कुरा मेनपावरले उठायो भने "ठग्न नपाएर आन्दोलन गरे" भनेर सबै तिर दबाब आउछ । हुन त मेनपावर पनि सबै दल र पार्टीका छन् तर पनि बास्तबिक समस्या र बास्तबिक समाधानबारे बोल्न यहाँ सबै लाई गार्ह्यो छ। 

स्वदेशमा भएका रोजगारीलाई रोजगारकर्मीलाई ब्यबस्थित गर्न सकिएको छैन । लाखौ स्वदेशमा काम गरिरहेका मजदुरहरु अब्यबस्थित असुरक्षित ढंगले काम गरिरहेका छन् न्युनतम पारिश्रामिकता लागु गरिएको छैन । रोजगारीको निश्चित करार अबधि छैन ।समयमा तलब प्राप्त हुदैन । यस्तो अबस्थामा बैदेशिक रोजगारी बाध्यात्मक बिकल्प स्वाभाविक हुन्छ। 

राज्यले उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने बिना योजनाको नारा लगाइरहेको छ। केहि गाउँका टाठा बाठा हरु सत्ता र शक्तिसंग  सम्पर्क सम्वन्ध रहेका व्यक्ति बाहेक स्वतनत्र ढंगले छाति फुलाएर केहि गर्छु भने पनि गर्न सक्ने अबस्था छैन।

खेति गर्यो मूल्य पाउदैन, ब्यापार ब्यबसाय गर्यो ब्यबसाय र ब्यापार को निश्चित मापदण्ड नहुँदा असफलता हासिल हुने निच्चित प्राय छ । हामीसंग स्वाभिमान छ हामीसंग देशमै केहि गर्छौं भन्ने आट आत्माबिस्वास छ तर राज्यले सहजीकरण गर्दैन भने त्यसको विकल्प अन्तत बैदेशिक रोजगारी नै हुन्छ । राज्यको बहुसंग्ख्यक जनताको आर्थिक विषयसंग जोडिएको बैदेशिक रोजगारी बारे स्वयम् राज्यले राजनैतिक दलले ठोस धारणा बनाउन आबस्यक छ ।

राज्य भित्रका श्रोत साधनहरु ब्यबस्थित नहुँदा सम्म विकल्पको रुपमा बिदेशीक रोजगारीलाई प्रयोग गर्नु हाम्रो अहिलेको अबस्थाले सिर्जना गरेको बाध्यता हो । यसलाई थप ब्यबस्थित्, मर्यादित र अवसरको रुपमा पनि प्रयोग गर्दै जाने र लामो समय बैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाको शिप र क्षमता को खपत कदर हुने गरि स्वदेस मै रोजगारीको ब्यापक सृजना भयो भने बैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमको आफै अन्त्य हुनेछ। नकि बिभिन्न बहानामा बिकल्प बिहिन ढंगले स्वदेशमै बन्धक बनाउने नीतिले समस्याको समाधान भन्दा गलत तरवारले विदेशिने छिमेकी मुलुकको बाटो हुदै अबैध ढंगले हुने गरेको मानब तस्करीलाई नै अप्रत्यक्ष ढंगले फाइदा पुग्ने छ । तसर्थ लामो समय देखि बैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेशिया लगाएतका देशको रोजगारको मागलाई बचाई राखौ जुन पर्दा पछिका अनेकन खेलले नेपालमा आउने माग (कोटा)हरु म्यान्मार, बंगलादेस, भियतनाम जस्ता देशमा गैरहेको छ । यो बारे हाम्रो राज्यको सम्वन्धित निकायले त्यो दलालीको घेरा बाट बाहिर निस्केर एकपटक राम्रो संग अध्ययन गरेर छिटो भन्दा छिटो पहल गर्न जरुरी छ।

मलेशिया बन्दकै कारण आज हजारौ युवाहरु बेरोजगारिको सिकार भई राज्य बाट प्राप्त हुने "१०० दिन को रोजगारिको भत्ता"को लागि लाईनमा बस्न बाध्य छन । सबैलाई थाहा छ कि, युवा अबस्था भनेको केहि गर्ने अबस्था हो, जसको पहल राज्य बाट हुनुको सट्टा ७० काटेका बृदालाई जस्तो भत्ताको नीति लाई लाचारीपनको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। आज "कामदारको कमीले गर्दा" भन्ने कारण देखाई हजारौ नेपालीलाई मलेशियाका कम्पनीले स्वदेश फिर्ता हुन दिएका छैनन् ? यो बारे राज्य बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? कि बेरोजगार युवा बैदेशिक रोजगारीमा गएर केहि जाने बुझ्ने हुन्छन, केहि अनुभव बटुल्छन्, आर्थिक रुपमा जिविकोपार्जान गर्ने हुन्छन र केवल देखाउने दाँत वाला राजनीतिले को झोलो सम्हाल्दिने कोहि हुदैन्न भनेर राजनीतिक पार्टि यो विषयमा सधै चुप छाप रहन्छन् होला ? होइन भने आफ्ना छोरा-छोरी अमेरिका,युरोप,अस्ट्रेलिया पठाएर आफ्नो आर्थिक अबस्था सुधार गर्ने तर गरिबका छोरा छोरीलाईको राज्यकोषबाट १०० दिन भत्ता बाडेर आफ्नो झोलो बोक्न बाध्य बनाउने परिपाटीले देश सम्बृदी होइन, चरम संकट तिर जाने निश्चित छ !!