खोज

जेठ १५, काठमाडौँ | सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गरी यसमार्फत कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न भाडामा जग्गाको प्रबन्ध गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि आज सार्वजनिक गरेको बजेटमा जग्गा जमीन भाडामा लिई कृषि, उद्यम र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानूनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भू–स्वामित्व, भूउपयोग र जग्गा एकिकरणलगायत भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्यालाई समाधान गरिने छ । जमीनको स्वामित्वको विवाद हल गर्ने, मोहियानी समस्या समाधान गर्ने, छुट जग्गा दर्ता गर्ने, सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने तथा विगतका आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरिने छन् ।  

भूमिको दीगो तथा समूचित उपयोग सुनिश्चित गर्न भूमि ऐन ल्याइने छ । भूमिलाई अवस्थिति, उत्पादन क्षमता, सिँचाइ सम्भाव्यता, रणनीतिक महत्वसहित उपयुक्त आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी आवभित्र सरकारी कायम गरिने छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमीनको अभिलेख र जग्गाधनी पूर्जा विद्युतीय बनाइने छ । जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोवास व्यवस्थित गरिने छ । लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाटमुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोवासकार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण गरिने छ । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवास, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरीबको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । ‘आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन’ नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रर्वाह गर्न र भूकम्पको कारणबाट क्षति पुगेको नियन्त्रण विन्दुको सञ्जाल सुदृढ तुल्याई विकास निर्माणका लागि भू–सूचना उत्पादन गर्न ‘लाइडर’ प्रविधिको प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।