खोज

मनोज ज्ञवाली । बैशाख २२, काठमाडौं ।  कोरोनाको प्रभाव नेपाल प्रवेशसंगै नेपालमा चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन गर्यो । लकडाउनको भोली पल्टैबाट हामी आहत भयौं राहत चाहियो भन्ने नागरिक र व्यवसायीको गुनासोसँगै सरकारले २०७६ साल चैत १८ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो जसमा सरकारले दिने केहि कुरा अटाएनन् तर घरभेटी, बैकिङ, सहकारी, स्कुलहरुलाई यो छुट त्यो छुट दिने व्यवस्था मिलाउन भनियो ।

कसैले टेरेको होईन तर बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन आयो-मासिक/ चौमासिक किस्ता वाला कर्जाहरुले चैतको ब्याज तिरेमा १० प्रतिशत छुट देऊ। तिर्न नसके असार मसान्त २०७७ सम्म समय देऊ ।  यसमा पनि निर्देशन, पत्रकारहरुको बुझाई, ग्राहकको बुझाई त केहि समय राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुको बुझाईमा अन्तर रहिरह्यो ।

यसै पनि ब्याज तिर्न आनाकानी गर्ने ग्राहकहरुलाई मौका मिल्यो, ७० प्रतिशतभन्दा बढिले ब्याज तिरेनन भने तिर्नेहरुलाई छुटको रकम बैंकहरुको जोड्यो भने अर्बौ हुन्छ । तलब पाईरहेका कर्मचारी र नियमित आय आईरहेको कर्जा ग्राहकले घर कर्जा, सवारी कर्जा र व्यक्तिगत कर्जामा समेत छुट पाए भने स्टार्ट अप र प्रभावित कर्जा ग्राहकहरुले पाउनु पर्ने जति छुट पाएनन् । कतिपय छुट नदिँदा पनि हुनेले कि त छुट कि पैसा नतिर्ने बहाना पाए ।

फेरी थप सूचना नं २१ दफा नेपाल राष्ट्र बैंको दफा ७९ टेकेर बैशाख १६ गते आयो, जसमा २ प्रतिशत ब्याज घटाउन भनियो । सूचनाको रुपमा आएको भएता पनि दफा ७९ टेकेर आएको हुँदा यो निर्देशन नै हो । यसमा छुट दिनु नपर्ने व्यवसायहरुमा खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, ग्याँस उत्पादन तथा बिक्री वितरण, साबुन तथा सफाइ केमिकल, औषधि बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, टेलिभिजन सेवाप्रदायक, सूर्ति तथा मदीराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत् आयोजना परे । यो छुट दिनु नपर्ने भनिएका क्षेत्रहरुमा गएको कूल कर्जाहरुमा एक तिहाई खुद्रा व्यवसायहरु खाद्यान्न बिक्री वितरणमा संलग्न छन् भनेर मान्ने हो भने लगभग ४०० रूपैयाँ अर्ब कर्जा यस्तो क्षेत्रमा गएको छ ।

यसरी कुल ३२२५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा मध्ये २८०० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढिले २ प्रतिशत छुट पाएमा बैकिङको एक त्रैमासमै १४ अर्ब रूपैयाँ ब्याज आम्दानी कम हुन जान्छ। आधार दर भन्दा तल नहुने हुँदा औषत ब्याजमा कमी १.५ प्रतिशतले मात्रै गर्नु पर्दा पनि १०.५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढिले ब्याज आम्दानी घट्नेछ । यसरी एकातिर अर्बौं रुपैयाँ बैंकिङको आम्दानी घटाएर कर्जा ग्राहकलाई राहत दिइएको छ । कर्जा ग्राहकलाई असर छ छैन ? तिर्न सक्ने क्षमता छ छैन ? बैकल्पिक आयश्रोत छ छैन ? पहिले कमाएको सञ्चितिबाटै तिर्न सक्ने अवस्था छ छैन ? हेरेर गर्नु भन्दा सबैलाई एकनासले बैंकिङको लागतमा राहतको घोषणा भयो । बैंकर र बैंकका मालिकहरुबीच मै यो बिषयमा फरक फरक धारणाहरु बजारमा आए । अझै ९ देखि १८ महिना कोभिड-१९ को प्रभाव स्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रारम्भिक अनुमान हुँदै गर्दा हतार हतारमा यो निर्णयहरुले हामीले पछि दिनै पर्ने राहत पनि दिन नसक्ने त हुँदैनौ ? सोच्न जरुरी छ।

सबैको आँखा यसैपनि बैंकिङको नाफा मै छ। ८ अर्ब रूपैयाँ न्युनतम पुँजी छ, त्यहि अनुसारको सञ्चिति छ । बैंक मै निक्षेप राख्दा पनि १०० अर्ब रूपैयाँ ब्याज आम्दानी हुनुपर्ने स्थितिको संस्थाहरुको हजारौं कर्मचारीले वर्षभरी मेहनेत गरेर करोडौं फि र कमिसन कमाउँदा पनि १०० अर्ब रूपैयाँ नकमाउने बैंकहरु अझै छन् । त्यहि अनुपात विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको छ । बैंकिङको औषत लगानीमा प्रतिफल १५ प्रतिशत नि छैन भने औषत लाभांस वितरण दर १२/१३ प्रतिशत छ । तर पारदर्शी लेखाङ्कन र प्रभावकारी नियमनको कारण जति कमायो उती मुनाफा लेखाङ्कन गरी देखाउनु नै बैकिङमा सबैले आँखा लाउने कारण बनेको छ। बैंकिङ र बीमाले सुर्ति, चुरोट र रक्सी कम्पनीकै दरमा ३० प्रतिशत कर तिर्छन र पारदर्शी पनि छन् । बैंकिङ भनेको जनताको पैसा र विश्वास मै चल्ने संस्थाहरु हुन् अनि यस क्षेत्रको विश्वास कायम राखीराख्न एउटा स्तरको नियमित आम्दानी तथा यी संस्थाहरु सहजै डुब्दैनन् भन्ने विश्वास रहन जरुरी हुन्छ ।

बैंकिङ पारदर्शी हुन्छ, सक्षम नियामकको नियमित सुपरिबेक्षणमा रहन्छ र मुनाफा मै रहन्छ यसैले निक्षेप राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासले नै नागरिकहरुले ढुक्कसँग पैसा राख्दछन् अनि बैंकिङले वित्तीय मध्यस्तकर्ताको काम गर्न सक्दछ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अहिले बैंकिङमा पनि मुनाफामा असर परेकै छ वैदेशिक कारोबार ठप्प हुँदा प्रतितपत्र र विदेशी मुद्रामा हुने कमाई बन्द छ, ठेक्का पट्टा बन्द हुँदा जमानत वापतको कमिसन बन्द छ, नयाँ कर्जा छैन र नविकरण नि गर्नु नपर्दा फि तथा कमिसन आम्दानी छैन तर संचालन खर्च बढेकै छ । घटेको छैन । सरकारले भने झै कुनै घरभेटीले बैंकको घरभाडा छुट दिने वाला छैनन्, उनीहरुको पनि आफ्नै परिस्थिति छन् ।

नेपाल वित्तीय लेखामान अनुसार ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र बैकले समेत प्रोदभावी(एकुरल) आधारमा आम्दानी बाध्न दिने हुँदा, आम्दानीमा देखिन्छ जसबाट सरकारलाई कर तिरिहाल्नु पर्छ तर त्यो रकम बराबरको संचीति कायम गर्नु पर्दा बितरणयोग्य नाफा कम या नकारात्मक हुनगई सेयरधनीले केहि नपाउने अबस्था छ । लगानीकर्तालाई राहत नचाहिने नै हो त ? आउने आम्दानी घटाउने, नआएको आम्दानी देखाएर कर तिर्ने अनी भोली खराब कर्जा बढेर असुली नै नहुने अबस्था भयो भने २००८ मा अमेरिकामा जस्तै बैंक डुब्न लागे के गर्ने ? सरकारले अनुदान दिएर बैंक बचाउन सक्छ त ?

बैंकको कर्मचारीको बोनस रोकौं भन्ने आवाज पनि छ।अनि बैंककै कर्मचारीको कमाईमा नि आँखा छ, कुनै बैंकको ठूलै पदको कर्मचारी या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जसको पैतृक सम्पत्ति छैन उसको बसाई र सम्पत्ति हेरौं । अनि कमाउ अड्डा तिरका हाकिमहरुको वास्तविक सम्पत्ती हेरौं । १० वर्ष पहिले सेटिङमा व्यापार चलाईरहेका व्यापारीको सम्पत्ती मुल्याङ्कन गरौं । सत्यता प्रष्ट हुन्छ । यसैले बैंकको नाफा र कर्मचारीको बोनसमा मात्रै आँखा लगाउनु भनेको पारदर्शी हुनु नै गलत हुनु झै हुनेछ । यसैले यतिबेला व्यापारी, बैंकिङ, नियामक र सरकार छुट्टाछुट्टै कित्तामा नबाँडिनु उचित हुन्छ ।

अन्य व्यवसाय भन्दा बैंकिङमा यसको असर अलिपछि पर्नेछ तर असर पर्ने कुरा पक्का छ । तर असर परिसक्यो भने सम्हाल्न नसक्ने गरी पर्नेछ । ३२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढिको कर्जामा हाल खराब कर्जाको प्रतिशत १.७७ प्रतिशत मात्रै छ । धेरै जसो एसएमइका कर्जाहरु स्थीर सम्पत्तीको धितोमा प्रवाह भएको र ऋणीको व्यवसाय घाटामा गई व्यवसाय बन्द हुँदा समेत बैंकिङले धितो लिलाम गरि असुल गर्ने गरेका कारण खराब कर्जाको अनुपात विश्व कै बैंकिङको कम मध्यमा नेपालको पनि पर्दछ तर यो महामारीले व्यवसाय बन्द हुने, धितो बिक्रि नहुने या बिक्रि हुँदा धेरै कम मूल्यमा बिक्रि हुने अवस्था आएमा खराब कर्जा अनुपात स्वाट्टै माथी जान सक्ने स्थिती छ । ब्याज तिर्ने समय केहि पर सारिदिने या खराब कर्जामा बर्गीकरणका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु भनेको दीर्घकालीन समाधानको उपाय होईन । जोखिमको पुर्वानुमान गरी बैकिङको मुनाफामा धेरै आँखा नलाउँदा पछिलाई सहज हुनसक्छ ।

यो अवस्था भनेको सक्नेले डुब्नै लागेकाहरुलाई बचाईराख्न सहयोग गर्ने बेला हो । नाफा बाँडफाँड गरेर समानुपातिक बनाउनु पर्ने या पहिला कमाएको सम्पत्तीमा कर नै नबुझाई एकातिर कुम्लो पारी राखेकाहरुलाई पनि यो महिना र यो वर्ष घाटा भयो भनेर राहत दिनु पर्ने बेला होईन । सरकारको प्राथमिकता पहिलो स्वास्थ्य सेवा, त्यसपछि खानबस्न गाह्रो हुने नागरिकहरु, त्यसपछि भर्खर शुरु हुन लागेका व्यवसाय, अनि अति प्रभावित व्यावसाय तथा ठूलो लगानीका परियोजनाहरु जो राहत बिना डुब्न सक्छन् हुनुपर्छ अनि मात्रै राहत सामान्य अवस्थाका व्यवसायमा हुनुपर्छ । वर्षोदेखि करोडौं, अरबौंको व्यवसाय गरेर कर लाखौंमा पनि नतिरेका अनि अहिले २, ३ महिना व्यापार बन्द हुँदासाथ सबै राहतको लागी झोला फैलाउन जाँदा न सरकारले दिन सक्छ न त न्याय नै हुनेछ ।  बैंकिङको पैसा यसरी बाँड्दा न्याय भएको छ या छैन ? एकपटक अध्ययन गरौं । कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहन जरुरी भएन ।

होटेल खर्चको ४० प्रतिशत कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ। भ्रमण वर्ष २०२० भन्दै भर्खर खुलेका होटेलहरुका कर्मचारीको बिचल्ली र होटेल बन्द हुने स्थिती छ,  होटेलहरुको ॠण कसरी तिर्ने ? वैशाख कै तलब तिर्न नसक्ने अवस्था छ, सरकारले ५० प्रतिशत तिर्ने भनेको छ, कसरी तिर्छ ? संचालन भएको अवधि र अहिले सम्मको कमाईलाई आधार मानेर राहतमा काम गर्नु पर्छ । यो क्षेत्र सहित पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई सरकारले राहतको अनुमान गरी सहयोग गर्न पर्छ र कर तिरेको या कर तिर्ने सम्भावनाको आधारमै राहत भयो भने भोलीका दिनमा समेत व्यवसायीहरु कर तिर्न उत्साहित हुनेछन् र आभास पनि हुनेछ कि ‘हामीले कर तिरे अनुसार राज्यले हामीलाई हेर्नेछ’ भनेर ।

देश भित्रै एघार लाख भन्दा बढि श्रमिक र मजदुरको रोजगारी जोखिममा आईसकेको छ भने तिन लाख भन्दा बढि त अहिले नै मजदूरी छोडेर गाँउ फर्किसके भन्ने अनुमान छ । विदेशबाटै पाँच लाख भन्दा बढि युवाहरु फर्कि सकेका छन्, अझै फर्किने छन् र बिदेशबाट फर्किने मात्रै पन्ध्र लाख नाघ्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो जनशक्तिको सदुपयोगीतामा सरकारले छिटो योजना बनाउनु पर्दछ । आजकै अनुमानमा रेमिट्यान्सबाट आउने रकम कम से कम ३०० अरब रूपैयाँले घट्ने छ र शोधनान्तर स्थितिमा ठूलै असर पर्नेछ ।

सबैले अब कृषि मै सम्भावना छ भनेर भन्दै हिडेको देखिन्छ तर जमीन खै ? टुक्रा टुक्रा जमिन भैसक्यो । खेती हुने ठाँउ, उपत्यकाहरु कंक्रिटले भरिसक्यौं, पहाडमा दुःख मात्रै हो तराईमा जमिन कति छ? यसैले थोरै जमिनमा विशेष प्रकारका फलफुल र खाधान्नहरु उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गरी बढि मूल्य लिनको लागि सोध, अनुसन्धान र योजना बनाउन जरुरी छ। छिटो काम थालौं। कुरा गरेर या कुरा काटेर मात्रै देश बन्दैन, न उत्पादन हुन्छ।

सरकारको पनी विभिन्न खाताहरुमा वर्षोदेखि उपयोग नभएको रकमहरु छन्, कट्टि गर्न सकिने बजेटका रकमहरु छन। राष्ट्रिय गौरबका २३ वटा आयोजनामा १०३ अर्ब रूपैयाँ छुट्याईएकोमा २० अर्ब रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । रक्षाको बजेट १८६ अर्ब रूपैयाँ छुट्याईएकोमा ७७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय निकायलाई बजेट अनुदान ३३० अर्ब रूपैयाँ छ र १३१ अर्ब रूपैयाँ राजश्व बाडेर दिने बजेट छ ।

यसरी प्रादेशिक बजेटको ५०० अर्ब रूपैयाँको प्रयोग खासै भएको छैन । १० अर्ब रूपैयाँ एमसीसीलाई छुट्याईएको छ, जो संसद मै हुने नहुने दोधारमा छ । शहरी विकास, बिद्युत, पुर्वाधार निर्णाण गरेर २३९ अर्ब रूपैयाँ बजेट छ तर खर्च धेरै भएको छैन । हुन त आकलन अनुसारको श्रोत पनि संकलन भएको छैन । राजश्व अनुमानको ५४ प्रतिशत पनि संकलन भएको छैन । कर्मचारीको तलब तथा अन्य नियमित खर्च नै ९०० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढि हुन्छ । यी सबै कुरा हेरेर रकमहरुबाट कति जोहो हुन सक्छ हिसाब गरौं, तथ्याङ्क संकलन गरौं अनि प्राथमिकता निर्धारण गरी सदुपयोग गरौं ।

हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउन नपरोस् भनेर तथ्याङ्क संकलन गरौं । प्रभावितहरुले व्यवसाय सँधैलाई बन्द गर्न नपरोस् र सक्नेले अरुबाट राहत माग्न नपाउन् । अहिलैको लक्ष्य सबैलाई बचाउने मात्रै हुनुपर्छ, एउटाको आम्दानी अर्कोलाई बाडेर खुशी पार्ने या घाटा कम गर्ने होईन ।

सम्वेदनशील होउ, तथ्याङ्क संकलन गरौं, योजना बनाउँ, हुन सक्ने श्रोत र यस्तो श्रोतको प्रभावकारी सदुपयोगितामा काम गरौं । यो संकटको बेला अध्ययन, योजना, सदासयता, सुझबुझ, ईमान्दारी र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरौं । सरकार विश्वासिलो, नियामक दूरदर्शी, व्यवसायी ईमान्दार र नागरिक जिम्मेवार बन्यौं भने यो संकटबाट पार पाउन सक्छौं । हतारमा निर्णय गरेर, पछि पछुताउनु नपरोस् !