खोज

दामोदर रेग्मी । साउन ७, काठमाडौं । बजेट आम जनमानसको अपेक्षा र प्रतीक्षाको विषय हो किनकी बजेटले मूलतः विकास निर्माणका संभावनाहरुलाई उजागर गरेको हुन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो  । वजेटको सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय विषयहरुको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृध्दि गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरिन्छ । वजेटको सफल कार्यान्वयन मापनको कसी सार्वजनिक खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृध्दि हो ।  सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्च, पूंजीगत खर्च र वित्तीय ब्यवस्था खर्च पर्दछन् । सालवसाली रुपमा गरिने उपभोग खर्च, कार्य संचालनको लागि आवश्यक खर्च, सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गर्ने सेवा तथा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई दिईने सञ्चालन अनुदान, पूंजीगत अनुदान, ऋणको व्याजको भुक्तानी खर्च, आयोजना निर्माण सञ्चालन हुनु पूर्वको व्याज खर्च बाहेक फिर्ता खर्च जस्ता खर्चहरु चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन । 

स्थिर सम्पत्तिहरु जस्तै, फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च, रणनीतिक महत्व वा आपतकालीन समयका लागि ब्यवस्था गरिएको मौज्दात, जग्गा खरिद, भवन खरिद, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरु जस्तैः सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बीमा, भाडा, भरौट, भन्सार कर आदि खर्च, पुँजिगत खर्चको क्षति बापत दिईने मुआब्जा जस्ता खर्चहरु पूंजीगत बजेटमा पर्दछन् । पुँजिगत खर्चले थप पूँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ । आन्तरिक तथा वाह्य ऋण प्राप्ति¸ शेयर तथा ऋण लगानीको साँवा फिर्ता र शेयर तथा ऋण लगानी, वैदेशिक सस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी ऋणको साँवा भुक्तानी वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछ । पूजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया संग सम्बन्धित छ यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धी प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत पक्षहरुको आवश्यकता पर्दछ ।

कूल राष्ट्रिय वजेटको करिव ६० देखि ७० प्रतिशत सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चवाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, मितब्ययी, स्वच्छ, विश्वसनीय र पारदर्शी वनाउन आवश्यक छ ।

पूजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया संग सम्बन्धित छ यसको लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र मितब्ययी वनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी छाता ऐनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । कूल राष्ट्रिय वजेटको करिव ६० देखि ७० प्रतिशत सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चवाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, मितब्ययी, स्वच्छ, विश्वसनीय र पारदर्शी वनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद कार्यमा ब्वयस्थापकीय  क्षमता अभिवृद्धि गरि उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विना भेदभाव प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने समान अवसरको सुनिश्चितता आवश्यकीय शर्त हो ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ खरिदका निम्न विधिहरु खास गरी अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता, अमानतवाट, क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा , सीमित बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग, बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँसंग साट्ने को व्यवस्था गरेको छ ।

पूजीगत खर्चको प्रवृत्ति र यसका संकेतहरुलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर वढी खर्च हुने गरेको पाइन्छ । यसले पूजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृध्दि गर्नु पर्ने अवस्थाको संकेत गर्दछ ।

जसरी  बजेटको सफल कार्यान्वयन जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो त्यसरी नै पूजीगत खर्चले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँदछ । यसर्थ पूजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता  बढाउनु विकासको प्राप्तिको आधारशीला हो । पूजीगत खर्चमा स्थिर सम्पत्तिहरुः फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरु : सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह आदिको निर्माण, जग्गा खरिद, भवन खरिद, भवन निर्माण, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरु ः सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बीमा, भाडा, भरौट, पुँजिगत खर्चको क्षति बापत दिईने मुआब्जा जस्ता खर्चहरु लगायतका विषयहरु पर्दछन् ।

पूजीगत खर्चको प्रवृत्ति र यसका संकेतहरुलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर वढी खर्च हुने गरेको पाइन्छ । आ. व. २०६९ देखिको पांच वर्षको पूजीगत खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा पूजीगत खर्च सरदर ७२ प्रतिशत भएको देखिन्छ । वढी खर्च भएको वर्षमा लगभग ८० प्रतिशत र कम वढी खर्च भएको वर्षमा लगभग ६० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसले पूजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृध्दि गर्नु पर्ने अवस्थाको संकेत गर्दछ ।

पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना वनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने विषय अति मन्द गतिमा अगाडी वढ्ने र सो कार्य दोश्रो चौमासिक र  कहिलेकाही तेश्रो चौमासिकमा हुने गर्नाले तेश्रो चौमासिकमा वढी खर्च हुने स्थिति सिर्जना भएको हो ।

कूल पूजीगत खर्चको चौमासिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा प्रथम चौमासिकमा सरदर ८.८ प्रतिशत,  दोश्रो चौमासिकमा २०.६ प्रतिशत र तेश्रो चौमासिकमा ७०.६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । पहिलो चौमासिकमा सामान्यतया कम खर्च हुने भएपनि दोश्रो चौमासिकमा खर्च वढ्नु पर्नेमा दोश्रो चौमासिकमा सरदर २०.६ प्रतिशत र पहिलो तथा दोश्रो चौमासिक गरी ३० प्रतिशत भन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ । यसवाट पहिलो र दोश्रो चौमासिकमा कम खर्च हुने र ठूलो मात्रामा तेश्रो चौमासिकमा अर्थात ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भैरहेको अवस्था छ । तेश्रो चौमासिकमा सरदर ७०.६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा चैत्रमा ८.८ प्रतिशत, बैशाखमा ८.२ प्रतिशत,  जेठमा ११.२ प्रतिशत र आषाढमा ४२.४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसवाट असार महिना सवभन्दा वढी पूजीगत खर्च हुने महिना वनेको छ । असारमामात्र हुने पूजीगत खर्च दोश्रो चौमासिकको खर्च भन्दा दोब्बरले बढी छ । आषाढ महिनामा मात्र भएको खर्च हेर्दा अन्तिम हप्तामा सवभन्दा वढी खर्च भएको देखिन्छ ।

वर्षको अन्ततिर वढी खर्च हुनुवाट वस्तु वा सेवाको गुणस्तरतामा कमी, वित्तीय अनुशासनको पालनामा संभावित कमजोरी,  अनुगमनमा समस्या जस्ता समस्याहरु देखिन्छन् । 

वर्षको अन्ततिर मात्र वढी खर्च हुनुको कारणहरु धेरै छन् यसमा खासगरी पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना वनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने, दोश्रो र तेश्रो चौमासिकमा वस्तु तथा सेवाको प्राप्ति र भुक्तानी हुनु पर्ने हो । तर पहिलो चौमासिकमा खरिद योजना वनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने विषय अति मन्द गतिमा अगाडी वढ्ने र सो कार्य दोश्रो चौमासिक र कहिलेकाही तेश्रो चौमासिकमा हुने गर्नाले तेश्रो चौमासिकमा वढी खर्च हुने स्थिति सिर्जना भएको हो । त्यस्तै श्रावण भाद्र र आश्विन महिना अधिकांश कर्मचारीहरुको सरुवा हुने महिना परेकोले कार्यरत कर्मचारीहरुमा पहिलो चौमासिक मा खरिद योजना वनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने लगायतका विषय कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । दोश्रो चौमासिक सम्म आइपुग्दा पनि पूजीगत खर्चले गति नलिइरहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरुवाट घच्घच्याइरहने कारणले तेश्रो चौमासिक वा तेश्रो चौमासिकको पनि अन्तिम अवधि तिर वढी खर्च हुनु अर्को मूल कारण वन्ने गरेको छ । हस्तान्तरणको प्रक्रिया अन्तिम समयमा हुने, भुक्तानीको लागि वीलहरु ढिलो प्राप्त हुने, कागजात नपुग्ने, परीक्षण प्रमाणित नभैसक्ने कारणले काम अगाडी सम्पन्न हुने गरे पनि भुक्तानी अन्तिम समयमा हुने पनि अन्य कारणहरु हुन् ।

श्रावण भाद्र र आश्विन महिना अधिकांश कर्मचारीहरुको सरुवा हुने  महिना परेकोले कार्यरत कर्मचारीहरुमा पहिलो चौमासिक मा खरिद योजना वनाउने खरिदका आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने लगायतका विषय कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ ।

वर्षको अन्ततिर वढी खर्च हुनुवाट विभिन्न प्रभाव पर्ने गर्दछ । यसवाट वस्तु वा सेवाको गुणस्तरतामा कमी, वित्तीय अनुशासनको पालनामा संभावित कमजोरी, अनुगमनमा समस्या, खर्चको उपादेयता प्रमाणित गर्नमा समस्या पहुंचवालाको क्षेत्र विशेषमा खर्च केन्द्रित हुने जस्ता समस्याहरु देखिन्छन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्च गर्ने प्रणालीको सहजीकरणको लागि असार मसान्तमा बजेट ल्याउने प्रणालीलाई सुधार गरि जेठ १५ गते भित्र बजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भई सो को कार्यान्वयन भए पनि सार्वजनिक खर्च प्रणालीले जुन तीव्रता पाउनु पर्ने हो सो को प्रभावकारी रुपमा अनुभूति हुन नसकिरहेको स्थिति छ । खास गरी कर्मचारीमा खरिद र पूजीगत खर्च गर्ने दक्षताको कमी, निजी क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमतामा कमी, निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यवसायिकताको विकास अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु ,बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारीमा विभिन्न कमजोरीहरु रहनु, ठूला आयोजनाहरुमा जग्गा प्राप्ति, सहयोगी पूर्वाधारको उपलब्धतामा समस्याजस्ता समस्याहरु विद्यमान नै रहेका छन् । यसको अतिरिक्त श्रावण, भाद्र, असोज कर्मचारीहरुको सरुवा हुने महिना भएकोले सरुवा भइन्छ भनी ठूला खरिदको प्रक्रिया शुरुवात नहुने, असोज, कार्तिक र मार्ग चाडवाडको कारणले विदा हुने वा विदा लिने प्रवृत्ति र चाडवाड सकिएपछि गरौंला भन्ने मनोवृत्ति,  अन्तिम समयमा कामको थालनी गर्ने प्रवृत्ति यसका अन्य समस्याहरु हुन् ।

खरिद योजना सहितको योजनाबद्ध खरिद प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, खर्चको आधारमा मात्र बजेट निकासा गर्ने  र कुनै चौमासिकमा खर्च हुन नसकेको निश्चित प्रतिशत रकम स्वतः फ्रिज हुने प्रणाली वनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको प्रभाकारिता अभिवृध्दिको पक्ष नीतिगत पक्ष, संस्थागत क्षमताको पक्ष, प्राविधिक पक्ष र आपूर्तिकर्ताको पक्ष गरी चार पक्ष संग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित छ । एकाध अवस्था वाहेक नीतिगत पक्ष मा सुधार भैसकेको स्थिति छ जेठ १५ गते भित्र बजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको व्यवस्था, छिटो आपूर्ति गरिनु पर्ने खरिदका लागि सरल र छोटो प्रक्रिया यसका उदाहरणहरु हुन् । संस्थागत व्यवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको भूमिका अव संस्थागत क्षमताको पक्ष र प्राविधिक पक्षमा सहजीकरण गर्ने आयाममा यसको भूमिकालाई सुदृढ गर्नु पर्ने आवश्यकता छ यसको लागि यो कार्यालयकै क्षमता वृध्दि, उपयुक्त संख्यामा दक्ष र विज्ञ कर्मचारीहरुको उपलब्धता जस्ता विषयहरुमा थप सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । क्षमता वृध्दिको कुरा गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयको क्षमता वृध्दि त आवश्यक छदैछ यसको अतिरिक्त खर्च गर्ने निकायको र आपूर्तिकर्ताहरुको पनि क्षमता वृध्दिको आवश्यकता देखिन्छ । यसको अतिरिक्त खरिद योजना सहितको योजनाबद्ध खरिद प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, खर्चको आधारमा मात्र बजेट निकासा गर्ने  र कुनै चौमासिकमा खर्च हुन नसकेको निश्चित प्रतिशत रकम स्वतः फ्रिज हुने प्रणाली वनाउने, खरिद प्रकृयामा लाग्ने समयलाई सकेसम्म छोटो बनाउन खरिद प्रकृयामा लाग्ने समयावधिहरुमा पुनरावलोकन गर्ने , जग्गा प्राप्ति , विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन जस्ता पुर्वतयारी पुरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने , सार्वजनिक निर्माण कार्यको म्याद थप गर्दा प्राकृतिक कारणबाट भएको ढिलाईमा बाहेक अन्य अवस्थामा म्याद थप गर्न सकिने ब्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था वनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ  ।

उपलब्ध आर्थिक साधन श्रोतको कमजोर वितरण क्षमता र तदनुरुप खर्च गर्न सक्ने कमजोर क्षमता नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृध्दिका सामयिक चासो र वहसका विषयहरु हुन् । सार्वजनिक खरिद र पूंजीगत खर्चको प्रभावकारिता विकासका संभावनाहरुलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने संयन्त्रहरु हुन् । वितरण र खर्च गर्न सक्ने कमजोर क्षमतामा सुधार नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्राथमिक कार्यसूची वन्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आगामी कार्ययोजनाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

(प्रशासन र  संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मी साझा सबाल डट कमका नियमित लेखक हुन् ।)