खोज

अजित झा। साउन १९, इनरुवा। सुनसरी रामधुनी नगरपालिका–८ का ५५ वर्षीय हरिप्रसाद खतिवडा करिब १२ वर्षदेखि बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । बाख्रासँगै रमाउने र बाख्राको आम्दनीबाट नै घरपरिवार चलाउँदै आउनुभएका खतिवडाले पहिलो पटक राज्यबाट अनुदान पाएपछि खुशी हुनुभयो । 

“अहिलेसम्म आफूले बाख्रामा अनुदान प्राप्त गरेको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “आइतबार चार वटा माउ बाख्रा र एउटा व्याड बोका अनुदानमा पाएको छु । यसले मलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ ।” बाह्र वर्षदेखि बाख्रालाई स्याहारसुसार गर्दै आएकामा बल्ल आफूलाई राज्यले हेरेको जस्तो महसुस भएको खतिवडाको भनाइ छ । 

रामधुनी–८ की ३० वर्षीया भावना बस्नेतको कहानी पनि उस्तै छ । करिब आठ वर्षदेखि बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएका बस्नेतले अहिलेसम्म कतैबाट यो व्यवसायमा अनुदान पाउन सकेको छैन् । पछिल्लो समय उहाँले पनि  चार वटा माउ बाख्रा र एक वटा ब्याड बोका अनुदानमा पाएपछि खुशी भएका छन् । 

खतिवडा र बस्नेत त्यस क्षेत्रका लागि उदाहरणको पात्र मात्र हुनुहुन्छ । उहाँ जस्तै सुनसरी रामधुनी नगरपालिका र इनरुवा नगरपालिकाका ५० जना कृषकलाई उन्नत जातको माउ बाख्रा तथा ब्याड बोका वितरण गरिएको छ । 

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र इनरुवा सुनसरीको आर्थिक सहयोग तथा आकर्षक दूध उत्पादक सस्ंथा रामधुनी– ८ को साझेदारी र बृहत् उत्कृष्ट बाखा्रपालन समिति रामधुनी– ८ सुनसरीको आयोजनामा कृषकलाई उन्नत जातको माउ तथा ब्याड बोका वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ । 

पचास जना कृषकलाई २०० वटा माउ बाख्रा र १० वटा ब्याड बोका वितरण गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष कोपिला कार्कीले बताउनुभयो । कृषकलाई बाख्रापालनतर्फ आकर्षित गर्ने र मासुमा आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले माउ बाख्रा तथा ब्याड बोका वितरण गरिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र इनरुवा सुनसरीका रामप्रसाद मेहताले बताउनुभयो । 

लामो समयदेखि बाख्रापालन गर्दै आएका कृषकलाई बाख्रा र बोका दिएपछि कृषक थप उत्साहित भएका छन् । भारतलगायतका अन्य मुल्कबाट आउने बाख्रा तथा बोकालाई यस्तो कार्यक्रमले निरुत्साहित गर्ने र आफ्नै मुलुकमा बाख्राको उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै मासुमा समेत आत्मनिर्भर बनाउनेमा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । 

नेपालमा हाल एक करोड १५ लाख खसीबोका र बाख्रा रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷०७६ का अनुसार, खाद्य तथा जीवजन्तुको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा १३ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विश्व खाद्य सङ्गठनको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको वार्षिक मासु खपत ११ किलो प्रति व्यक्ति छ, जबकि विश्वको औसत ४२ दशमलव ५ किलो प्रतिव्यक्ति छ । औद्योगिक मुलुकहरूको खपत वार्षिक ७२ किलो छ। अर्थात, नेपालमा परिवारको आयवृद्धिसँगै मासु खपत पनि बढेको देखिन्छ। 

नेपालको कूल मासु उत्पादनमा खसीको मासुले २० प्रतिशत ओगटेको छ। नेपालको २४८ हजार मेट्रिक टन कूल मासु उत्पादनमध्ये ४९ दशमलव ४ हजार मेट्रिक टन देशभित्रै उत्पादित खसीको मासुले आपूर्ति गरिरहेको छ। स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा धेरै कम छ। हेफर इन्टरनेशनल–नेपालका अनुसार, नेपालमा खसीको मासुको आपूर्ति २ प्रतिशतले बढ्दो छ । खाद्यान्न र मासुको आयात १३ प्रतिशतले बढेको छ। खसीको मासुको माग र आपूर्तिमा निकै अन्तर देखिन्छ।

बाख्रापालन खानका लागि मात्र नभएर परिवारको आम्दानीका लागि पनि गरिन्छ। समयसमयमा आइपर्ने गर्जो टार्न पनि गरिन्छ र महिलाहरूको पेवाका रूपमा पनि यसलाई पालिन्छ। नेपालीको जिब्रोमा अन्य पशुका तुलनामा खसीको मासुको स्वाद बढी मात्रामा गढेको पाइन्छ । पौष्टिक तत्वका आधारमा पनि खसीको मासु अन्य पशुको मासुभन्दा स्वास्थ्यकर देखिन्छ।

पाँच वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा व्यावसायिक बाख्रापालन न्यून सङ्ख्यामा थियो। हाल आएर १५ प्रतिशतभन्दा धेरै खसीबोकाको उत्पादन व्यावसायिक किसानहरूबाट हुने गरेको छ। विगतमा ४९ प्रतिशत पशुपालक घरपरिवारका ७० प्रतिशत महिला बाख्रा तथा अन्य पशुपालनमा संलग्न थिए भने, हाल युवा–वयस्क पुरुष पनि यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । बाख्रापालन नेपालीको पुख्र्यौली पेसा भएकाले, मध्यपहाडी भेगमा चरन क्षेत्र प्रशस्त भएकाले, जग्गा धेरै नचाहिन भएकाले, थोरै लगानीले पुग्ने भएकाले, बजार सुनिश्चित र आम्दानी प्रतिवर्ष गणितीय तवरमा बढ्ने भएकाले यस्तो भएको हो। यसरी आय आर्जन बढाउन, मासुमा परनिर्भरता घटाउँदै लैजान सरकारले बाख्रापालनलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ। 

हुनत् धेरैजसो जिल्लामा प्रयोगशाला छैन। निजी क्षेत्रमा आधारभूत तथ्याङ्क राख्ने जानकारी र प्रचलन छैन। सरकारी अनुसन्धान सीमित रहेकाले निजी क्षेत्रले फाइदा उठाउन पाएको छैन। निजी क्षेत्रमा बाख्रा स्रोत केन्द्रको व्यवस्था गर्न हालसम्म सरकारको कुनै ठोस पहल छैन। कतिपय रोगका लागि आवश्यक भ्याक्सिन तथा औषधिको आपूर्ति देशभित्र सहज छैन। सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको आपूर्ति सहज छैन। नस्ल सुधार सरकारी अनुसन्धानमा सीमित छ। यस्ता विषयलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने किसानहरुको भनाइ छ । रासस